झापा: नेपाल :देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थ मन्त्रालयले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने भएको छ। सरकार गठनको एक सय दिनभित्र सम्पादन गर्ने कार्यहरूको कार्ययोजना अन्तर्गत मन्त्रालयले आर्थिक सुधारका क्षेत्रको पहिचान गरी अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीतिगत र कानुनी मार्ग पहिचान गर्न यस्तो आयोग गठन गर्न लागेको जनाएको छ।
एक सय दिनभित्र मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउन सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने कार्यविधि २०२४ तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। यसबिचमा डिजिटल कारोबारलाई बढावा दिन उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट गरेको खरिदको भुक्तानीमा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने योजना मन्त्रालयको छ। बजेट रकमान्तरलाई व्यवस्थित र उपलब्धिमूलक बनाउन रकमान्तर कार्यविधि, २०२४ तर्जुमा गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ।
एक सय दिनलाई मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ३० वटा कार्ययोजना अन्तर्गत दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार गर्ने, नयाँ बिमा विनियमावली २०२४ तर्जुमा गरी मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्ने, साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली २०२४ मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्ने मन्त्रालयको कार्ययोजना रहेको छ।
आन्तरिक राजस्व परिचालन गर्न दिगो कर आधार विस्तार गर्न आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति २०२४ कार्यान्वयन सुरु गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।
त्यस्तै वास्तविक कारोबार मूल्यमा व्यापार प्रवर्धन गर्न मन्त्रालयले भन्सार मूल्याङ्कनलाई कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउने रणनीति तयार गरी लागु गर्ने भएको छ। त्यस्तै भन्सार महसुल ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भन्सार महसुल नियमावली, २०२४ तर्जुमा गर्ने योजनालाई पनि एक सय दिनभित्र सम्पादन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सार्वजनिक संस्थामा ऋण तथा लगानीसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्ने मन्त्रालयको अर्को योजना रहेको छ। आन्तरिक ऋण निष्कासन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि तर्जुमा गर्ने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०१९ संशोधन विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने, बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०१८ संशोधन गर्ने, कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०२० संशोधन गर्ने नीतिगत सुधारको कामलाई पनि मन्त्रालयले कार्ययोजनामा राखेको छ।
बझाङको सैपाल गाउँपालिकामा वाणिज्य बैङ्कको शाखा स्थापना गर्ने, तातोपानी भन्सार कार्यालयमा लगेज तथा भेहिकल स्क्यानर मेसिनको आरम्भ गर्ने, वीरगन्ज, भैरहवा र नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयमा ल्याब मोड्युल सुरु गर्ने मन्त्रालयको योजना छ। भन्सार प्रज्ञापनपत्रको मुख्य मुख्य चरणको जानकारी निकासी तथा पैठारीकर्तालाई एसएमएस वा इमेलमार्फत जानकारी गराउने प्रणाली पनि यसबिचमा सुरु गर्ने मन्त्रालयको योजना छ।
नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अभौतिकीकरण गर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन, २०८१ मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिने भएको छ। बहुवर्षीय ठेक्काका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट भएको स्रोत सहमति, विषयगत मन्त्रालय÷निकायले लगाएको ठेक्का र तिर्नुपर्ने बाँकी दायित्वको विवरण यकिन गर्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा विधिसम्मत रूपमा सृजित दायित्व यकिन गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने, हस्तान्तरण मूल्यसम्बन्धी निर्देशिका, २०२४ तर्जुमा गरी लागु गर्ने मन्त्रालयले कार्ययोजनामा छ। वार्षिक २५ करोड रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने थप दुई सय करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।
अन्तः चुहावट नियन्त्रणका लागि मदिरा, बियर, चुरोट, सुर्तीजन्य वस्तु, इनर्जी ड्रिङ्स र जुसको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रित दु्रत गस्ती टोली गठन गरी परिचालन गर्ने, विकास सहायता नीति, २०२४ तर्जुमा गर्ने, न्यु बुटवल सबस्टेसन भारतको सीमासम्म प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता गर्ने, न्यु दमौली सबस्टेसन, न्यु बुटवल सबस्टेसन प्रसारण लाइन निर्माण ठेक्का सम्झौता गर्ने विषय पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ।