नयाँ दिल्ली: केन्द्रीय वित्त र कर्पोरेट मामिलामन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणले आज संसदमा केन्द्रीय बजेट २०२४-२५ पेश गरिन्। बजेटका मुख्य विशेषताहरू यस प्रकार रहेका छन्:    

भाग-ए

बजेट अनुमान २०२४-२५ :

• उधार बाहेक कुल प्राप्ति: रु. ३२.०७ लाख करोड।
• कुल खर्च: रु. ४८.२१ लाख करोड।
• शुद्ध कर प्राप्ति: रु. २५.८३ लाख करोड।
• राजकोषीय घाटा: सकल घरेलु उत्पादको ४.९ प्रतिशत।
• सरकारले आगामी वर्ष घाटा ४.५ प्रतिशतभन्दा तल पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
• मुद्रास्फीति कम, स्थिर बनिरहेको छ र ४% लक्ष्यतर्फ बढ़िरहेको छ; मुख्य मुद्रास्फीति (गैर-खाद्य, गैर ईन्धन) ३.१% मा छ।
• बजेटको फोकस रोजगार, सीप, एमएसएमई र मध्यम वर्गमा रहेको छ।

रोजगार र सीपका लागि प्रधानमन्त्रीका पाँच योजनाहरूको प्याकेज

• ५ वर्षको अवधिमा ४.१ करोड युवाहरूलाई रोजगारी, सीप र अन्य अवसरहरूको लागि ५ योजना र पहलहरूको प्रधानमन्त्री प्याकेज।
• योजना ए – पहिलो चोटि नोकरी गर्नेहरू: ईपीएफओमा पञ्जीकृत भए अनुसार पहिलो चोटि नोकरी गर्ने कर्मचारीहरूलाई ३ किस्तीमा १५,००० सम्मको एक महिनाको वेतन उपलब्ध गराइनेछ।
• योजना बी- विनिर्माण क्षेत्रमा रोजगार सृजना: रोजगारीको पहिलो ४ वर्षमा कर्मचारी र नियोक्ता दुवैलाई उनीहरूको ईपीएफओ अंशदानको सम्बन्धमा सोझै निर्दिष्ट स्केलमा प्रोत्साहन प्रदान गरिनेछ।
• योजना सी- नियोक्ताहरूलाई सहायता: सरकारले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारीको लागि नियोक्ताहरूको ईपीएफो अंशदानको लागि २ वर्षसम्म रु. ३,००० प्रति महिनासम्म प्रतिपूर्ति गर्नेछ।
• सीपको लागि नयाँ केन्द्र प्रायोजित योजना
• ५ वर्षको अवधिमा २० लाख युवालाई दक्ष बनाइने छ।
• १,००० औद्योगिक तालिम संस्थानलाई हब एण्ड स्पोक व्यवस्थामा स्तरोन्नति गरिने छ।

      ५ वर्षमा १ करोड युवाहरूलाई ५०० शीर्ष कम्पनीहरूमा इन्टर्नशिपको लागि नयाँ योजना

‘विकसित भारत’ को लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नका लागि नौ बजेट प्राथमिकताहरू:

• कृषिमा उत्पादकता र लचिलोपन
• रोजगार र सीप
• समावेशी मानव संसाधन विकास र सामाजिक न्याय
• विनिर्माण र सेवाहरू
• शहरी विकास
• ऊर्जा सुरक्षा
• बुनियादी ढाँचा
• नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र विकास अनि
• अघिल्लो पुस्ताको सुधार

प्राथमिकता १: कृषिमा उत्पादकता र लचिलोपन

• कृषि र सम्बद्ध क्षेत्रहरूको लागि रु.१.५२ लाख करोड विनियोजन।
• कृषकहरूलाई खेती गर्नका लागि ३२ वटा खेती र बागवानी फसलको १०९ नयाँ उच्च उपज भएको र जलवायु प्रतिरोधी प्रजातिहरू जारी गरिनेछ।
• आगामी २ वर्षमा देशभरिका १ करोड किसानलाई प्रमाणन र ब्राण्डिङसहित प्राकृतिक खेतीको शुरुआत गरिनेछ।
• प्राकृतिक खेतीका लागि १०,००० आवश्यकतामा आधारित जैविक स्रोत केन्द्र स्थापना गरिने छ।
• कृषिका लागि डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) लाई ३ वर्षभित्र किसान र उनीहरूको भूमिलाई कभरेज गर्नका लागि लागू गरिने भएको छ।

प्राथमिकता २: रोजगार र सीप

• प्रधानमन्त्री प्याकेजको एक भागको रूपमा, ‘रोजगारसित जोड़िएको प्रोत्साहन’ को लागि ३ योजनाहरू लागू गरिनेछ- योजना ए- पहिलो चोटि; योजना बी – विनिर्माणमा रोजगारी सिर्जना; योजना सी – नियोक्ताहरूलाई सहायता।
• कार्यबलमा महिलाहरूको अधिक सहभागितालाई सहज बनाउनका लागि,
• औद्योगिक सहयोगमा कामकाजी महिलाहरूका लागि छात्रावास र क्रेच स्थापना गरिनेछ
• महिला विशेष सीपमूलक कार्यक्रम आयोजन गरिनेछ
• महिला एसएचजी उद्यमहरूको लागि बजार पहुँचलाई बढ़ावा दिइनेछ

सीप विकास

• ५ वर्षको अवधिमा २० लाख युवाहरूको लागि प्रधानमन्त्री प्याकेज अन्तर्गत सीपको लागि नयाँ केन्द्र प्रायोजित योजना।
• मोडल सीप ऋण योजनालाई रु. ७.५ लाखसम्मको ऋणको सुविधाका लागि संशोधित गरिनेछ।
• सरकारी योजना र नीतिहरू अन्तर्गत कुनै पनि लाभका लागि योग्य नभएका युवाहरूलाई घरेलु संस्थाहरूमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न रु. १० लाखसम्मको ऋणको आर्थिक सहयोग दिइनेछ।

प्राथमिकता ३: समावेशी मानव संसाधन विकास र सामाजिक न्याय

पूर्वोदय

• अमृतसर- कोलकाता औद्योगिक करिडोरको साथ गयामा औद्योगिक नोड विकसित गरिनेछ।
• रु. २१,४०० करोडको लागतमा पिरपेन्टीमा २४०० मेगावाटको नयाँ पावर प्लान्ट लगायतका विद्युत् परियोजनाहरू शुरु गरिनेछ।

आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम

• चालू वित्त वर्षमा बहुपक्षीय विकास एजेन्सीहरूको माध्यमद्वारा रु. १५,००० करोडको विशेष वित्तीय सहायता गरिनेछ।
• विशाखापट्टनम-चेन्नई औद्योगिक करिडोरको साथ कोप्पार्थीमा र हैदराबाद-बेङ्गलुरु औद्योगिक करिडोरको साथ ओरवाकलमा औद्योगिक नोड।

महिलाहरूको नेतृत्वमा विकास

• महिला र केटीहरूलाई फाइदा हुने योजनाहरूको लागि रु. ३ लाख करोडभन्दा बढीको कुल विनियोजन।

प्रधानमन्त्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान

• जनजाति बहुल गाउँ र आकांक्षी जिल्लाहरूमा आदिवासी परिवारहरूको सामाजिक- आर्थिक विकास, ६३,००० गाउँलाई समेटेर ५ करोड आदिवासी जनतालाई लाभान्वित गर्नु।

पूर्वोत्तर क्षेत्रमा ब्यांक शाखाहरू

• उत्तर पूर्व क्षेत्रमा भारत पोस्ट पेमेन्ट ब्याङ्कका १०० शाखाहरू स्थापना गरिनेछ।

प्राथमिकता ४: निर्माण र सेवाहरू

विनिर्माण क्षेत्रमा एमएसएमईको लागि ऋण ग्यारेन्टी योजना

• संयन्त्र र उपकरण खरिदका लागि एमएसएमईहरूलाई सावधि ऋणमा संपार्श्विक वा तेस्रो-पक्ष ग्यारेन्टी बिना ऋण ग्यारेन्टी योजना।

