नयाँ दिल्ली: केन्द्रीय गृहमन्त्री तथा सहकारितामन्त्री अमित शाहले आज गुजरातको गान्धीनगरमा ५०औं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलनलाई मुख्य अतिथिको रूपमा सम्बोधन गरे। यस अवसरमा गुजरातका मुख्यमन्त्री भूपेन्द्र पटेल, केन्द्रीय गृह सचिव गोविन्द मोहन र पुलिस अनुसन्धान तथा विकास ब्यूरो (बीपीआरएण्डडी) का महानिर्देशक राजीव कुमार शर्मालगायत अन्य धेरै व्यक्तिहरू उपस्थित थिए। आफ्नो सम्बोधनमा गृहमन्त्री अमित शाहले भने,  ‘अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन बिना आज हाम्रो पुलिस र सुरक्षा प्रणालीलाई सान्दर्भिक राख्न असम्भव छ। अपराध विरुद्धको लडाइमा हाम्रो सम्पूर्ण प्रणालीलाई सान्दर्भिक बनाउन पुलिस विज्ञान सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ।‘ उनले पुलिस थानाको संरचना, सहभागिता, सूचना संकलन गर्ने विधि र अनुसन्धान र विकासलाई बीट हवल्दार तहसम्म पुर्याउने प्रणालीलाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले यी पक्षहरूको व्यापक पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बेला आएको बताए।

केन्द्रीय गृहमन्त्रीले भने, ‘कुनै पनि व्यवस्था ५० वर्षसम्म अपरिवर्तित रह्यो भने पुरानो हुन्छ।‘ उनले विगत केही दशकयता मुलुक, विश्व, अपराधको दायरा र पुलिसमा उल्लेख्य परिवर्तन भएको बताए। यद्यपि, पुलिस विज्ञान सम्मेलन यी परिवर्तनहरू अनुरूप विकसित भएको छ कि छैन भनेर उनले प्रश्न गरे। उनले पुलिस विज्ञान सम्मेलनको कार्यप्रणाली, उद्देश्य र निर्णय कार्यान्वयनमा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न हामी केही पछाडि परेको बताए। गृहमन्त्री अमित शाहले भविष्यका चुनौतीहरूलाई नबुझेसम्म हाम्रो योजना कहिल्यै सफल हुन नसक्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतले विश्वव्यापी रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढेको र त्यसको परिणामस्वरूप हाम्रा चुनौतिहरू बढेको बताए। उनले भारतको अर्थतन्त्र ११औं ठूलोबाट विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्रमा सरेको र सन् २०२८ सम्ममा हामी विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने उल्लेख गरे। उनले मोदी सरकारले डिजिटल क्रान्तिको माध्यमद्वारा न्यायिक प्रक्रियालाई छिटो र पारदर्शी बनाएको बताए।

केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले, ‘यस सम्मेलनमा नयाँ फौजदारी कानून, फरेन्सिक विज्ञानको प्रयोग, आपदा प्रबन्धन, ब्लक-चेन टेक्नोलोजीको प्रयोग, साइबर ठगी, स्मार्ट शहरहरूमा पुलिसिङ, आदिवासी क्षेत्रहरूमा सामुदायिक पुलिसिङ र जेलहरूमा कट्टरपन्थीबाट निपट्ने उपाय जस्ता विषयहरूमा आठ सत्रमा चर्चा हुनेछ।‘ गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतले आन्तरिक सुरक्षा र फौजदारी न्याय प्रणालीमा परिवर्तन ल्याएको बताए। आगामी १० वर्षमा भारतको आपराधिक न्याय प्रणाली विश्वको सबैभन्दा आधुनिक, वैज्ञानिक र द्रुत हुनेछ। उनले तीनवटा नयाँ फौजदारी कानूनको पूर्ण कार्यान्वयनसँगै तीन वर्षभित्र सर्वोच्च अदालतको तहमा समेत न्याय पाउने बताए। गृहमन्त्री अमित शाहले दशकौंदेखि कश्मीर, पूर्वोत्तर र नक्सल प्रभावित क्षेत्रहरूलाई समस्याग्रस्त क्षेत्र मानिने बताए। यद्यपि, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा सरकारले सुरक्षा मजबुत बनाएको छ र यी क्षेत्रहरूमा परिस्थितिहरूमा उल्लेखनीय सुधार ल्याएको उनले बताए। उनले विगत १० वर्षमा विगतको दशकको तुलनामा हिंसामा करिब ७० प्रतिशतले सफलतापूर्वक कमी आएको बताए। उनले मोदी सरकारको विगत १० वर्षमा अधिकारीहरूले ३५ हजार करोड रुपियाँ मूल्यको ५,४५,००० किलोग्राम लागूऔषध सफलतापूर्वक बरामद गरेको उल्लेख गरे, जुन मोदी सरकार सत्तामा आउनु अघि १० वर्षमा जफत गरिएको रकम भन्दा छ गुणा बढी हो। यसको अर्थ विगत १० वर्षमा हामीले जफत प्रक्रियालाई वैज्ञानिक ढंगले परिमार्जन गरी सफलता हासिल गरेका छौं भन्ने उनको भनाइ छ।

