वर्तमान हाम्रो वरिपरि चलिरहेको हल्ला उत्तर बंगाललाई उत्तरपूर्वसित एकीकरणको विषय चलिरहेको जनश्रुति कुनै नौलो धारणा होइन। यो धारणाले पुनः ध्यान या पुन:नवीकरणको रूप लिइरहेछ। जो यथार्थमा वास्तवमा उत्तर बंगालका रैथाने बासिन्दाहरूले सामना गर्नु परिरहेको विभिन्न चुनौतीहरूको निम्ति व्यवहारिक समाधान हो, यो भेक कोलकाता  केन्द्रित पश्चिम बंगालको विकास कार्यदेखि धेरै लामो अवधिदेखि विमुख रहेको छ। औ केवल दक्षिण बंगालले मात्र  प्रमुख विकासमूलक प्रावधानको लाभ या फाइदा उठाउन पाइरहेको छ। फलस्वरूप पश्चिम बंगालबाट पृथकीकरणको धेरै राजनैतिक आन्दोलनहरू गरिएको उत्तर बंगालले देखेको साक्षी छ अलग राज्यको माग गर्ने जस्तै गोरखा राजवंशी अनि कामतपुरीको मांगले पश्चिम बंगालभित्रका कतिपय उपेक्षित समुदायको निराश पक्षलाई स्पष्ट दर्शाउँछ।

अलग राज्यको मागले उत्तर बंगालका विभिन्न समुदायको प्रचलित जनइच्छा जनआकांक्षाको प्रतिबिम्ब देखाउँछ। यो एउटा जटिल मुद्दा हो। जसमा विभिन्न समुदायद्वारा सञ्चित स्वपरिचयता स्वस्वायतता आत्मा स्वायतताको प्रष्ट भावना रहेको हुन्छ। यसोसले वर्तमान स्थितिअन्तर्गत उत्तरपूर्वी परिषदमा उत्तर बंगाललाई अन्तर्भूत गरिनु एउटा सम्भावित आशाजनक समाधान स्वरूप देखापर्छ जसको कारण उत्तर बंगालका बासिन्दाहरूले सामना गर्नु परिरहेको आर्थिक चुनौती विपत्तिहरूको पनि समाधान हुनेछ।

पश्चिम बंगालका आठ जिल्ला जो गङ्गाको उत्तरी भागमा अवस्थित छन्। दार्जीलिङ, कालेबुङ, जलपाईगढी, कोचबिहार, मालदा, उत्तर दिनाजपुर दक्षिण दिनाजपुर अनि अलिपुरद्वारलाई सामूहिक रुपमा उत्तर बंगाल मानिन्छ ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबाट हेर्नु हो भने यो एउटा पूर्वी भारत अनि विशाल गंगा समतल क्षेत्रभित्र पर्ने समसंक्रमणकालीन क्षेत्र हो। विभाजनको समयमा पूर्वी भारत उत्तर पूर्व भारत बनिन गयो। जहाँ अनेकौं दुर्गम तार्किक चुनौतीहरू पनि समावेश थिए दुरत्वको कारण प्रतिकूल आर्थिक प्रतिफल, परिणाम तथा सापेक्षित एकान्तता सबैलाई विदित भएकै कुरा हो। आजको सन्दर्भमा बंगालबाट यी जिल्लाहरूको भाग विच्छेद अङ्ग विच्छेद जसलाई उत्तर बंगाल भनी उल्लेखित हुनु सर्व प्रशंसनीय, सर्वमान्य छैन। यी क्षेत्रहरु ती भौगोलिक लङ्गरगाहाबाट निकालिए हटाइए अनि त्यहाँ कुनै विकास प्रगति ठ्याम्मै हुनसकेन। ती क्षेत्र पश्चिम बंगालको सबैभन्दा उपेक्षित क्षेत्र भएर बस्यो। अवस्थानको बावजुद ती क्षेत्रहरू रणनीतिको साथै देशको सुरक्षाको दृष्टिकोण तथा परिपेक्षता अनुसार एकदमै महत्वपूर्ण हुनपुग्यो। उत्तर बंगालको विशाल क्षेत्र जसलाई सिलिगुढी करिडर शब्दले परिभाषित गरिएको छ, पश्चिम बंगालको व्यवस्थित प्रमुख शहरी केन्द्र हो। साथै यसको प्रमुखताको कारण हो यो शहरको अवस्थिति जो चिकन नेकको नजिक छ जसले उत्तर पूर्वी राज्यलाई भारतको बाँकी हिस्सासित जोड्छ। यो अवस्थितिको कारण सिलगढी करिडर महत्वपूर्ण व्यापारिक साथै परिवहन यातायातको केन्द्र बिन्दु बन्न गएको जसले

