नयाँ दिल्ली: केन्द्रीय वित्त एवं करपोरेट कार्य मन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणले आज संसदमा आर्थिक समीक्षा २०२३-२४ पेश गर्दै २०२४-२५ मा भारतको वास्तविक सकल घरेलु उत्पाद (जीडपी) ६.५ देखि ७ प्रतिशत रहने अनुमान रहेको बताइन्। भारतको अर्थव्यवस्था महामारीपछि सुगमताका साथ पुनर्बहाल भएको छ। कोभिडभन्दा अघि वित्त वर्ष २०२० को स्तरको तुलनामा वित्त वर्ष २०२४ मा भारतको वास्तविक जीडीपी २० प्रतिशत बढी रहेको छ। यो कुरा केन्द्रीय वित्त एवं करपोरेट कार्यमन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणद्वारा संसदमा पेश आर्थिक समीक्षा २०२३-२४ मा बताइएको छ। यस समीक्षामा अनिश्चित, वैश्विक, आर्थिक प्रदर्शनका विपरीत घरेलु वृद्धि कारकले वित्त वर्ष २०२४ मा आर्थिक वृद्धिको समर्थन गरेको उल्लेख गरिएको छ। यसका अतिरिक्त, दशकको अन्त्य अर्थात् वित्त वर्ष २०२० मा भारतले ६.६ प्रतिशतको औसत वार्षिक दरले प्रगति गरेको छ। यसले अधिक वा धेर-थोर अर्थव्यवस्थाको लामो समयसम्म चल्ने वृद्धिको सम्भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।

यस समीक्षाले २०२४ मा कुनै पनि भूराजनीतिक संघर्षको स्थिति उत्पन्न भए आपूर्तिमा बाधा, वस्तुको मूल्यमा वृद्धि वा मुद्रास्फीतिको दबाउ फेरि बढ्ने र पूँजी प्रवाहको निम्ति सम्भावित परिणामको स्थिति उत्पन्न गर्ने  मौद्रिक नीतिमा बाधा उत्पन्न गर्ने खबरदारी गर्दछ। यसका अतिरिक्त, यसले आरबीआईको मौद्रिक नीतिलाई प्रभावित गर्नेछ। वर्ष २०२३ मा मर्केण्डाइज व्यापारमा गिरावट दर्ता भएपछि २०२४ मा यसमा बढोत्तरी हुने अनुमान छ, जसबाट २०२४ का लागि वैश्विक व्यापार आउटलुक सकारात्मक बनिरहनेछ। समीक्षाले सरकारद्वारा गरिएको पहल र उदाइरहेको बजारमा उत्पन्न अवसरबाट लाभान्वित हुनुको कारण निर्यात, परामर्शदात्री अनि आइटी सक्षम सेवाको विस्तार गर्नसकिने रेखाङ्कित गरिएको छ। मुखय महँगाई दर करिब तीन प्रतिशत रहे तापनि आरबीआइको एक नजर सुविधाहरू फिर्ता लिनुमाथि र अर्को नजर अमेरिकाको केन्द्रीय ब्यांक फेडरल रिजर्भमाथि छ, जसले गत केही समयदेखि ब्याज दरको अपरिवर्तित राख्दै ब्याज दर घटाउनमा विलम्ब हुनसक्ने अनुमानित गरिएको छ।

आर्थिक समीक्षामा भारतको अर्थव्यवस्थाले वैश्विक वा बाहिरी चुनौती भए तापनि आफ्नो लचिलोपन देखाएको र वित्त वर्ष २०२४ मा जीडीपी ८.२ प्रतिशतको दरले बढिरहेको देखाएको छ। टिकाऊ उपभोक्ता माग अनि निवेशको मागमा लगातार बढोत्तरीका कारण वित्त वर्ष २०२४ को चार त्रैमासिकमध्ये तीन त्रैमासिकमा यो दर ८ प्रतिशतभन्दा धेरै रहेको थियो। समीक्षाले वित्त वर्ष २०२४ मा वर्तमा मूल्यमा समग्र जीभीएमा कृषि, उद्योग र सेवाको हिस्सादारी क्रमशः १७.७ प्रतिशत, २७.६ प्रतिशत र ५४.७ प्रतिशत रहेको रेखाङ्कित गरेको छ। कृषि क्षेत्रको जीभीएमा वृद्धि जारी रह्यो, तथापि, यसको गति केही सुस्त रह्यो। वर्षको अवधिमा अनियमित मौसम र वर्ष २०२३ मा मनसूनको असमान स्थानिक वितरणले समग्र उत्पादनलाई प्रभावित गरेको थियो।