केन्द्रीय गृहमन्त्रीले नयाँ फौजदारी कानून लागू गर्ने दिशामा कम्प्युटराइजेसन पहिलो कदम भएको बताए। उनले देशका शतप्रतिशत प्रहरी चौकी अर्थात् १७ हजार पुलिस थानालाई कम्प्युटराइज गरी क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्र्याकिङ नेटवर्क एण्ड सिस्टम (सीसीटीएनएस) मा जोडिएको बताए। यसका अतिरिक्त २२ हजार अदालतहरू ई-कोर्ट प्रणालीमा एकीकृत भइसकेका छन् र दुई करोडभन्दा बढी कैदीहरूको डाटा इ-जेल प्रणाली अन्तर्गत उपलब्ध छ। ई-अभियोगको माध्यमद्वारा, १.५ करोड भन्दा बढी अभियोजनहरूको डेटा उपलब्ध छ र ई-फोरेन्सिकको माध्यमद्वारा, २३ लाख भन्दा बढी फोरेन्सिक परिणामहरूको डाटा पनि पहुँचयोग्य छ। राष्ट्रिय स्वचालित फिंगरप्रिन्ट पहिचान प्रणाली (एनएएफआईएस) अन्तर्गत १.६ करोड फिंगरप्रिन्ट रेकर्डहरू उपलब्ध छन्। यस अतिरिक्त, आतंकवादको एकीकृत निगरानी (आईएमओटी) प्रणालीले गैरकानुनी गतिविधि (रोकथाम) ऐन (यूएपीए) अन्तर्गत निगरानीको लागि २२ हजार आतंकवाद-सम्बन्धित मुद्दाहरूको डेटा प्रदान गर्दछ। नेशनल इन्टिग्रेटेड डाटाबेस अन अरेस्टेड नार्को अफेन्डर्स (एनआईडीएएएन) अन्तर्गत ७.६ लाख नार्को अपराधीहरूको डेटा उपलब्ध छ। यस अतिरिक्त, मानव बेचबिखन अपराधीहरूको राष्ट्रिय डेटाबेस (एनडीएचटीओ) अन्तर्गत, लगभग एक लाख मानव तस्करहरूको डाटा पहुँचयोग्य छ। यसबाहेक, अपराध बहु-एजेन्सी केन्द्र (क्राइ-म्याक) ले १६ लाख अलर्ट उत्पन्न गरेको छ।

गृहमन्त्री अमित शाहले तीनवटा नयाँ फौजदारी कानून ल्याउनुअघि नै मोदी सरकारले अदालत, अभियोजन, प्रहरी, जेल र फरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) लाई जोड्ने बृहत प्रणाली बनाएको बताए। उनले आफ्नो सरकारको रक्षाका लागि १५० वर्षअघि अंग्रेजहरूले कानून बनाएका थिए र त्यसको केन्द्रमा नागरिक नभएको बताए। गृहमन्त्रीले मोदी सरकारले ल्याएको तीनवटा नयाँ फौजदारी कानून देशका नागरिकको सुरक्षा र संविधानले दिएको अधिकारको रक्षा गर्न केन्द्रित रहेको बताए। उनले भविष्यमा प्राविधिक परिवर्तनका कारण कानून परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता नपर्ने गरी यी नयाँ तीन कानूनमा अत्याधुनिक प्रविधि समेटिएको बताए। यी कानूनमा छिटो न्याय पाउने व्यवस्था हुने गृहमन्त्री शाहले बताए। पुलिसलाई जवाफदेही र बलियो बनाउनका लागि यी ऐनमा धेरै व्यवस्था गरिएको उनले बताए। उनले भारतका प्रत्येक नागरिकलाई छिटो र सुलभ न्याय उपलब्ध गराउनु मोदी सरकारको प्राथमिकता भएको बताए।