मुख्यत आर्थिक परिदृश्य प्रति महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ। तरै पनि कतिपय कमी अपर्याप्तता जस्तै सशक्त यातायातको अभाव, पर्याप्त रसद पूर्वाधार, नियामक अवरोध र क्षेत्रीय आर्थिक असमानताको कारण यस क्षेत्रले पूर्ण क्षमतामा विकास गर्नसकेको छैनl  छिमेकी नेपाल, भुटान, बंगलादेश र चीन भारतलाई दक्षिण पूर्वी एसियालाई म्यानमार हुँदै जोड्ने सिलगढी  करिडरले देशका लागि रणनीतिक महत्व बोकेको छ। तर केन्द्र राज्य समन्वयको खाडलको कारणले गर्दा पीडित छ, पूर्वोत्तर भारतमा पूर्वाधारमा भएका व्यापक सुधारहरू सबैले  देख्न सक्छन्, सिलगढी करिडरको पूर्वाधारलाई बढाएर दक्षिण पूर्व एसियाको साँघुको रूपमा विकास गर्नु र यसलाई उदीयामान ट्रान्सएसियन कनेक्टिभिटी नेटवर्कहरूमा जोड्नु समयको माग र आवश्यकता हो। यो तब मात्र सम्भव हुनसक्छ जब उत्तर बंगाल स्वतन्त्र संसाधन बन्नेछ। विश्वभरि राजनीतिक सीमाहरूद्वारा विभाजित उपक्षेत्रहरूमा आर्थिक तालमेलहरू पुन: उत्पन्न भइरहेका छन्l साझा पूर्वाधार र आर्थिक स्थानहरू जसले यस तर्कको स्वीकृति हो। यस परिप्रेक्षमा हेर्दा उत्तर बंगाललाई उत्तरपूर्वी भारतसँग जोड्ने र तर्कद्वारा उपयोग गर्नसकिने तालमेलहरू स्पष्ट छन्l कोचबिहारको पूर्वी सिमानामा किन उत्तरपूर्वले अवरोध गरिरहनु पर्छ र दार्जीलिङ र डुवर्स हुँदै सिक्किम पुगे पछि फेरि शुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छ। त्यस्ता व्यवस्थाका फाइदाहरू उनीहरूको केन्द्र बिन्दु भन्दा बाहिर फैलिएको छ। बंगाल नित्य एक समुद्री राज्य हो। पूर्वोत्तरसँगको भूमि सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नाले पश्चिम बंगालको बृहत्तर बंगालको खाडी क्षेत्रको प्रवेशद्वारको रुपमा आफ्नो ऐतिहासिक भूमिकालाई विस्तार गर्ने अवसर सृर्जना हुनेछl कोलकाता र कोलकाता बन्दरगाहलाई आफ्नो समयको ठूलो आर्थिक केन्द्र बनाउने भित्री अन्तर्भूभागको आर्थिक भारलाई यसपटक उत्तर बंगाल हुँदै उत्तरपूर्वमा यस जैविक जडानलाई पुनर्जीवित गरिरहनेछl

पूर्वाधार विकासमा प्रधानमन्त्रीको एकाग्रध्यान विदेश नीतिअन्तर्गत छिमेक राज्य, पहिलो र एक्ट फर्स्ट स्तम्भमा केन्द्रित रहेको हुनाले उत्तर बंगाललाई इतिहासिक अवसर प्रदान गरेको छ। उत्तरपूर्वी परिषद भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको निम्ति नोडल एजेंसी हो जुन भारतको पूर्वोत्तर विकासको बाटोमा खडा रहेको आधारभूत बाधा अड्चनलाई हटाउने उद्धेश्यले सिर्जना गरिएको हो। सबै केन्द्रीय मन्त्रालयको वार्षिक बजेटको १०% नर्थ ईस्ट क्षेत्रको विकासको  निम्ति छुट्टाइएको छ। पूर्वोत्तर राज्यहरूले साझा गर्ने विकासको साझा अवरोध उत्तर बंगालमा पनि लागू हुन्छ तर नर्थ इस्टर्न काउन्सिलले प्राप्त गरिरहेको लाभ फाइदाहरु उत्तर बंगाल र त्यहाँका बासिन्दाहरुसम्म पुग्दैन।