तनाव अवधिमा एमएसएमईहरूलाई ऋण सहायता

• एमएसएमईहरूलाई उनीहरूको तनाव अवधिमा ब्याङ्क ऋण जारी राख्नको लागि नयाँ व्यवस्था।

मुद्रा ऋण

• ‘तरुण’ श्रेणी अन्तर्गतको मुद्रा ऋणको सीमा रु. १० लाखबाट बढाएर रु. २० लाख बनाइनेछ, जो ती मानिसहरूका लागि हो, जसले पहिला ऋण सफलतापूर्वक चुक्ता गरेका छन्।

ट्रेड्समा अनिवार्य अनबोर्डिङको लागि बढ़ेको दायरा

• ट्रेड्स प्लेटफर्ममा अनिवार्य अनबोर्डिङका लागि खरिदकर्ताहरूको कारोबारको सीमा रु. ५०० करोडबाट घटाएर रु. २५० करोडमा ल्याइनेछ।

खाद्य विकिरण, गुणस्तर र सुरक्षा परीक्षणको लागि एमएसएमई एकाइहरू

• एमएसएमई क्षेत्रमा ५० बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण एकाइहरू स्थापना गर्नका लागि वित्तीय सहायता।

ई-वाणिज्य निर्यात केन्द्र

• सार्वजनिक-निजी-साझेदारी (पीपीपी) मोड अन्तर्गत एमएसएमई र परम्परागत कारीगरहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्ना उत्पादहरू बेच्न ई-वाणिज्य निर्यात केन्द्रहरू स्थापना गरिनेछ।

महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन

• घरेलु उत्पादन, महत्त्वपूर्ण खनिजहरूको पुनर्चक्रण र महत्वपूर्ण खनिज परिसम्पत्तिको वैदेशिक अधिग्रहणका लागि महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन स्थापना गरिनेछ।

खनिजहरूको अपतटीय खनन

• खननका लागि अपतटीय ब्लकहरूको पहिलो किस्ताको लिलामी, पहिलाबाटै गरिएको अन्वेषणमा निर्माण।

डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (डीपीआई) अनुप्रयोग

• ऋण, ई-वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून र न्याय, रसद, एमएसएमई, सेवा वितरण, र शहरी शासनको क्षेत्रमा डीपीआई अनुप्रयोगको विकास।

प्राथमिकता ५: शहरी विकास

पारगमन उन्मुख विकास

• ३० लाखभन्दा अधिक आबादी भएका १४ ठूला शहरहरूलाई कार्यान्वयन र वित्तपोषण गर्न पारगमन उन्मुख विकास योजना र रणनीतिहरू तर्जुमा गर्ने।

शहरी आवास

• प्रधानमन्त्री आवास योजना शहरी २.० अन्तर्गत अघिल्ला ५ वर्षमा रु. २.२ लाख करोडको केन्द्रीय सहायता सहित रु. १० लाख करोडको लगानी, १ करोड शहरी गरीब र मध्यम वर्गीय परिवारहरूको आवास आवश्यकता पूरा गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

स्ट्रीट मार्केट

• चयनिट शहरहरूमा अघिल्ला ५ वर्षको लागि प्रत्येक वर्ष १०० साप्ताहिक ‘हाट’ वा स्ट्रीट फूड हबहरूको विकासलाई समर्थन गर्नका लागि नयाँ योजना।

प्राथमिकता ६: ऊर्जा सुरक्षा

ऊर्जा संक्रमण

• रोजगारी, विकास र पर्यावरणीय दिगोपनको अनिवार्यतालाई सन्तुलन गर्नका लागि ‘ऊर्जा ट्रान्जिसन पथ’ माथि नीतिगत दस्तावेज ल्याइनेछ।