औद्योगिक क्षेत्रमा विनिर्माण जीभीएमा वित्त वर्ष २०२३ को निराशजनक प्रदर्शनलाई पछि छोड्दै वित्त वर्ष २०२४ मा ९.९ प्रतिशतको वृद्धि दर्ता गरियो। स्थिर घरेलु मागलाई पूरा गर्दै विनिर्माण गतिविधिको इनपुट मूल्यमा कमीको लाभ प्राप्त भयो। यसौ गरी निर्माण गतिविधि तेज हुनका साथै बुनियादी पूर्वाधारको निर्माण वा आवासीय अचल सम्पत्तिको बढ्दो मागका कारण वित्त वर्ष २०२४ मा ९.९ प्रतिशतको वृद्धि दर्ता भयो। सेवा क्षेत्रले विभिन्न उच्च आर्थिक सङ्केतक वृद्धि दर्शाउँदछ। वित्त वर्ष २०२४ मा थोक अनि खुद्रा व्यापार दर्शाउँदै वस्तु अनि सेवा कर (जीएसटी) संग्रह अनि ई-वे बिल जारी गरी वित्त वर्ष २०२४ मा दोहोरो अङ्कको वृद्धि प्रदर्शित भएको छ। समूक्षामा वित्तीय अनि पेशागत सेवा महामारीपछि विकासको एउटा प्रमुख कारक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

सकल स्थिर पूँजी निर्माण (जीएफसीएफ) विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण कारकको रूपमा उदाएको छ। वित्त वर्ष २०२३ मा निजी गैर वित्तीय निगमद्वारा जीएफसीएफमा १९.८ प्रतिशतको वृद्धि भयो। यसको शुरुवाती सङ्कतमा वित्त वर्ष २०२४ मा निजी पूँजी निर्माणको गति कायम रहेको देखिन्छ। एक्सिस ब्यांक रिसर्चद्वारा उपलब्ध गराइएको आँकडा अनुसार ३२०० भन्दा धेरै सूचीबद्ध अनि गैर सूचीबद्ध गैर वित्तीय प्रतिष्ठानको एउटा सुसंगत समूहमा निजी निवेश वित्त वर्ष २०२४ मा १९.८ प्रतिशत बढेको थियो। निजी निगमका अतिरिक्त, परिवार पनि पूँजी निर्माणको प्रक्रियामा अघि बढिरहेका छन्। वर्ष २०२३ मा भारतमा आवासीय अचल सम्पत्तिको बिक्री २०१३ पछि उच्चतम स्तरमा थियो, जसमा ३३ प्रतिशतको वार्षिक वृद्धि देखियो। शीर्ष आठ शहरमा कूल ४.१ लाख एकाइको बिक्री भयो। स्वच्छ तुलन पत्र अनि पर्याप्त पूँजी भण्डारका साथ ब्यांकिङ अनि वित्तीय क्षेत्र निवेश मागको बढ्दो वित्तपोषण आवश्यकता पूरा गर्नका लागि राम्रो स्थितिमा छ। अनुसूचित वाणिज्यिक ब्यांक (एससीबी)-द्वारा औद्योगिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) र सेवालाई ऋण वितरण उच्च आधार भए तापनि दोहोरो अंकमा बढिरहेको छ। यसै गरी आवासको मागमा वृद्धि अनुरूप आवासका लागि व्यक्तिगत ऋणमा उछाल आएको छ।

