गान्तोक: भारतको संविधान अन्तर्गत छुटेका १२ सिक्किमेली समुदायलाई जनजातिको सूचीमा समावेश गर्न स्थापना गरिएको सिक्किम राज्य उच्चस्तरीय समितिको प्रारम्भिक बैठक आज मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङको उपस्थितिमा सम्पन्न भयो। उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष बी. भी. शर्मा, उपाध्यक्ष महेन्द्र पी. लामा, समितिका अन्य सदस्यहरू र छुटेका १२ समुदायका प्रतिनिधिहरू बैठकमा उपस्थित थिए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री तामाङले सबैप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै सिक्किमको पहिचानमा महत्त्वपूर्ण योगदान रहँदा रहँदै पनि यी १२ समुदायहरू सन् १९७९ देखि अनुसूचित जनजातिको मान्यताबाट बञ्चित रहेको उल्लेख गरे। वर्तमान सरकार उनीहरूको समावेशीकरणको पक्षमा अडिग रहँदै आएको उल्लेख गर्दै वर्ष २०२१ जनवरीमा सिक्किम विधानसभाले पारित गरेको ऐतिहासिक प्रस्ताव देशका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री लगायत राष्ट्रिय नीति निर्माताहरूका साथ निरन्तर संलग्नताले सरकारको समर्पित प्रतिबद्धतालाई दर्शाएको सभामा अवगत गराए। यस अवसरमा सहभाहीहरूद्वारा उत्साहजनक प्रतिक्रियाले सरकारलाई यो सही मान्यता पहुँचभित्र छ भन्ने कुरामा विश्वस्त तुल्याएको छ भन्दै मुख्यमन्त्रीले यो उच्चस्तरीय समितिलाई तीन महिनाभित्र विस्तृत एथ्नोग्राफिकल सम्बन्धि प्रतिवेदन र कारबाही योग्य सिफारिसहरू दिने महत्वपूर्ण जानकारी गराए। यस अभियानको सफलता सुनिश्चित गर्न सिक्किम सरकारको पूर्ण समर्थनको प्रतिवद्वता जाहेर गर्दै मुख्यमन्त्रीले सन् २०२५ मा सिक्किमको ५०औं राज्य स्थापनाको वर्षगाँठ नजिकिंदै गर्दा, साँचो समावेशिता र समानता प्राप्त गर्न दशकौं पुरानो यो मागलाई सम्बोधन गर्नु सर्वोपरि रहेको बताए। यस ऐतिहासिक उपलब्धिको दिशामा निरन्तर लागिरहन समितिका सदस्यहरू लगायत सबै सरोकारवालाहरूलाई मुख्यमन्त्रीले हार्दिक आग्रह गरे।