विश्व एड्स दिवस १९८८ देखि प्रत्येक वर्ष १ दिसम्बरमा मनाइँदै आएको छ। यो एचआईभी (ह्युमन इम्युनोडेफिसिएन्सी भाइरस)/एड्स (एक्वायर्ड इम्युनोडेफिसिएन्सी सिन्ड्रोम) सम्बन्धी जनचेतना बढाउन, महामारीविरुद्ध ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्न र मानिसहरूलाई एकजुट गराउनका लागि एक विश्वव्यापी मञ्चको रूपमा काम गर्दछ। यो रोगसँग सम्बन्धित वर्तमान चुनौतीहरूलाई उजागर गर्ने र यसको रोकथाम, उपचार तथा हेरचाहमा हासिल गरिएको प्रगतिलाई देखाउने अवसर पनि प्रदान गर्दछ। यस दिनलाई विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य मनाइँदै आएको अवसरको रूपमा मान्यता प्राप्त छ, जसले मात्र जनचेतना फैलाउँदैन, तर एचआईभी/एड्सका कारण निधन भएका व्यक्तिहरूलाई पनि सम्झना गराउँछ। यस दिनले स्वास्थ्य सेवामा पहुँचजस्ता उपलब्धिहरूको उत्सव मनाउँछ। एचआईभीजस्तो महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्यबारेमा ज्ञान वृद्धि गरेर, विश्व एड्स दिवसले एचआईभीविरुद्धको लडाइँ र सबैलाई स्वास्थ्य अधिकार प्राप्त गर्नका लागि गरिएको प्रयासहरू बीचको गहिरो सम्बन्धलाई उजागर गर्दछ।

२०२४ को विषय: “सही बाटो अपनाऔं: मेरो स्वास्थ्य, मेरो अधिकार!”

विश्व एड्स दिवस २०२४ को विषय, “सही बाटो अपनाऔं: मेरो स्वास्थ्य, मेरो अधिकार!”ले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र मानिसहरूलाई आफ्नै स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा सशक्त बनाउने महत्त्वलाई जोड दिन्छ। यो कमजोर जनसंख्यालाई एचआईभी रोकथाम र उपचार सेवाबाट वञ्चित गर्ने प्रणालीगत असमानताहरूलाई सम्बोधन गर्ने आवश्यकतालाई पनि उल्लेख गर्दछ। २०२४ को विषयले मानव अधिकारको भूमिकालाई उजागर गर्दै सबै व्यक्तिले आफ्नो पृष्ठभूमि वा परिस्थितिलाई ध्यानमा नराखी स्वास्थ्य अधिकार प्राप्त गर्न सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। अधिकार-आधारित दृष्टिकोणमा केन्द्रित भएर, २०२४ को अभियानले समावेशितालाई प्रोत्साहन गर्न, कलंक हटाउन र एचआईभी/एड्सलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटको रूपमा समाप्त गर्न विश्वव्यापी सहयोगलाई बढावा दिन प्रयास गर्दछ।

एचआईभी/एड्सको वर्तमान स्थिति: एक वैश्विक र राष्ट्रिय दृष्टिकोण

एचआईभी/एड्ससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम (यूएनएड्स)ले जारी गरेको वैश्विक एड्स अपडेट २०२३ अनुसार, विश्वभर एचआईभी/एड्स विरुद्धको लडाइँमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको छ। भारतजस्ता देशहरूमा नयाँ एचआईभी संक्रमणका घटनाहरूमा कमी आएको छ, जहाँ बलियो कानूनी संरचना र बढेको वित्तीय लगानीले २०३० सम्म एड्सलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमका रूपमा अन्त्य गर्ने लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा प्रगति गरेको छ। विशेष रूपमा, भारतले कमजोर जनसंख्याको अधिकारको रक्षा गर्न कानुनहरूलाई बलियो बनाउने कुरामा पहिचान प्राप्त गरेको छ।

राष्ट्रिय स्तरमा, भारतको एचआईभी अनुमान २०२३ प्रतिवेदनले देखाउँछ कि भारतमा २५ लाखभन्दा बढी मानिसहरू एचआईभीबाट पीडित छन्। यसको बावजुद, देशले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ, जसमा वयस्क एचआईभी प्रचलन दर ०.२ प्रतिशत रहेको छ, र वार्षिक रूपमा नयाँ एचआईभी संक्रमणहरूको संख्या ६६,४०० अनुमान गरिएको छ। २०१० पछि, यो संख्यामा ४४ प्रतिशतको कमी आएको छ। भारतले ३९ प्रतिशतको वैश्विक कमी दरलाई पछाडि पारेको छ, जसले निरन्तर प्रयासहरूको सफलतासँग सम्बन्धित तथ्यलाई देखाउँछ। १६.०६ लाख एचआईभी संक्रमित व्यक्तिहरू (पीएलएचआईभी) का लागि ७२५ एआरटी (एण्टीरेट्रोभाइरल थेरापी) केन्द्रमार्फत निःशुल्क, गुणस्तरीय, दीर्घकालीन उपचार (जुन २०२३ अनुसार) उपलब्ध गराइएको छ। साथै, २०२२-२०२३ मा गरिएको १२.३० लाख भाइरल परीक्षणले भारतको एचआईभी प्रभावित जनसंख्याको हेरचाह र सहयोग सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता देखाउँछ।