पम्प भण्डारण नीति

• विद्युत् भण्डारणका लागि पम्प भण्डारण परियोजनालाई बढ़ावा दिनका लागि नीति बनाइनेछ।

साना र मोड्युलर परमाणु रिएक्टरहरूको अनुसन्धान र विकास

• सरकारले भारत लघु मोड्युलर रिएक्टर र परमाणु ऊर्जाका लागि नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको अनुसन्धान र विकासका लागि निजी क्षेत्रसित साझेदारी गर्नेछ र भारत लघु रिएक्टरहरूतो स्थापना गर्नेछ।

उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लान्ट

• एनटीपीसी र बीएचईएल बीचको संयुक्त उद्यमले उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) प्रविधि प्रयोग गरी ८०० मेगावाटको व्यावसायिक प्लान्ट स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

‘कठिनबाट कम गर्ने’ उद्योगहरूको लागि मार्गचित्र

• ‘कठिनबाट कम गर्ने’ उद्योगहरूलाई वर्तमान ‘प्रदर्शन, उपलब्धि र व्यापार’ मोडबाट ‘भारतीय कार्बन बजार’ मोडमा बदल्नका लागि उचित नियम लागू गरिनेछ।

प्राथमिकता ७: बुनियादी ढाँचा

केन्द्र सरकारद्वारा बुनियादी ढाँचामा लगानी

• पूँजीगत व्ययका लागि रु. ११,११,१११ करोड (जीडीपीको ३.४%) उपलब्ध गराइनेछ।

राज्य सरकारहरूद्वारा अवसंरचना लगानी

• अवसंरचना लगानीमा राज्यहरूलाई सहायता दिनका लागि दीर्घकालीन ब्याज मुक्त ऋणको लागि रु. १.५ लाख करोडको प्रावधान।

प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजना (पीएमजीएसवाई)

• २५,००० ग्रामीण बस्तीहरूलाई सबै मौसम जडान प्रदान गर्नका लागि पीएमजीएसवाईको चरण खत को शुरुआत।

सिँचाइ र बाढी न्यूनीकरण

• बिहारमा कोसी-मेची अन्तर-राज्य लिंक र अन्य योजनाहरू जस्ता परियोजनाहरूलाई रु. ११,५०० करोडको आर्थिक सहयोग।
• सरकारले असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड र सिक्किमलाई बाढी, पैह्रो र अन्य सम्बन्धित परियोजनाहरूको लागि सहयोग उपलब्ध गराउने छ।

पर्यटन

• विष्णुपद मन्दिर करिडोर, महाबोधि मन्दिर करिडोर र राजगीरको व्यापक विकास।
• ओडिशाका मन्दिर, स्मारक, शिल्पकला, वन्यजन्तु अभयारण्य, प्राकृतिक परिदृश्य र प्राचीन समुद्र तटहरूको विकासको लागि सहायता।

प्राथमिकता ८: नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र विकास

• बुनियादी अनुसन्धान र प्रोटोटाइप विकासका लागि अनुसन्धान राष्ट्रिय अनुसन्धान कोष सञ्चालन गरिनेछ।
• व्यावसायिक स्तरमा निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित अनुसन्धान र नवाचारलाई बढ़ावा दिनका लागि रु.१ लाख करोडको वित्त पोषण पुल।

अन्तरिक्ष अर्थव्यवस्था

• आगामी १० वर्षमा अन्तरिक्ष अर्थतन्त्रलाई ५ गुणा बढ़ाउनका लागि रु. १,००० करोडको उद्यम पूँजी कोष स्थापना गरिनेछ।

प्राथमिकता ९: आगामी पुस्ताको सुधार

ग्रामीण भूमि सम्बन्धी कार्य

• सबै भूमिको लागि अद्वितीय भूमि पार्सल पहिचान नम्बर (यूएलपीआईएन) वा भू-आधार
• क्याडस्ट्रल मानचित्रको डिजिटलीकरण
• वर्तमान स्वामित्व अनुसार मानचित्र उप-विभादनहरूको सर्वेक्षण
• भूमि पञ्जीकरणको स्थापना
• किसान रजिस्ट्रीमा लिङ्क गर्नु