समीक्षाले वैश्विक आपूर्ति शृङ्खलामा व्यवधान अनि प्रतिकूल मौसमको स्थिति भए तापनि वित्त वर्ष २०२४ मा घरेलु मुद्रास्फीतिको दबाउ कम्ति भएको छ। वित्त वर्ष २०२३ मना औसत ६.७ प्रतिशत पछि वित्त वर्ष २०२४ मा खुद्रा मुद्रा स्फीति घटेर ५.४ प्रतिशत बन्यो। यो सरकार अनि आरबीआईद्वारा गरिएका उपायको संयोजनका कारण भएको हो। केन्द्र सरकारले खुल्ला बजारमा बिक्री, विनिर्दिष्ट पसलमा खुद्रा बिक्री, समयमा आयात, तरलीकृत पेट्रोलियम ग्यास (एलपीजी) सिलिण्डरको मूल्यमा कमी र पेट्रोल र डिजलको मूल्यमा कटौती जस्ता त्वरित उपाय गरेको थियो। आरबीआइले मई २०२२ र फेब्रुअरी २०२३ बीच नीतिगत दरमा कूल २५० आधार  अंकको बढोत्तरी गऱ्यो।

आर्थिक समीक्षा अनुसार, बढ्दो राजकोषीय घाटा अनि बढ्दो ऋण भारको वैश्विक प्रवृत्तिका विपरीत भारतीय राजकोषीय अनुकूलनको राहमा कायम रह्यो। नियन्त्रक महालेखा कार्यालय (सीजीए)-द्वारा जारी अनन्तिम वास्तविक (पीए) आँकडा अनुसार केन्द्र सरकारको राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष २०२३ मा सकल घरेलु उत्पादको ६.४ प्रतिशतबाट घटेर वित्त वर्ष २०२४ मा जीडीपीको ५.६ प्रतिशत पुगेको थियो। वित्त वर्ष २०२४ मा सकल कर राजस्व (जीटीआर) १३.४ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान लगाइएको छ, जुन १.४ को कर राजस्व उछालमा परिणत भयो। यो वृद्धि वित्त वर्ष २०२३ को तुलनामा प्रत्यक्ष करहरूमा १५.८ प्रतिशतको वृद्धि र अप्रत्यक्ष करहरूमा १०.६ प्रतिशतको वृद्धिको कारण भएको हो।

 मोटामोटी रूपमा जीटीआरको १५ प्रतिशत प्रत्यक्ष कर र बाँकी ४५ प्रतिशत अप्रत्यक्ष करबाट प्राप्त भएको आर्थिक समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ। वित्त वर्ष २०२४ मा अप्रत्यक्ष करमा वृद्धि मुख्य रूपमा जीएसटी सङ्ग्रहमा १२.७ प्रतिशतको वृद्धिको कारण भएको हो। महामारीपछि जीएसटी ई-वे बिलमा पनि वृद्धि दर्ता गरियो। वित्त वर्ष २०२४ को निम्ति पूँजीगत व्यय ९.५ लाख करोड रुपियाँ रह्यो, जुन साल दर साल आधारमा २८.२ प्रतिशतको वृद्धि हो भने वित्त वर्ष २०२० को स्तरभन्दा २.८ गुणा धेरै हो। अनिश्चित अनि चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेशका बीच केन्द्र सरकारको पूँजीगत व्ययमाथि जोड आर्थिक विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण कारक रहेको छ। सडक परिवहन एवं राजमार्ग, रेलवे, रक्षा सेवा अनि दूरसञ्चार जस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्नुले प्रचालन सम्बन्धी बाधा हटाउँदै उत्पादक क्षमताको विस्तार गरी विकासको उच्च अनि दीर्घकालिक गति प्राप्त हुँदछ।

निजी क्षेत्रका लागि स्वयंको प्रयासद्वारा र सरकारको भागीदारीको माध्यमद्वारा पूँजी निर्माणको गतिमा तेजी ल्याउन आवश्यक रहेको पनि समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ। मशिन एवं उपकरणको दृष्टिले पूँजी स्टकका अतिरिक्त त्यसको हिस्सा केवल वित्त वर्ष २०२२ देखि सुदृढताका साथ बढ्न शुरु भयो, जुन यस्तो प्रवृत्ति हो जसलाई सुधारका साथै तुलन पत्रको शक्तिको आधारमा कायम राख्न आवश्यक छ, जसबाट उच्च गुणस्तरीय रोजगारको सिर्जना हुनसकोस्। राज्य सरकारहरूले वित्त वर्ष २०२४ मा आफ्नो वित्तीय स्थितिमा सुधार कायम राखेको समीक्षामा बताइएको छ। महालेखानियन्त्रकद्वारा २३ राज्यको एउटा समूहाको लिग जारी वित्तको आरम्भिक गैर अङ्केक्षित अनुमानबाट यी २३ राज्यको सकल वित्तीय घाटा ९.१ लाख करोड रुपियाँको बजेटीय अनुमानको तुलनामा ८.६ प्रतिशत कम रहेको संकेत प्राप्त हुँदछ। यसको अर्थ, यी राज्यहरूका लागि जीडीपीको प्रतिशतका रूपमा वित्तीय घाटा बजेटको ३.१ प्रतिशतको तुलनामा २.८ प्रतिशत रहेको थियो। राज्य सरकारद्वारा पूँजीगत व्ययमाथि पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुका कारण राज्य सरकारहरूद्वारा व्ययको गुणस्तरमा सुधार आको छ। राज्यहरूलाई केन्द्र सरकारको हस्तान्तरण धेरै प्रगतिशील रहेको थियो र प्रतिव्यक्ति निम्न सकल राज्य रेलु उत्पाद (जीएसडीपी) भएका राज्यहरूले आफ्नो जीएसडीपीको तुलनामा उच्चतर हस्तान्तरण प्राप्त गरे।

