पञ्चायती राज संस्थाहरूले प्रदान गर्ने नागरिक-केन्द्रित सेवाहरूको बारेमा भोलि विशेष वेबिनार आयोजना गरिने

00-1-Panchayat

ग्रामीण शासनलाई अझ बलियो बनाउन विचार-विमर्श गर्न वेबिनारमा पुरस्कृत पहलहरूलाई प्रस्तुत गरिनेछ

नयाँ दिल्ली: प्रशासनिक सुधार तथा जन गुनासो विभाग (डीएआरपीजी) को राष्ट्रिय ई-गभर्नेन्स वेबिनार श्रृंखला (एनईजीडब्ल्यू २०२३-२४) अन्तर्गत, पञ्चायती राज संस्थाहरू (पीआरआई)द्वारा प्रदान गरिने नागरिक-केन्द्रित सेवाहरूमा आधारित विशेष वेबिनार ११ नोभेम्बर २०२४ मा दिउँसो १२.०० बजे देखि १.०० बजेसम्म आयोजना गरिनेछ। वेबिनारको सह-अध्यक्षता डीएआरपीजीका सचिव भी श्रीनिवास र पञ्चायती राज मन्त्रालय (एमओपीआर) का सचिव विवेक भारद्वाजले गर्नेछन्। यी प्रमुख व्यक्तित्वहरूले भाषण दिनेछन्, महत्त्वपूर्ण जानकारी साझा गर्नेछन् र ग्रामीण नागरिकहरूलाई आवश्यक सेवा प्रदान गर्न पीआरआईको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको बारेमा जानकारी दिनेछन्। यस कार्यक्रममा डीएआरपीजीका अपर सचिव पुनीत यादव र एमओपीआरका संयुक्त सचिव आलोक प्रेम नगर पनि उपस्थित हुनेछन्। यस कार्यक्रममा, पञ्चायतहरूमा सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धी एक छोटो भिडियो देखाइनेछ, त्यसपछि आलोक प्रेम नगरले पीआरआईले सेवा प्रदान गर्ने अवस्थाहरू र भविष्यका योजनाहरूको बारेमा विस्तृत प्रस्तुति दिनेछन्।

यस वेबिनारमा स्थानीय स्वशासनको तेस्रो तहको रूपमा पञ्चायतहरूद्वारा ग्रामीण शासनमा विशेष गरी ग्रामीण नागरिकहरूलाई आवश्यक सेवा समयमै र प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउने महत्त्वपूर्ण भूमिकाको बारेमा चर्चा गरिनेछ। सेवाहरूको प्रभावकारी र कुशल वितरण सुनिश्चित गर्न नागरिक-केन्द्रित व्यवस्थामा प्राथमिकता दिने कुरामा ध्यान केन्द्रित गरिनेछ जसबाट जमीनी स्तरमा समग्र शासनलाई बलियो बनाउन सकिन्छ। जमीनी स्तरमा काम गर्ने पञ्चायती राज संस्थाहरू शासनको अग्रमोर्चामा छन् र सरकारी योजनाहरू, कल्याण कार्यक्रमहरू र नागरिक सेवाहरू ग्रामीण भारतको प्रत्येक कुनामा पुर्‍याउने सुनिश्चित गरिरहेका छन्। पानी आपूर्ति, सरसफाइ र स्वास्थ्य सेवा देखि डिजिटल साक्षरता र पूर्वाधार विकाससम्मका यी सेवाहरू ग्रामीण क्षेत्रमा सामाजिक-आर्थिक विकासको आकार दिन र लाखौं नागरिकहरूको जीवनको गुणस्तरमा सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण छन्।

यस वेबिनारमा सबै राज्यहरू र केन्द्र शासित प्रदेशका मुख्य सचिव र आईटी सचिवहरूका साथै पञ्चायती राज विभागका अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिवहरू, आकांक्षी जिल्लाहरूका उपायुक्त/जिल्ला न्यायाधीश र वर्ष २०२२, २०२३ र २०२४ का सबै राष्ट्रिय ई-गभर्नेन्स पुरस्कार विजेता र तिनका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन्। यस सत्रमा आईआईटी, एनआईटी र आईआईआईटी जस्ता प्रमुख संस्थानका निर्देशक र प्रतिनिधिहरू पनि उपस्थित हुनेछन् जसबाट विचारहरू र उत्कृष्ट अभ्यासहरूको बारेमा व्यापक र उच्च-स्तरीय विचारहरूको आदानप्रदान हुनेछ। यसले राज्यहरू र केन्द्र शासित प्रदेशहरूलाई उनीहरूको वर्तमान सेवा वितरण मोडलमा चर्चा गर्ने र शासनलाई अझ नागरिक-केन्द्रित बनाउनका लागि भविष्यका योजनाहरूको रूपरेखा तयार गर्ने मञ्च प्रदान गर्नेछ।

वेबिनारमा सहभागी हुन यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://www.youtube.com/live/4IXmTMchRpw -पीआईबी

About Author

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Advertisement