हिमालयको फेदमा रहेका उत्तर बंगाल उत्तरपूर्वी क्षेत्रका बाँकी क्षेत्र जस्तै समान एउटै चुनौतीहरूको सामना गर्दै भए पनि नर्थ इस्टर्न काउन्सिलअन्तर्गतका कुनै पनि योजना वा कार्यक्रमद्वारा उत्तर बंगालला भान्वित हुँदैन। उत्तर बंगालका पहाडी क्षेत्रहरू पश्चिम बंगालको तुलनामा उत्तरपूर्वी क्षेत्रहरूसँग धेरै मेलजोल खान्छ जसमा विशेष संस्कृति र भूभागमा समानता, यस बाहेक सामाजिक तथा प्रगतिका चुनौतीहरू पनि एउटै छन्। सबै पूर्वोत्तर राज्यहरू जस्तै उत्तर बंगाल एक सीमावर्ती क्षेत्र हो। जसको कारण यसले समान विकास र सामाजिक चुनौतीहरूको सामना गर्छ। यसरी पुर्वोत्तर परिषदअन्तर्गतका कार्यक्रमहरूमा यसको समावेश अन्तर्भूति तार्किक तथा स्वाभाविक रुपमा न्याय संगत छ। यसबाहेक उत्तर पूर्वी राज्यहरूले अन्य देशहरूबाट विकासमूलक सहयोग पाइरहन्छ तर ती लाभहरू,  ती फाइदाहरू उत्तरपूर्वी भारतलाई प्राप्त हुँदैन। त्यस्ता विकासमूलक समर्थन उत्तर बंगालसम्म विस्तार हुन पाउँदैन। उदाहरण स्वरूप जापानले एक्ट इस्ट फोरमअन्तर्गत उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा पूर्वाधार सुधार व्यवस्था सुधार गर्नको निमित्त करिब २ अरब डलरको लगानी गरेको छ। भारतको उत्तरपूर्व भागमा जापानद्वारा आर्थिक पोषण वित्त योगदान गरिएका प्रमुख विकास योजना परियोजनाहरूमा गुवाहाटी पानी आपूर्ति योजना, असममा मल परियोजना, असम मेघालयमा उत्तरपूर्व सडक सञ्चालक जडान योजना मेघालयमा जलविद्युत केन्द्रको नवीकरण र आधुनिकरण जैविक अर्गानिक विविधता संरक्षण आदि समावेश गरिएका छन्।

सिक्किममा वन व्यवस्थापन परियोजना र नागाल्याण्डमा वन संरक्षण जिविकोपार्जन परियोजना आदि अझ केही नामहरु छन्।जापानले छिमेकी क्षेत्रहरूमा यस्ता कार्यक्रमहरूको विस्तार गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ, तर दुर्भाग्यको कुरो के छ भने यस्ता सहयोग सहायता केवल उत्तरपूर्वी परिषदद्वारा प्रशासित क्षेत्रहरूमा मात्र सीमित छन् उत्तर बंगाललाई नर्थ इस्टर्न काउन्सिलको कार्यक्षेत्रभित्र ल्याउँदा यस क्षेत्रको लागि चाहिएको आवश्यक विकास सहयोगमा बाधा पुर्‍याउने तत्वहरू हटाउन अति अनिवार्य छ।

उत्तरपूर्वी राज्यहरूको पश्चिममा सिक्किमदेखि पूर्वमा अरुणाचल प्रदेशसम्मको क्षेत्र पूर्वी हिमालय पर्वतमालामा बसेको छ। र यसरी यी क्षेत्रहरूमा रहेका जातीय समूहहरूमा महत्वपूर्ण सांस्कृतिक र जातीय समानताहरु छन्। दार्जीलिङ  र सिक्किमको जनसङ्ख्यामा मुख्यत लेप्चा, भुटिया र नेपाली जस्ता जातीय समूहहरू छन्। तिनीहरूको साझा शारीरिक विशेषताहरूले तिनीहरूको साझा वंशको  प्रमाण दिन्छ। दार्जीलिङ, कालेबुङ, सिक्किम र अरुणाचल प्रदेशका मानिसहरूको जीवनशैली उनीहरूको पहाडी वातावरणसँग घनिष्ठ रुपले जोडिएको छ। पहाडी भूभागका कारण उत्तर बंगाल पहाडी क्षेत्रमा उत्पन्न हुने प्रशासनिक चुनौतीहरूलाई मध्य नजर राखेर, उत्तर बंगाललाई पूर्वोत्तर परिषद्को परिधिभित्र ल्याएमा अझ राम्रोसँग दक्षतापूर्वक प्रबन्धहरू मिलाउन सकिन्छ।