ब्यांकिङ अनि वित्तीय प्रणालीमा भारतीय रिजर्भ ब्यांकको चौकसी अनि त्वरित नियामकीय कार्वाहीले ब्यांकिङ प्रणाली कुनै पनि बृहत् आर्थिक वा प्रणालीगत आघातको सामना गर्नसक्ने सुनिश्चित गरेको पनि समीक्षामा रेखाङ्कित गरिएको छ। जून २०२४ को भारतीय रिजर्भ ब्यांकको वित्तीय स्थिरता प्रतिवेदनको आँकडाले मार्च २०२४ मा सकल गैर निष्पादनकारी परिसम्पत्ति (जीएनपीए) अनुपात घटेर २.८ प्रतिशत पुग्नुले यो १२ वर्षको सबैभन्दा तल्लो स्तरमा रहेको साथै अनुसूचित वाणिज्यिक ब्यांकहरूको परिसम्पत्तिको गुणस्तरमा सुधार आएको प्रदर्शित गर्दछ। मार्च २०२४ मा ईक्विटी र परिसम्पत्ति अनुपातमा क्रमशः १३.८ प्रतिशत र १.३ प्रतिशतको प्राप्तिका साथ एससीबीको लाभप्रदता सुदृढ बनिरह्यो। बृहत् दबाउ परीक्षणबाट पनि एससीबीले भीषण दबाव परिदृश्यमा पनि न्यूनतम पूँजी आवश्यकता पूर्ति गर्नसक्ने दर्शाउँदछ। ब्यांकिङ प्रणालीको सुदृढताले उत्पादक अवसरको वित्तपोषण अनि वित्तीय चक्रको वृद्धिमा सुविधा प्रदान गर्दछ। यी दुवै नै आर्थिक विकास कायम राख्न आवश्यक छ।

समीक्षामा, बाह्य मोर्चामा वस्तु निर्यातमा नरमपन वित्त वर्ष २०२४ मा पनि कायम रहनेछ, जुन मुख्य रूपमा कमजोर वैश्विक माग अनि निरन्तर जारी भूराजनीतिक तनाउनको कारण रहेको हो। यसो भए तापनि भारतको सेवा निर्यात सुदृढ रहिरहनेछ भने वित्त वर्ष २०२४ मा ३४१.१ बिलियन डलरको नयाँ उँचाइमा पुगेको थियो। वित्त वर्ष २०२४ मा निर्यात (वस्तु एवं सेवा) ०.१५ प्रतिशत बढ्यो, जबकि कूल आयातमा ४.९ प्रतिशतको गिरावट दर्ता भएको समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ। मुख्य रूपमा विदेशबाट प्रेषण सामेल रहेको शुद्ध निजी हस्तान्तरण, वित्त वर्ष २०२४ मा बढेर १०६.६ बिलियन डलर पुगेको थियो। यसको परिणामस्वरूप वर्षमा चालू खाता घाटा (सीएडी) डीजीपीको ०.७ प्रतिशत रह्यो, जसले वित्त वर्ष २०२३ को जीडीपीको २.० प्रतिशतको घाटाको तुलनामा सुधार प्रदर्शित गर्दछ। विगत २ वर्षको शुद्ध बाह्य प्रवाहको तुलनामा वित्त वर्ष २०२४ को अवधिमा शुद्ध एफपीआई आगमन ४४.१ बिलियन डलर रहेको थियो।