शहरी भूमि सम्बन्धी कार्य

• शहरी क्षेत्रमा भूमि अभिलेखलाई जीआईएस म्यापिङमार्फत डिजिटलाइज गरिनेछ।

श्रमका लागि सेवाहरू

• यस्तो वन-स्टप समाधानको सुविधाका लागि ई-श्रम पोर्टललाई अन्य पोर्टलहरूसँग एकीकरण गरिनेछ।
• द्रुत रूपमा बदलिँदो श्रम बजार, सीप आवश्यकता र उपलब्ध रोजगार भूमिकाहरूको लागि खुल्ला आर्किटेक्चर डेटाबेस।
• नोकरीका लागि इच्छुक मानिसहरूलाई सम्भावित नियोक्तादाता र सीप प्रदायकहरूसँग जोड्ने व्यवस्था।

एनपीएस वात्सल्य

• एनपीएस-वात्सल्य नाबालिगहरूका लागि आमाबाबु र अभिभावकहरूद्वारा अंशदानको योजनाको छ।

भाग बी

अप्रत्यक्ष करहरू

जीएसटी

• जीएसटीको सफलताबाट उत्साहित भएर शेष क्षेत्रहरूमा जीएसटीको विस्तार गर्न कर संरचनालाई सरल र तर्कसंगत बनाइनेछ।

क्षेत्र विशेष सीमा शुल्क प्रस्ताव

औषधि र चिकित्सा उपकरण

• ट्रास्टुजुमाब डेरुक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब र दुर्भालुमब नामक तीनवटा क्यान्सर औषधिलाई भन्सार शुल्कबाट पूर्ण रूपमा छुट दिइएको छ।
• चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत मेडिकल एक्स-रे मशिनहरूमा प्रयोगको लागि एक्स-रे ट्यूबहरू र फ्ल्याट प्यानल डिटेक्टरहरूमा आधारभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) मा परिवर्तन।

मोबाइल फोन र सम्बन्धित पुर्जा

• मोबाइल फोन, मोबाइल प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड एसेम्ब्ली (पीसीबीए) र मोबाइल चार्जरमा बीसीडी १५ प्रतिशतमा घटाइएको छ।

बहुमूल्य धातुहरू

• सुन र चाँदीमा सीमा शुल्क घटाएर ६ प्रतिशत र प्लेटिनममा ६.४ प्रतिशत गरिएको छ।

अन्य धातुहरू

• फेरो निकल र ब्लिस्टर कपरमा बी.सी.डी. हटाइएको छ।
• फेरस स्क्र्याप र निकल क्याथोडमा बी.सी.डी. हटाइएको छ।
• तामा स्क्र्यापमा २.५ प्रतिशतको सहुलियत बी.सी.डी.।

इलेक्ट्रोनिक्स

• प्रतिरोधकहरूको निर्माणको लागि अक्सिजन मुक्त तामामा केही शर्त अधीन बी.सी.डी. हटाइएको छ।

रसायन र पेट्रोकेमिकल्स

• अमोनियम नाइट्रेटमा बी.सी.डी. ७.५ बाट घटाएर १० प्रतिशत गरिएको छ।

प्लास्टिक

• पी.भी.सी. फ्लेक्स ब्यानरहरूमा बी.सी.डी. १० बाट बढ़ाएर २५ प्रतिशत गरिएको छ।

दूरसञ्चार उपकरण

• निर्दिष्ट दूरसंचार उपकरणहरूको पी.सी.बी.ए. मा बी.सी.डी. १० देखि बढ़ाएऱ १५ प्रतिशत गरिएको छ।

