गान्तोक: राज्यसभा अन्तर्गतको अधीनस्थ विधान सम्बन्धी स्थायी संसदीय समितिको एउटा उच्चस्तरीय बैठक आज राजधानी गान्तोकमा बस्यो। बैठकमा विद्युत (उपभोक्ताको अधिकार) संशोधन नियमावली २०२१ अन्तर्गत सौर्य प्यानलसम्बन्धी प्रावधानहरूमा विशेष छलफल गरियो। यो नियमावली विद्युत ऐन, २०२३ अन्तर्गत निर्माण गरिएको हो।
समितिका अध्यक्ष तथा राज्यसभा सदस्य मिलिन्द मुरली देवोराको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालय, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालय, एनएचपीसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, एनईईपीसीओ साथै दामोदर भ्याली कर्पोरेशनका वरिष्ठ प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। बैठकमा उपभोक्ताको सशक्तिकरण, सेवा पारदर्शिता, र नवीकरणीय ऊर्जा—विशेषगरी सौर्य ऊर्जाको प्रवर्द्धन विषयमा व्यापक छलफल भयो। यसमा पूर्वोत्तर भारतलाई विशेष ध्यान दिइएको थियो। बैठक अवधि ब्याङ्कहरूले प्रधानमन्त्री सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना अन्तर्गत आफना प्रदर्शन र योजनाका विशेष पहलहरूको प्रस्तुति दिए। कार्यक्रममा रूफटप सोलार जडानलाई वित्तीय पहुँच र समावेशीतामार्फत सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्य रहेको बताइयो।
बैठकहरूको अन्त्यमा अन्तरक्रियात्मक सत्रमा समितिका सदस्यहरूले योजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने विविध सुझाव प्रस्तुत गरे। यसरी नै सदस्यहरू र सरोकारवालाबीच क्षेत्रीय चुनौती, समाधान, तथा पहुँच र कार्यक्षमता सुधारबारे पनि विचार आदान–प्रदान गरियो।