गान्तोकः गत २२ र २३ अगस्तको दिन बसेको राज्य विधानसभा अधिवेशनमा पारित गरिएका नयाँ अनि संशोधन विधेयकहरू सिक्किम र सिक्किमे जनताको हितमा रहेको अनि यसले आगामी वर्षहरूमा राज्यको आर्थिक मेरुदण्डलाई बलियो बनाउने सत्तारुढ़ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले दावी गरेको छ। आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन डाकेर पार्टीका प्रवक्ता तथा मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सचिव जेकब खालिङको साथमा लोकसभा सांसद इन्द्र हाङ सुब्बा अनि अन्यले यस्तो दावी गरेका हुन्।
उल्लेखनीय छ, यस दुई दिवसीय विधानसभा सत्रमा तीन वटा नयाँ अनि ९ वटा संशोधन गरी कूल १२ वटा विधेयक पारित गरिएको छ। ती मध्ये केही विधेयकको हिजो अन्तिम दिनको सदनमा अनि आज सदन बाहिर सामाजिक सञ्जालहरूमा आलोचना भएको छ। यसै बारे स्पष्टीकरण दिन सत्तारुढ़ एसकेएम पार्टीले आजको पत्रकार सम्मेलन डाकेको थियो।
प्रवक्ता जेकब खालिङको दावीअनुसार सिक्किम पब्लिक डिमाण्डस् रिकवरी संशोधित विधेयक २०२२ केही सख्त भए पनि पूर्णरुपले सिक्किम र सिक्किमेको हितमा छ। यस कानूनले ब्याङ्कबाट करोड़ौं रुपियाँको लोन लिएर नफर्काउनेहरूबाट पैसा फिर्ता लिनमा सहयोग गर्नेछ। यसको साथै आगामी दिनमा फेरिफेरि यसरी जनधनको दुरुपयोग नहोस भन्ने कुरालाई पनि यस कानूनले सुनिश्चित गर्ने उनले थप बताए। यसरी यस कानूनले कालान्तरमा राज्य सरकारको आर्थिक मेरुदण्ड बलियो हुने उनको भनाइ रहेको छ। यसरी नै यस दुई दिवसीय विधानसभा अधिवेशनमा पारित गरिएको अर्को विधेयक सिक्किम पब्लिक सर्विसेस डेलिवेरी (राइट टु सर्विस) विधेयक पनि राज्यवासी सर्वसाधरणको हितमा रहेको खालिङको दावी रहेको छ। यस कानूनले सरकारी कामलाई पारदर्शितासित समयमा पूरा गर्न सहयोग गर्ने जसबाट राज्यका सर्वसाधरण मानिसहरू लावान्वित हुने उनले बताए। यसरी नै सरकारले भुजेल भाषालाई आधिकारिक मान्यता प्रदान गर्ने विधेयक पारित गरेर सबै जात गाष्ठीलाई समान हक र अधिकारको साथ न्याय दिने आफ्नो वचनलाई पूरा गरेको खालिङको भनाइ रहेको छ।
दुई दिवसीय विधानसभा अधिवेशनको अन्तिम दिनको सदनमा प्रश्नकालमा लिम्बू तामाङ समुदायलाई राज्य विधानसभामा जनजाति मान्यताको प्रश्न उठेको सम्बन्धमा एसटी सीट सम्बन्धणा सरकारले गठन गरेको कमिटीका अध्यक्ष पनि रहेका लोकसभा सांसद इन्द्र हाङ सुब्बाले हाल कमिटीले लिम्बू तामाङ लगायत सबै समुदाय अनि हितधारकहरूलाई विश्वास लिएर साझा मन्तव्य बनाउने दिशामा काम गरिरहेको जानकारी गराए। कमिटीले अहिले सबै हितधारकहरूसित धारावाहिक बैठक गरिरहेको र चाँड़ै यसको रिपोर्ट सरकारलाई बुझाउने उनले बताए। यसको साथै वर्तमान सरकारले लिम्बू र तामाङ समुदायलाई राज्य विधानसभामा जनजाति आसन आरक्षण दिलाउन पटक पटक केन्द्र सरकार अनि सम्बन्धित निकायहरूमा ज्ञापन बुझाउने काम गरेको पनि उनले थप जानकारी गराए।