नयाँ दिल्ली: देशका ५१औँ प्रधान न्यायाधीशको रूपमा न्यायाधीश सञ्जीव खन्नाले सोमबार शपथ ग्रहण गरे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले राष्ट्रपति भवनमा उनलाई पद र गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराइन्। उनको कार्यकाल १३ मई २०२५ सम्म रहनेछ। सञ्जीव खन्नाको न्यायिक करियर धेरै महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा भरिएको छ, र उनको उद्देश्य न्याय वितरणमा गति ल्याउने र बाँकी रहेका मुद्दाहरूको संख्यामा कमी ल्याउनु हो। न्यायाधीश खन्नाको जन्म १४ मई १९६० मा दिल्लीमा भएको थियो। उनी दिल्ली उच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायाधीश देवराज खन्नाका छोरा र सर्वोच्च अदालतका प्रसिद्ध न्यायाधीश न्यायाधीश एच आर. खन्नाका भतिज हुन्। न्यायाधीश एच आर खन्नाले १९७६ मा आपतकालको समयमा एडीएम जबलपुर मामिलामा असहमति जनाउँदै निर्णय दिएका थिए, जसकारण उनले राजीनामा दिएका थिए। सञ्जीव खन्नाले दिल्ली विश्वविद्यालयको क्याम्पस कानून केन्द्रबाट कानूनको अध्ययन गरेका हुन्। न्यायाधीश सञ्जीव खन्नाले १९८३ मा तिस हजारी अदालतमा वकालत शुरु गर्नुभएको थियो र पछि दिल्ली उच्च अदालतमा पनि अभ्यास गरे। सन् २००५ मा उनलाई दिल्ली उच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशको रूपमा नियुक्त गरियो। त्यसपछि, सन् २०१९ मा उनलाई सर्वोच्च अदालतमा पदोन्नति दिइयो। सर्वोच्च अदालतमा आएपछि, उनले धेरै महत्वपूर्ण मामिलाहरूमा निर्णय दिए। उनी १७ जून २०२३ देखि २५ दिसम्बर २०२३ सम्म सर्वोच्च अदालत कानूनी सेवा समितिका अध्यक्ष थिएl  अहिले राष्ट्रिय कानूनी सेवा प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्ष र राष्ट्रिय न्यायिक एकाडेमी भोपालको सञ्चालक परिषद्का सदस्य छन्। न्यायाधीश खन्नाको मुख्य उद्देश्य न्याय वितरणमा गति ल्याउनु र बाँकी रहेका मुद्दाहरू घटाउनु हो। उनले अदालतमा कार्य प्रक्रियामा सुधार ल्याउनका लागि धेरै प्रस्तावहरूको समर्थन गरेका छन्। न्यायाधीश खन्ना सर्वोच्च अदालतका धेरै ऐतिहासिक निर्णयहरूको हिस्सा रहिसकेका छन्। उनको अध्यक्षतामा रहेको एक इजलासले २६ अप्रेल २०२३ मा ईभीएममा छेडछाडको आरोपलाई आधारहीन भन्दै पुरानो पेपर ब्यालेट प्रणालीको मागलाई अस्वीकृत गर्यो। त्यसका साथै न्यायाधीश खन्नाको इजलासले २०१९ मा संविधानको अनुच्छेद ३७० खारेज गर्ने केन्द्रको निर्णयलाई कायम राख्यो। अर्को महत्वपूर्ण निर्णयमा, न्यायाधीश खन्नाको इजलासले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई आबकारी नीति घोटालासम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम जमानत दिए। सञ्जीव खन्नाको अध्यक्षतामा सर्वोच्च अदालतमा थुप्रै अन्य निर्णयहरू आउने छन्, जसले भारतीय न्यायपालिकाको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्।