सिलगढी: राज्य सरकारले हालै पश्चिम बङ्गाल पञ्चायत चुनाउ कानुन २००३ मा संशोधन गरेको छ। यस संशोधित एक्ट दार्जिलिङ अनि कालेबुङ जिल्लाका जनताको हितविरुद्ध रहेको छ भनेर दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले दावी गरे।आफु यसको विरुद्ध न्यायालय जाने पनि थप बताएका छन्। तिनले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर बताए अनुसार २००३-मा पहाड़को एउटा पञ्चायत सीटको लागि २५० मतदाता आवश्यक थियो तर अब संशोधन भएपछि पहाड़मा एउटा पञ्चायत सीटको लागि ७०० मतदाताहरू हुन आवश्यक गरिएको अनि ३००३ मा पहाड़का पञ्चायत समितिहरूमा १ पञ्चायत समिति सीटको लागि १२०० मतदाताहरू आवश्यक थियो भने अब यसलाई बढ़ाएर ३००० गरिएको छ।
तिनले यसको अर्थ पश्चिम बङ्गाल सरकारले पछिल्लो दुई दशकदेखि पहाड़मा जनसंख्या वृद्धि भए तापनि पञ्चायत सीटहरूको संख्या बढाउनको साटो घटाएर सीमित पार्ने प्रयास गरिरहेको छ भनी बताए। पहाड़मा लामो दूरी र कठिन भौगोलिक स्थितिको कारण एउटा पञ्चायत सदस्यका लागि ७०० मतदाताहरू आवश्यक बनाइनाले मतदाताहरूले कठिनाइको सामना गर्नु पर्नेछ किनभने हरेक पञ्चायतको क्षेत्र बढ्ने छ तर विकासका लागि कोष भने सीमित नै रहने छ भनी तिनले बताएका छन्। यसैगरी, जनता सुशासनमा सहज पहुँचबाट वञ्चित पनि हुनेछन् भन्दै पञ्चायतहरूको गठन वास्तवमा यसे उद्देश्य पूर्तिको लागि गरिएको थियो भनी बताएका छन्। राज्य सरकारद्वारा अप्नाइएको यो भेदभावपूर्ण नीतिको विरोध जनाउँदै यस पञ्चायत संशोधन एक्टविरुद्ध अदालतमा जानको लागि वकिलहरूसित तिनले परामर्श गरिरहेको जानकारी दिएका छन्।