भारत विश्वको पाँचौं सबैभन्दा विशाल विनिर्माण (म्यानुफेक्चरिङ) पावर हाउस हो। यहाँ प्रति वर्ष करिब ५६० बिलियन अमेरिकी डलर मूल्य बराबरका सामान उत्पादन हुँदछ। तर वैश्विक विनिर्माण उत्पादनमा हाम्रो हिस्सादारी तीन प्रतिशतभन्दा पनि कम्ति छ। यति मात्र होइन, भारतको सकल मूल्यवर्धितमा (जीभीए) विनिर्माणको हिस्सादारी केवल १७ प्रतिशतमा अल्झिएको छ। यो कृषिको हिस्सादारीको तुलनामा धेरै होइन। प्रायः, भारत प्राथमिक क्षेत्रको प्रधानता रहेको अर्थव्यवस्थाबाट सीधै सेवा क्षेत्रको प्रभुत्त्व रहेको अर्थव्यवस्थामा परिवर्तित भइरहेको बताइन्छ। प्रायः नै, विनिर्माण क्षेत्रले भारत विरोधाभासी अनि असहज विकासको कथामा आफ्नो भूमिका खेल्नसक्नेछ र भनी प्रश्न खडा गर्ने गरिन्छ।

तथापि, भारतको औद्योगिक परिदृश्यको एउटा पक्ष पूर्णरूपले निश्चित छ। औद्योगिक क्लस्टरहरूमा असन्तुलित क्षेत्रीय विकासको अनिवार्यताको सम्बद्ध अवधारणाका साथ फ्रान्सिसी अर्थशास्त्री पेरोक्सद्वरा सबैभन्दा पहिला प्रतिपादित विकासको ध्रुवहरूको अवधारणा क्षेत्रीय असन्तुलनलाई बढाउने एउटा समूहगत प्रभावका साथ भारतको विकाससँग जोडिएका अनुभवहरूको अति नै नजिक जान आवश्यक पर्दछ। पूर्वकालमा भारतको राउररेला, बोकारो वा जमशेदपुर जस्ता स्थानमा स्थापित गरिएका नयाँ औद्योगिक नगरहरूका (टाउनशीप) कारण व्यापक क्षेत्रीय विकास सम्भव भएको देखिन्छ र वरिपरीका भित्री इलाकाहरूका अधिकांश भाग अझ पनि अविकसित नै रहेको पाइन्छ। भारतमा उदाएको क्षेत्रीय असमानताको व्यापक समस्याद्वारा विभइन्न वित्त आयोगद्वारा हस्तान्तरण गरिएको फर्मूलाको माध्यमद्वारा संस्थागत रूपमा सम्बोधित गर्ने कोशिश पनि गरिए। ती फर्मूलाले प्रति व्यक्ति आयलाई बढी महत्त्व दिन्छ र यसैले पछौटे इलाकामा संसाधनको उच्च प्रवाह सुनिश्चित गर्दछ। अर्कातिर, बजारले देशलाई तेजीका साथ बढ्दो भागमा प्रवासी श्रमिकहरूको आवागमनको माध्यमद्वारा यी असमानताका सम्बन्धमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिएको छ। प्रवासी श्रमिकहरू यी विकसित इलाकामा निर्माण अनि विनिर्माण क्षेत्रको विकासका गुमनाम नायक हुन्। यसका अतिरिक्त, वैश्विक आपूर्ति शृङ्खलाको अनिवार्यताका कारण औद्योगिक उत्पादन तेजीका साथ अन्तरराष्ट्रिय व्यापारसँग जोडिँदैछ, जसको परिणामस्वरूप विकासका ध्रुव अनि विकासका केन्द्रहरूको अवधारणा अब पुराना र नयाँ प्रमुख बन्दरगाहका साथ कैयौं देशमा विकासकेन्द्रका रूपमा बन्दरगाह  केन्द्रित औद्योगिक विकासका परिघटनाद्वारा पूरक बनाइँदैछन्।

राष्ट्रिय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रमले (एनआइसीडीपी) भारतको विनिर्माण क्षेत्रको विकासमा तेजी ल्याउन, विविध औद्योगिक विकास केन्द्र बनाउने र औद्योगिकरणको प्रक्रियालाई परिवहनको बुनियादी कुरासँग जोड्ने चुनौतीहरूलाई स्वीकार गर्दछ। एनआइसीडीपीले ११ प्रमुख परिवहन गलियारासँग जोडिएका औद्योगिक नगरीहरूको विकासमाथि ध्यान केन्द्रित गरेको छ। वर्तमान वित्तीय वर्षसम्म आठ यस्ता टाउनशीपलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको थियो, जसमध्ये चार औद्योगिक भूखण्डको आबन्टनका साथ तयार छ भने अन्य चार टाउनशीपलाई सम्बन्धित बुनियादी पूर्वाधारको स्थापनाका साथ कार्यान्वित गरिँदैछ। विगत १७ वर्षमा कार्यान्वित गरिएका वा कार्यान्वयन अन्तर्गत चलिरहेका आठ परियोजनाको तुलनामा सरकारले गति एवं परिमाणमाथि केन्द्रित प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीको विशेषता अनुरूप हालै व्यापक जोडदार तरिकाले १० राज्यमा एकसाथ बाह्र यस्ता स्मार्ट औद्योगिक शहरलाई स्वीकृति दिइएको छ। यी सबै स्थललाई विद्यमान बस्ती अनि पर्यावरणका साथ हस्तक्षेप कम्ति गर्ने उद्देश्यका साथ पीएम गतिशक्ति राष्ट्रिय मंचमा भूस्थानिक तथ्यांकको उपयोग गरी मान्य गरिएका छन्। यसमा राज्य सरकारहरूसँग मिलेर भूमिकको उपलब्धतालाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसमा, मल्टीमोडल कनेक्टिभिटीका लागि परिवहनको प्रमुख साधन सुलभ हुनका साथै निकटवर्ती इलाकाका साथ ब्याकवर्ड अनि फर्वर्ड लिङ्केजको विशाल सम्भावना रहेका कृषिको दृष्टिले अपेक्षाकृत कम उपयोगी त्यस्ता भूमिलाई सामेल गरिएको छ।

