खरसाङ: हालै नेपाली भाषा मान्यता दिवसको अवसरमा सिक्किमका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेद्वारा सरकारी अधिसूचना र राजपत्रहरू अबउसो नेपाली भाषामा पनि प्रकाशित गरिने घोषणा र अबिलम्ब पहलप्रति भारतीय गोर्खाहरूका सबैभन्दा पुरानो संस्था गोर्खा जन पुस्तकालय, खरसाङले हर्ष व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्रीप्रति बधाई टक्राएको कुरो सचिव विनोद रसाइलीले एक विज्ञप्तिमार्फत् जनाएका छन्। सन् १९१३ सालमा स्थापित यस संस्थाले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै भाषा, साहित्य र संस्कृतिको सम्वर्द्धन र विकासको निम्ति निरन्तर समर्पित र अभियानरत रहेको कुरो इतिहास साक्षी छ। नेपाली भाषाको मान्यताको निम्ति थालिएको ३६ वर्षे लामो आन्दोलनमा पनि यस संस्था र यसका सदस्यहरूले अहम् भूमिका निर्वाह गरेको हो। तर भाषाले मान्यता पाएको तीन दशक पुग्दा पनि नेपाली भाषाको प्रयोग र विकासमा आएको शिथिलता र उदासीनताप्रति निश्चय नै भाषा प्रेमीहरूमा निराशाको बादल छाएको हो। तर सिक्किम सरकारको यस सकारात्मक पहलले नेपाली भाषाको विकासमा एउटा गतिलो उर्जा प्राप्त भएको कुरो हामी संस्थागत रूपले भाषाको सेवा गर्नेहरूले अनुभव गरिरहेछन्।स्मरण रहोस्, गोर्खा जन पुस्तकालयले मान्यता प्राप्तपछि केवल भाषा मान्यता दिवस मात्र होइन यसको उन्नती र संरक्षणको निम्ति विभिन्न विद्यार्थीमुखी कार्यक्रम, विचार संगोष्ठी, पत्रिका प्रकाशन, साहित्यिक मासिक कार्यक्रम, विभूतिहरूका मूर्ति स्थापना, साहित्यकारहरूका जन्मजयन्तीहरू जस्ता असङ्ख्य पहलहरू गर्दै आइरहेछ। यसबाहेक समय समयमा नेपाली भाषाको प्रयोगको निम्ति स्थानीय प्रशासन र यसका निकायहरूलाई पनि स्मारक पत्रहरू चढ़ाएर झकझकाउने काम पनि गर्दै आइरहेछ। हालै २० अगस्तको दिन पनि यस पुस्तकालयले जीटीए लगायत विभिन्न सरकारी निकायहरूलाई नेपाली भाषाको महत्वलाई बुझाउँदै यसको प्रयोग र निकायहरूबाट जारी गरिएका सूचनापट र आदेशहरूमा भएको भूलभ्रान्तिहरूका सुधारको निम्ति पनि ज्ञापन पत्र चढ़ाएको छ।वास्तवमा कुनै पनि भाषा विलुप्त हुनुमा त्यो भाषा बोल्ने जातिको प्रमुख भूमिका रहन्छ। नेपाली भाषा विश्वकै समृद्ध भाषाहरूमा एक हो।यसको संरक्षण र विकासमा समाजको सबै पक्षलगायत सरकारी तन्त्रहरू अघि आउनु नितान्त आवश्यक छ।यस क्रममा सिक्किमले भाषाले मान्यता पाउने क्रममा पनि अग्रिम भूमिका निर्वाह गरेको कुरो कसैले भुल्न सक्तैन भने मुख्यमन्त्री गोलेको यस ऐतिहासिक पहल पनि अविस्मरणीय रहनेछ भनी गोर्खा जनपुस्ताकालय खरसाङको मूल सचिव विनोद रसाइलीको प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी बताएका छन्।