भारतको एचआईभी/एड्स महामारीप्रतिको प्रतिक्रिया: एक व्यापक दृष्टिकोण

भारतमा एचआईभी/एड्स महामारीविरुद्धको लडाइँ १९८५ मा शुरु भयो। यो विभिन्न जनसंख्या समूह र भौगोलिक स्थानमा भाइरसको पहिचानका लागि सीरो-सर्वेक्षणमार्फत शुरु गरिएको थियो। अभियानको प्रारम्भिक चरण (१९८५-१९९१) एचआईभीका घटनाहरू पत्ता लगाउने, रक्त चढाउनु अघि सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने र लक्षित जनचेतना फैलाउनेमा केन्द्रित थियो। यस अभियानले १९९२ मा राष्ट्रिय एड्स र एसटीडी नियन्त्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) को शुरुवातसँगै गति पायो। यो देशमा एचआईभी/एड्सको सामना गर्न व्यवस्थित र व्यापक दृष्टिकोणको थालनी थियो। ३५ वर्षभित्र एनएसीपी विश्वका ठूला एचआईभी/एड्स नियन्त्रण कार्यक्रममध्ये एक बनेको छ।

एनएसीपीका चरणहरूको विकास

एनएसीपीको पहिलो चरण (१९९२-१९९९) मा जनचेतना फैलाउने र रक्त सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखियो। दोस्रो चरण (१९९९-२००७) को शुरुवातसँगै रोकथाम, पहिचान, र उपचारका लागि प्रत्यक्ष उपायहरू लागू गरियो। राज्यहरूलाई प्रभावकारी कार्यक्रम व्यवस्थापन क्षमता प्रदान गरियो। तेस्रो चरण (२००७-२०१२) मा कार्यक्रमहरूलाई विस्तार गर्दै विकेन्द्रीकृत व्यवस्थापन जिल्ला स्तरसम्म पुर्‍याइयो। चौथो चरण (२०१२-२०१७) मा अघिल्ला प्रयासहरूलाई समाहित गर्दै सरकारी वित्तपोषण बढाइयो र कार्यक्रमको स्थायित्व सुनिश्चित गरियो।

विस्तारित एनएसीपीको चौथो चरण (२०१७-२०२१) मा थुप्रै ऐतिहासिक पहलहरू शुरु गरिएको थियो, जसमा एचआईभी र एड्स (रोकथाम र नियन्त्रण) ऐन, २०१७ पारित गर्नु समावेश थियो। यसले एचआईभी-पोजेटिभ व्यक्तिहरूलाई समान अधिकारको ग्यारेन्टी प्रदान गर्दछ र उनीहरूविरुद्ध हुने भेदभावलाई रोक्छ। यो ऐन सेप्टेम्बर २०१८ मा लागू भयो र यसले एचआईभी (पीएलएचआईभी) बाट ग्रसित व्यक्तिहरूको अधिकारहरूको संरक्षणका लागि भारतको कानुनी संरचनालाई मजबुत बनायो। यस चरणको क्रममा, सरकारले २०१७ मा ‘टेस्ट र ट्रीट’ नीति शुरु गर्‍यो, जसले एचआईभीको निदान भएका प्रत्येक व्यक्तिलाई उनीहरूको नैदानिक चरणको प्रवाह नगरी निःशुल्क एन्टिरिट्रोभाइरल थेरापी (एआरटी) उपलब्ध गराउने सुनिश्चित गर्‍यो। पीएलएचआईभी व्यक्तिहरू, जसले उपचार रोकेका थिए, उनीहरूलाई पुनः जोड्नका लागि २०१७ मा ‘मिशन सम्पर्क’ पहलको शुरुवात गरियो। २०२०-२१ को दौरान, कोभिड-१९ महामारीले कार्यक्रमका लागि गम्भीर चुनौतीहरू प्रस्तुत गर्‍यो। तथापि, एनएसीपीले कार्यक्रमको समीक्षा, समन्वय, र क्षमता निर्माणका प्रयासहरूलाई बढाउन सूचना प्रविधिको उपयोग गर्‍यो। थुप्रै महिनाको औषधि एकैपटक वितरण गरेर र समुदाय-आधारित एआरटी रिफिल जस्ता नवाचारहरूको माध्यमबाट महामारीको समयमा उपचार सेवाहरूको निरन्तरता सुनिश्चित गरियो।