पीएम गतिशक्ति उपयोग गर्नुको उद्देश्य एउटा नयाँ पक्षलाई उन्नत कनेक्टिभिटीको निम्ति परिवहनसित सम्बन्धित बुनियादी पूर्वाधारमा (राजमार्ग, रेल लिंक, हवाई अड्डाको लिंक) वृद्धि सुनिश्चित गर्नु मात्र नभएर परियोजना कार्यान्वयनका साथसाथै राज्यहरूबाट सामाजिक बुनियादी पूर्वाधारको अन्तराल (स्कूल, आँगनबाडी, आइटीआइ, आवास) पाट्न शुरु गर्नका लागि भनी क्षेत्र नियोजनको दृष्टिकोणका साथ यस्ता नेटवर्क योजनालाई संयोजित गर्नु पनि हो। परिवहन नेटवर्क नियोजन अनि क्षेत्र नियोजनको यस संयोजनले यी ग्रीनफिल्ड औद्योगिक शहरहरूलाई भारतको विकास गाथामा भूमिका खेल्न इच्छुक निजी क्षेत्र अनि विशेष रूपमा विदेशी निवेशकको मागभन्दा पहिले सम्पूर्ण रूपले तयार बुनियादी पूर्वाधार अनि मल्टीमोडल परिवहन लिङ्क प्राप्त हुनेछ।

कारोबारी सहजताको (ईओडीबी) मामिलामा भारतको ऱ्याङ्किङ २०१४ को १४३ बाट बढेर २०२०२ ६३ पुगेको कुरा पनि स्मरण गर्न आवश्यक छ। गत वर्ष विश्व ब्यांकद्वारा यस्तो ऱ्याङ्किङ प्रकाशित गरिएको थियो। तथापि, ईओडीबीका दुई प्रमुख पक्ष– भूमि प्रबन्धन र अनुबन्ध अनुपालनको मामिलामा भारतको ऱ्याङ्किङ १०० भन्दा माथि कायम छ। जहाँ अनुबन्ध अनुपालन अनि सुधारका पक्ष न्यायिक सुधारको व्यापक मुद्दासँग जोडिएको छ भने एनआइसीडीपी कार्यक्रमले यी शहरहरूमा औद्योगिक स्थलहरूको खोजी गर्ने कुनै पनि निवेशकका लागि राज्यद्वारा समानान्तर पहलका साथसाथै भूमिको उपलब्धता अनि यसको पारदर्शी प्रशासनसँग जोडिएका समस्यालाई धेरै नै समाधान गर्नेछ। एनआईसीडीपी कार्यक्रमले निवेशकलाई अनुपालन सम्बन्धी एउटा प्रमुख भारबाट मुक्त गर्दछ। नयाँ निवेशक यसलाई लिएर धेरै चिन्तित रहने गर्दछन्। पर्यावरण सम्बन्धी स्वकृतिको मुद्दाले सम्पूर्ण टाउनशीपका लागि पूर्ण पर्यावरण सम्बन्धी अनुमोदन अघिबाटै उपलब्ध हुने र अत्याधुनिक पूर्वाधार तथा डिजिटलकृत उजुरी निवारण तन्त्रले युक्त स्मार्ट शहर बिजुली, ढल व्यवस्था अनि अवशेष प्रबन्धन, सडक आदि जस्ता उपयोगिता सेवाको पूर्ण शृङ्खलाद्वारा समर्थित रहने सुनिश्चित गर्दछ।

यस प्रकार एनआइसीडीपी कार्यक्रममा भारतको औद्योगिक परिदृश्य परिवर्तित गर्ने, विनिर्माण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको निवेशलाई जोखिममुक्त गर्ने, स्वर्णिम चतुर्भुजको मेरुदण्डमा आधारित क्षेत्रीय रूपबाट छरिएका स्थानहरूमा विकासका नयाँ केन्द्र बनाउने, १.५ लाख करोड रुपियाँको सम्भावित निवेश आकर्षित गर्ने र चार मिलियन जनमानसका लागि रोजगार सिर्जना गर्ने असीम सम्भावना निहित छ। र यसकले वैश्विक आपूर्ति शृङ्खलामा भारतको उदीयमान भूमिकालाई बलियो बनाउन सघाउ पुग्नेछ। -पीआईबी