दार्जीलिङ र कालेबुङ पश्चिम बंगालका एक मात्र पहाडी जिल्लाहरू हुन्, जसको अद्वित्य भूभागका कारण बासिन्दाहरूले बेग्लै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्छ जसलाई बंगालको एकै किसिमको नीति लागु गरेर भित्र समेट्न सकिँदैन। थप रूपमा जलपाइगढी, कोचबिहार, उत्तर दिनाजपुर र अलिपुरद्वारसहित उत्तर बंगालका क्षेत्रहरूले असमसँग सांस्कृतिक सम्बन्धहरू प्रदर्शन गरेको देखिन्छ। राजवंशी आदिवासीहरू र विभिन्न जनजातिका समुदायहरू जस्तै बोडो, राभाहरू दुवै क्षेत्रमा बसोबासो गर्छन्। यी समूहहरू शताब्दीदेखि घुलमिल भएर बसेका छन्, परिणाम स्वरूप साझा सांस्कृतिक विशेषताहरू, चल्ती नियम अभ्यासहरू असमीयलाई बङ्गालीसँगै उत्तर बंगालका केही भागहरूमा व्यापक रुपमा रहेको बुझिन्छ साथै भाषाहरू पनि बोलेको देखिन्छ। बिहु उत्सव असमको एक महत्वपूर्ण चाड उत्तर बंगालमा पनि उत्साहपूर्वक मनाइएको,  प्रतिध्वनी भएको पाइन्छ। अझ भन्नु हो भने बुनाईको सांस्कृतिक अभ्यासको कारण विशेषगरी आदिवासी समुदायहरू बीच यी क्षेत्रहरुलाई एक सूत्रमा बाँधिएको देखिन्छ। कृषि जीवनशैली अभिसरणको अर्को बिन्दु हो। उत्तर बंगाल र उत्तरपूर्वी भारत दुवै आफ्नो उर्वर मैदान र चियाबगानका लागि परिचित छन्। यसबाहेक धान जुट र चियाको खेती साथै नदी किनारमा परम्परागत माछा मार्ने अभ्यासको साथ साथै तिनीहरूको आर्थिक र जीवनशैलीमा पनि समानता पाइन्छ। अथाह सम्भाव्यताले विशेषताहरूले भरिपूर्ण क्षेत्र भए पनि उत्तर बंगालले विकासका असंख्य समस्याहरूको सामना गर्न परिरहेको छ। जसले यसको प्रगतिमा बाधा पुर्‍याउँछ। पूर्वाधारको कमजोरीदेखि सामाजिक आर्थिक असमानतासम्मका धेरै चुनौतीहरु छन्। अपर्याप्त पूर्वाधारहरू सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो। यस क्षेत्रको सडक, रेल सञ्जालले यस्तो बढ्दो जनसङ्ख्या र आर्थिक गतिविधिहरुलाई समर्थन गर्न अग्रस रहुनसक्दैन। बारम्बार पहिरो र बाढी साथै कमजोर जल निकासी प्रणालीले बढाएको , सम्पर्कमा थप बाधा मात्र पुर्‍याउँछ। उत्तर बंगालमा स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सेवाहरू पनि पछाडिएका छन्। आर्थिक विकास अर्को चासोको विषय हो, यहाँ कृषि यस क्षेत्रको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भन्दा हुन्छ। अल्प उत्पादक र आधुनिक कृषि प्रविधि र असल बजारहरू नभएको खण्डले यी क्षेत्रहरू प्रभावित छन्। चिया उद्योगले, एक महत्वपूर्ण आर्थिक चालक, विश्वव्यापी मूल्यहरूको उतार चढाव, श्रम विवाद र वातावरणनीय ह्रास जस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्दछ। यस क्षेत्रले जातीय तनाव र अधिक स्वायतताको मागसहित सामाजिक तथा राजनैतिक मुद्दाहरूको सामना गरिरहेको छ।

यी सबै चुनौतीहरूले पश्चिम बंगाल सरकारको स्रोत साधनको अभाव र यस क्षेत्रको शक्तिको दुरुपयोग गर्ने चाहनालाई रेखाङ्कित गर्दछ जसको प्रतिफल, उत्तरपूर्वी परिषदको भूभागको रुपमा उत्तर बंगालको समावेश सम्भावित समाधानको रुपमा उभिएको छ। एक राम्रो प्रशासित, राम्रो स्रोत र सुरक्षित उत्तर बंगाल क्षेत्रले देशको लागि रणनीतिक र आर्थिक दुवै रुपमा ठूलो महत्व दिँदै सशक्त भूमिका खेल्न सक्छ।

(लेखक पूर्व भारतका पूर्व विदेश सचिव हुनुहुन्छ)