गुवाहाटी: असम सरकारले बिहीबार मुस्लिमहरूको विवाह र तलाक दर्ता गर्ने कानूनलाई खारेज गर्न एउटा विधेयक पेश गर्‍योl यसले समुदायका नाबालिगहरूको विवाहलाई अनुमति दिने सम्भावना रहेको बताएको छ। राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन मन्त्री जोगेन मोहनले असम मुस्लिम विवाह र तलाक पंजीकरण अधिनियम, १९३५ और असम निरसन अध्यादेश २०२४ को समाप्त गर्नका लागि विधानसभामा असम निरसन विधेयक,२०२४  पेश गर्यो। उनले खारेजको विषय र कारणको बयानमा भने, ‘२१ वर्ष (पुरुषको हकमा) र १८ वर्ष (महिलाको हकमा) उमेर नपुगेका इच्छुक व्यक्तिको विवाह दर्ता गर्ने दायरा बाँकी छ।‘ विधेयकमा राज्यभर ऐन कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने व्यवस्था नभएको भन्दै अदालतमा ठूलो मात्रामा मुद्दा दायर भएको उनले बताए। ‘अधिकृत इजाजतपत्र (मुस्लिम विवाह दर्ताकर्ता) र नागरिकहरूद्वारा नाबालिग/नाबालिगको विवाह गर्ने र पक्षहरूको सहमति बिना जबरजस्ती विवाह गर्ने मौका छ’, मोहनले थपेl ‘विवाह र सम्बन्धविच्छेदको दर्ता अनिवार्य थिएन, र दर्ता संयन्त्र अनौपचारिक थियो, मापदण्डहरूको पालना नगर्ने धेरै गुंजाइश छ’, उनले भने।