एनएसीपीको पाँचौँ चरण: एचआईभी/एड्स समाप्त गर्न नयाँ ध्यान

एनएसीपीको पाँचौँ चरण २०२१-२६ का लागि १५,४७१.९४ करोड रुपियाँको लागतमा केन्द्रीय क्षेत्रको योजना अन्तर्गत शुरु गरिएको थियो। एनएसीपीको पाँचौँ चरणको उद्देश्य अघिल्लो उपलब्धिहरूलाई अझ सुदृढ पार्नु, जारी चुनौतीहरूको समाधान गर्नु, र २०१० को आधारभूत मूल्यबाट २०२५-२६ सम्म वार्षिक नयाँ एचआईभी संक्रमण र एड्ससम्बन्धी मृत्युदरलाई ८० प्रतिशतले घटाउनु हो। यसका अतिरिक्त, पाँचौँ चरणको उद्देश्य जोखिमयुक्त र असुरक्षित जनसंख्याका लागि गुणस्तरीय एसटीआई/आरटीआई सेवाहरूको सार्वभौमिक पहुँचलाई प्रवर्द्धन गर्नु, ठाडो संक्रमणको दोहोरो उन्मूलन, र एचआईभी/एड्ससँग सम्बन्धित कलंकलाई समाप्त गर्नु हो।

एनएसीपीको पाँचौँ चरणका आठ मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू:

•     समुदाय-केन्द्रित दृष्टिकोण
•     समन्वयको निर्माण
•     प्रविधि एकीकरण
•     लिंग-संवेदनशील प्रतिक्रिया
•     साझेदारी प्रवर्द्धन

यस चरणमा लागत-प्रभावी सेवा वितरणका लागि विद्यमान सरकारी योजनाहरूको उपयोग गर्दै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रहरूसँग महत्त्वपूर्ण सहकार्यको योजना बनाइएको छ।

एनएसीपीको पाँचौँ चरणका मुख्य उद्देश्यहरू:

एचआईभी/एड्स रोकथाम र नियन्त्रण:

•     ९५ प्रतिशत उच्च जोखिमयुक्त व्यक्तिसम्म व्यापक रोकथाम सेवाहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्नु।
•     ९५-९५-९५ लक्ष्य हासिल गर्नु:
•     ९५ प्रतिशत एचआईभी पोजेटिभ व्यक्ति आफ्नो स्थितिबारे जानकार हुनु।
•     निदान गरिएका ९५ प्रतिशत व्यक्तिले उपचार प्राप्त गर्नु।
•     उपचार गराइरहेका ९५ प्रतिशत व्यक्तिहरूमा भाइरल लोड दबावट प्राप्त गर्नु।
•  यो सुनिश्चित गर्दै ठाडो संक्रमण समाप्त गर्नु कि एचआईभी ग्रसित ९५ प्रतिशत गर्भवती महिलाहरूले भाइरल लोड दबावट हासिल गरेका छन्।
• एचआईभी र प्रमुख जनसंख्यासँग बसोबास गर्ने १० प्रतिशत भन्दा कम व्यक्तिले कलंक र भेदभावको अनुभव गर्ने।
• एसटीआई (यौन संचारित संक्रमण)/आरटीआई (प्रजनन प्रणाली संक्रमण) रोकथाम र नियन्त्रण:
• जोखिममा रहेका जनसंख्यालाई उच्च गुणस्तरका सेवाहरूमा सार्वभौमिक पहुँच प्रदान गर्ने।
• सिफलिसको ठाडो प्रसारणलाई समाप्त गर्ने।

निष्कर्ष: विश्व एड्स दिवस २०२४ एचआईभी/एड्सको अन्त्यतर्फ गरिने कार्यहरूको स्मरण गराउँछ। एनएसीपी (राष्ट्रिय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम) को पाँचौं चरण र यसको अधिकार आधारित दृष्टिकोणमार्फत, भारतले रोकथाम, उपचार, र हेरचाहका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको छ। यद्यपि प्रणालीगत असमानता र सामाजिक कलंकजस्ता चुनौतीहरूमा निरन्तर ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ। यस वर्षको विषय “सही बाटो समातौं: मेरो स्वास्थ्य, मेरो अधिकार!” समावेशिता प्रवर्द्धन गर्न, मानवअधिकारको रक्षा गर्न, र समान स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न सामूहिक अभियान समावेश गर्दछ। जसरी संसार २०३० सम्म एड्सको अन्त्यको लक्ष्य हासिल गर्न नजिक आइरहेको छ, भारतले सहकार्यपूर्ण कार्य, नवीन रणनीतिहरू, र स्वास्थ्य समानताप्रति अटल प्रतिबद्धताको उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ। संरचनात्मक चुनौतीहरूको समाधान गर्दै र सफल मध्यस्थताहरूलाई प्रवर्द्धन गरेर, भारत एचआईभी/एड्सविरुद्धको विश्वव्यापी लडाइँको नेतृत्व गर्न तयार छ, जसले सबैका लागि स्वस्थ, कलंकमुक्त भविष्य सुनिश्चित गर्नेछ। -पीआईबी