कूल मिलाएर भारतको बाह्य क्षेत्र अनुकूल विदेशी मुद्रा भण्डार र स्थिर विनिमय दरका साथ कुशलतापूर्वक प्रबन्धित गरिँदैछ। मार्च २०२४ को अन्त्यसम्म विदेशी मुद्रा भण्डार ११ महिनाको अनुमानित आयात पूरा गर्नका लागि पर्याप्त थियो। भारतीय रुपियाँ पनि वर्ष २०२४ मा आफ्नो उदीयमान बजार समकक्षका तुलनामा सबैभन्दा कम उतार-चढाउवाला मुद्रा रहेको समीक्षामा रेखाङ्कित गरिएको छ। भारतको बाह्य ऋण संवेदनशीलता सूचकाङ्कमा पनि नरमपन कायम रह्यो। जीडीपीको एक अनुपातको रूपमा बाह्य ऋण मार्च २०२४ को अन्त्यमा १८.७ प्रतिशतको न्यून स्तरमा रह्यो। आर्थिक समीक्षा २०२४ अनुसार मार्च २०२४ मा कूल ऋणको तुलनामा विदेशी मुद्रा भण्डारको अनुपात ९७.४ प्रतिशत रहेको थियो।

भारतको सामाजिक कल्याण दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ, जुन इनपुट आधारित दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गरी परिणाम आधारित अधिकारितामा परिवर्तन भएको छ। प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना अन्तर्गत निःशुल्क ग्यास कनेक्सन उपलब्ध गराउनु, स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत शौचलयको निर्माण गर्ने, जनधन योजना अन्तर्गत ब्यांक खाता खोल्नु, पीएम-आवास योजना अन्तर्गत पक्का घरको निर्माण गर्नु जस्ता सरकारी कार्यक्रमले वञ्चित वर्गको क्षमतामा सुधार आउनका साथै उनीहरूको अवसरमा वृद्धि भएको समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ। ‘कुनै पनि व्यक्ति वञ्चित नरहून्’ भन्ने दृष्टिकोणको ध्येय पूर्णरूपले प्राप्त गर्ने उद्देश्यले समग्र सेवा प्रदान गर्नका लागि सुधारलाई लक्षित कार्यान्वयन पनि सामेल रहेको समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ। प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (डीबीटी) अनि जनधन योजना-आधार-मोबाइल ट्रिनिटीले वित्तीय दक्षता बढाउन र २०१३ मा शुरुवातका साथ डीबीटीको माध्यमद्वारा ३६.९ लाख करोड रुपियाँ हस्तान्तरणका साथ चुहावटलाई न्यूनतम बनाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ।

महामारीपछि अखिल भारतीय वार्षिक बेरोजगारी दरमा (सामान्य स्थित अनुसार १५ वर्ष अनि यसभन्दा धेरै आयुका व्यक्ति) गिरावट कायम रह्यो र यसका साथसाथै श्रमबल भागीदारी दर र श्रमिक जनसङ्ख्या अनुपातमा वृद्धि पनि भइरह्यो। लैङ्गिक परिप्रेक्ष्यमा, महिला श्रमिक बल भागीदारी दर ६ वर्षदेखि बढिरहेको छ। यो वर्ष २०१७-१८ को २३.३ प्रतिशतबाट बढेर २०२२-२३ मा ३७ प्रतिशत पुगेको थियो। यसका पछि, मुख्य भूमिका ग्रामीण महिलाहरूको बढ्दो भागीदारी रहेको छ। वैश्विक अनिश्चतता अनि उतार-चढाउको एक वर्षपछि, वैश्विक आर्थिक परिदृश्यमा, अर्थव्यवस्थाले २०२३ मा बढी स्थिरता हासिल गरेको समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ। जहाँ प्रतिकूल भूराजनीतिक घटनामा तेजीका कारण अनिश्चितता कायम रहेको थियो भने वैश्विक आर्थिक विकास आश्चर्यजनक रूपमा सुदृढ बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको (आईएमएफ) विश्व आर्थिक आउटलुक (डब्लुईओ) अप्रेल २०२४ अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्थामा २०२३ मा ३.२ प्रतिशतको वृद्धि दर्ता भएको थियो। -पीआईबी