केन्द्रीय गृहमन्त्री र सहकारिता मन्त्रीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोगको माध्यमद्वारा विभिन्न सङ्कलन गरिएका तथ्यांकहरूलाई एकीकृत र प्रयोगयोग्य बनाउने दिशामा काम गर्नु पुलिस विज्ञान सम्मेलनको जिम्मेवारी भएको बताए। यस डेटाको प्रयोगबाट आउने नतिजालाई हाम्रो पुलिस प्रणालीमा विश्लेषणको मञ्च निर्माण गर्न प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए। यस विश्लेषणपछि अपराध अनुसन्धान र अपराध रोक्न छिटो न्यायको लागि हाम्रो न्याय प्रणालीमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। पुलिस विज्ञान सम्मेलनले यस्ता विषयलाई चुनौतीका रूपमा स्वीकार गरेपछि मात्रै यो सम्पूर्ण प्रक्रिया लाभदायी हुने उनले बताए। यसका लागि ठूलो संख्यामा ह्याकाथन आयोजना गर्नुपर्ने गृहमन्त्रीले बताए। यस अतिरिक्त, समस्याहरू समाधान गर्न, एआई विशेषज्ञहरूसँग काम गरेर विभिन्न संकलन डेटाको उपयोगिता बढाउनुपर्छ, र यसबाट व्युत्पन्न विश्लेषण प्रणाली सुधार गर्न प्रयोग गर्नुपर्छ। गृहमन्त्री अमित शाहले आगामी दिनमा भारत र सम्पूर्ण विश्वसामु धेरै चुनौतीहरू छन्, जसको समाधान हामीले भारतमै खोज्नुपर्ने बताए। उनले कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय सधैँ अपराधीभन्दा अगाडि रहनुपर्ने ५ क्षेत्र रहेको बताए। साइबर अपराध नियन्त्रण, प्रविधिको प्रयोग गरी घुसपैठ रोक्न र सीमा सुरक्षा गर्ने, ड्रोनको अवैध प्रयोग रोक्न, लागूऔषध अनुसन्धान र सचेतनामा आधुनिक प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने, डार्क वेबको दुरुपयोग रोक्ने र सम्बोधन गर्ने उनले बताए। उनले यी पाँच क्षेत्रमा अगाडि बढ्न बीपीआर एण्ड डी र पुलिस विज्ञान सम्मेलनले अनुसन्धान र विकासमा सक्षम व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताए।

केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले भने, ‘अदालत, अभियोजन, पुलिस, सीएपीएफ र राज्य रिजर्भ पुलिसले हाम्रो देशको आपराधिक न्याय प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने लगभग १० करोड मानिसहरूको संयुक्त परिवार बनाउँछ। उनले पुलिस विज्ञान सम्मेलनमा सहभागी जनप्रतिनिधिमा छलफल र समावेशी पद्धतिबाट सिङ्गो देशलाई परिवर्तन गर्ने क्षमता रहेको छ।‘ गृहमन्त्रीले बीपीआर एण्ड डीले आगामी  १० वर्षको लागि पुलिस विज्ञान सम्मेलनको लागि वार्षिक समीक्षा, पाँच वर्षको समीक्षा र पाँच वर्षपछिको पुनर्मूल्याङ्कनको रूपरेखा बनाउने बताए। उनले यस रोडम्यापलाई आगामी १० वर्षमा हाम्रो गन्तव्यमा पुग्ने गरी डिजाइन गर्नुपर्नेमा जोड दिए, तब मात्र बीपीआर एण्ड डी र पुलिस विज्ञान सम्मेलन सफल मानिनेछ। -पीआईबी

२०