व्यापार सुविधा

• घरेलु उड्डयन तथा डुङ्गा तथा जहाज एम.आर.ओ. लाई बढ़ावा दिनका लागि, मरम्मतका लागि आयातीत सामानको निर्यातको समयावधि छः महिनाबाट बढ़ाएर एक वर्ष बनाइएको छ।
• वारेन्टी अन्तर्गत मरम्मतका लागि सामानको पुन: आयात गर्ने समय सीमा तीनबाट पाँच वर्षसम्म बढाइएको छ।

महत्त्वपूर्ण खनिज

• २५ महत्त्वपूर्ण खनिजहरू सीमा शुल्कबाट पूर्ण रूपमा छुट।
• दुई महत्त्वपूर्ण खनिजहरूमा बीसीडी घटाइएको छ।

सौर्य ऊर्जा

• सोलार सेल र प्यानल निर्माणमा प्रयोग हुने पूँजीगत सामानलाई सीमा शुल्कमा छुट दिइएको छ।

समुद्री उत्पाद

• केही ब्रुडस्टक, पोलिचेट वर्म, झिंगा र माछाको दानामा बीसीडी घटाएर ५ प्रतिशत गरिएको छ।
• झिंगा र माछाको दाना निर्माणका लागि विभिन्न सामग्रीलाई सीमा शुल्कमा छुट दिइएको छ।

छाला र कपडा

• हाँस वा हंसबाट प्राप्त वास्तविक डाउन फिलिंग सामग्रीमा बीसीडी घटाइयो।
• स्प्यान्डेक्स धागोको उत्पादनका लागि मिथाइलिन डिफेनाइल डाइसोसायनेट (एमडीआई) मा शर्तहरू अधीनमा बीसीडी ७.५ देखि ५ प्रतिशतसम्म घटाइएको छ।

प्रत्यक्ष कर

• करलाई सरल बनाउने, करदाताहरूको सेवामा सुधार गर्ने, कर निश्चितता प्रदान गर्ने र मुद्दा दर्ता कम गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिइनेछ।
• सरकारका विकास र कल्याणकारी योजनाहरूको लागि कोषको लागि राजस्व वृद्धि गरिनेछ।
• वित्त वर्ष २३ मा सरलीकृत कर प्रणालीबाट कर्पोरेट करको ५८ प्रतिशत, दुई तिहाइ भन्दा बढी करदाताहरूले वित्त वर्ष २४ मा व्यक्तिगत आयकरको लागि सरलीकृत कर प्रणाली प्राप्त गरे।

धर्मार्थ संस्थान र टीडीएसका लागि सरलीकरण

• धर्मार्थ संस्थाहरूका लागि दुईवटा कर छुट व्यवस्थालाई एकमा विलय गरिनेछ।
• धेरै भुक्तानीहरूमा ५ प्रतिशत टीडीएस दरलाई २ प्रतिशत टीडीएस दरमा विलय गरियो।
• म्युचुअल फण्ड वा यूटीआईद्वारा एकाइहरूको पुन: खरिदमा २० प्रतिशत टीडीएस दर फिर्ता लिइयो।
• इ-कमर्स अपरेटरहरूमा टीडीएस दर एकदेखि ०.१ प्रतिशतमा घटाइएको छ।
• विवरण दाखिल गर्ने नियत मितिसम्मको टीडीएसको भुक्तानीमा ढिलाइलाई अपराधमुक्त गरिएको छ।

पुनर्मूल्यांकनको सरलीकरण

• मूल्याङ्कन वर्षको अन्त्यदेखि तीन वर्षदेखि लिएर पाँच वर्षसम्मका लागि पुन: खोल्न सकिन्छ, यदि बचेको आय रु. ५० लाख वा बढी छ भने।
• खोजी मामिलाहरूमा, खोजीको वर्षभन्दा पहिलाको समय सीमा दस वर्षदेखि घटाएर छः वर्ष गरिएको छ।

