नयाँ दिल्ली: कोलकाता दुष्कर्म-हत्या मुद्दामा बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भएको छ। यस अवधिमा अदालतले चिकित्सकहरूलाई काममा फर्कन अपील गर्दै अस्पतालहरूमा उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने आश्वासन पनि दियो। अदालतले पश्चिम बंगाल सरकारलाई पनि यस मुद्दामा लापरवाही गरेको भन्दै हप्कायो। सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई काममा फर्कन अनुमति दिनुपर्ने भनेको छ। कर्मचारी काममा फर्किएपछि कारबाही नगर्न अदालतले दबाव दिनेछ। डाक्टर काममा फर्किएन भने जनस्वास्थ्य पूर्वाधार कसरी चल्ने अदालतले जनाएको छ। प्रधानन्यायाधीशले ३६ घण्टा चिकित्सकको ड्युटीप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। आफ्नो एक जना आफन्त भर्ना हुँदा आफू पनि सरकारी अस्पतालमा भुइँमा सुतेको उनले बताए।

सर्वोच्च अदालतले बिहान १०.१० बजे अप्राकृतिक मृत्युको डायरीमा प्रविष्टि गरेको जनाएको छ। यो एक विचलित कुरा हो। शव उठाउँदा पुलिसले अस्वाभाविक मृत्यु भएको थाहा पाए पनि राति ११:४५ मा एफआइआर दर्ता गरायो। अदालतले बंगाल सरकारका वकिल कपिल सिब्बललाई हप्कायो र जिम्मेवारीपूर्वक जवाफ दिन भने। सर्वोच्च अदालतको इजलासले बंगाल सरकारका वकिललाई भने कि पुलिसले अपनाएको कार्यविधि आपराधिक प्रक्रिया संहिताभन्दा फरक छ। न्यायाधीशले भने, ‘मैले आफ्नो ३० वर्षको करियरमा यस्तो केही देखेको छैन। तपाईको पुलिस अफिसरको काम गर्ने तरिका बिल्कुल सही थिएन। डायरीमा पोष्टमार्टमपछि घटनास्थल सुरक्षित रहेको देखाइएको छ।‘ सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडको अध्यक्षतामा रहेको इजलासले घटनास्थलमा धेरै महत्वपूर्ण सुराक रहेको तर त्यसलाई जोगाउन ढिलाइ भएको बताएको थियो। जसका कारण महत्वपूर्ण प्रमाण हराउने सम्भावना छ। कोलकाता मुद्दामा सुनुवाइका क्रममा कपिल सिब्बल र सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताबीच अदालतमा झडप भएको थियो। मेहताले घटना बिहान १०.१० बजे र अप्राकृतिक मृत्युको मुद्दा बेलुका ११.३० मा दर्ता भएको बताए। यस्तो ढिलाइ गलत मात्र होइन अमानवीय पनि रहेको बताए। सिब्बलले यसको विरोध गरे। अदालतमा सुनुवाइका क्रममा एक वकिलले शवमा ठूलो मात्रामा वीर्य भेटिएको बताएको पनि उल्लेख छ। त्यसमा प्रधानन्यायाधीशले पोष्टमार्टमको रिपोर्ट आफूहरूसँग रहेको बताए। बंगाल सरकारका वकिल कपिल सिब्बलले आरजी कर मेडिकल कलेज र अस्पतालमा हिंसाको मुद्दा उठाए। उनले विरोधका नाममा मानिसहरु भेला भएको बताए। सर्वोच्च अदालतमा सीबीआईको तर्फबाट उपस्थित सलिसिटर जनरलले भने कि सरकारको शपथपत्र पनि सोशल मिडियामा आधारित छ।