पूँजीगत लाभको सरलीकरण र तर्कसंगतता

• केही वित्तीय परिसम्पत्तिहरूमा अल्पकालिक लाभमा २० प्रतिशतको कर दर लागू हुनेछ।
• सबै वित्तीय र गैर-वित्तीय परिसम्पत्तिहरूमा १२.५ प्रतिशतको कर दर आकर्षित गर्न दीर्घकालीन लाभ।
• कतिपय वित्तीय सम्पत्तिमा पूँजीगत लाभको छुट सीमा बढेर रु १.२५ लाख प्रति वर्ष गरिएको छ।

करदाता सेवाहरू

• सीमा शुल्क र आयकरका सबै शेष सेवाहरू, जसमा सुधार र अपील आदेशलाई प्रभाव पार्ने आदेश सामेल छ, अघिल्ला दुई वर्षमा डिजिटल हुनेछ।

मुद्दा र अपील

• अपिलमा विचाराधीन आयकर विवादहरूको समाधानको लागि ‘विवाद से विश्वास योजना, २०२४’।
• कर न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय र सर्वोच्च न्यायालयमा प्रत्यक्ष कर, अन्तःशुल्क र सेवा कर सम्बन्धी अपील दायर गर्ने मौद्रिक सीमा क्रमशः रु. ६० लाख, रु. २ करोड र रु. ५ करोड पुगेको छ ।
• मुकदमेबाजी कम गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय करमा निश्चितता प्रदान गर्न सुरक्षित बन्दरगाह नियमहरू विस्तार गरियो।

रोजगार र लगानी

• स्टार्ट-अप इको-सिस्टमलाई बलियो बनाउन सबै वर्गका लगानीकर्ताहरूका लागि एञ्जल कर खारेज गरियो।
• भारतमा क्रूज पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न घरेलु क्रूज सञ्चालन गर्ने विदेशी शिपिङ कम्पनीहरूको लागि सरल कर व्यवस्था।
• देशमा कच्चा हीरा बेच्ने विदेशी खानी कम्पनीहरूको लागि सुरक्षित बन्दरगाह दर।
• विदेशी कम्पनीहरूको कर्पोरेट कर दर ४० बाट ३५ प्रतिशतमा घटाएको छ।

करको आधारलाई गहिरो बनाउनु

• धितोपत्रको फ्युचर्स र विकल्पहरूमा सुरक्षा लेनदेन कर क्रमशः ०.०२ प्रतिशत र ०.१ प्रतिशतमा बढेको छ।
• प्राप्तकर्ताको हातमा शेयर खरिदमा प्राप्त आयमाथि कर लगाइनेछ।

सामाजिक सुरक्षा लाभ।

• एनपीएसको लागि नियोक्ताले गर्ने खर्च कटौतीलाई कर्मचारीको तलबको १० बाट १४ प्रतिशतमा बढाइनेछ।
• २० लाख सम्मको साना चल विदेशी सम्पत्तिको प्रतिवेदन नदिनेलाई दण्डित गरिएको छ।

वित्त विधेयकमा अन्य प्रमुख प्रस्तावहरू

• २ प्रतिशतको समतुल्यकरण शुल्क फिर्ता गरियो।

नयाँ कर प्रणाली अन्तर्गत व्यक्तिगत आयकरमा परिवर्तन

• वेतनभोगी कर्मचारीहरूको लागि मानक कटौती रु. ५०,००० बाट बढ़ाएर रु. ७५,००० गरियो।
• पेन्शनधारकहरूको लागि पारिवारिक पेन्शनमा कटौती रु. १५,०००/- बाट बढाएर रु. २५,०००/- गरियो।
• संशोधित कर दर संरचना:

०-३ लाख रुपियाँ	शून्य
३-७ लाख रुपियाँ	५ प्रतिशत
७-१० लाख रुपियाँ	१० प्रतिशत
१०-१२ लाख रुपियाँ	१५ प्रतिशत
१२-१५ लाख रुपियाँ	२० प्रतिशत
१५ लाख रुपियाँभन्दा अधिक	३० प्रतिशत

• नयाँ कर व्यवस्थामा वेतनभोगी कर्मचारीले आयकरमा रु. १७,५००/- सम्म बचत गर्न सक्छन्। -पीआईबी