झापा: सर्वोच्च अदालतले कोशी सरकारविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको  छ। निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूलाई पदमुक्त गरी नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको निर्णयविरुद्ध दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो। यो सँगै हिक्मत कार्की नेतृत्वको एमाले-माओवादी गठबन्धन सरकारको वैधतामाथि उठेको प्रश्न निरुपण भएको छ। न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले केदार कार्कीको माग अस्वीकार गरी मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्कीको नियुक्तिलाई संविधानसम्मत ठहर्‍याएको हो। केन्द्रमा  फरवरी २०२४ मा सत्ता समीकरण फेरिएपछि कोशीमा पनि एमाले र माओवादी केन्द्रको सरकार गठनको प्रयास भयो। उनलाई पदमुक्त गर्न माओवादी केन्द्रले सरकार छाडेर समर्थन फिर्ता लियो भने एमालेले पनि समर्थन फिर्ता लियो।

माओवादीले सरकार छाडेको ३० दिनसम्म विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्री पदमुक्त भएको निश्कर्ष निकालेर अप्रेल २०२४ मा नयाँ सरकार गठन आह्वान गरे। संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका सांसद केदार कार्कीले भने आफूले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नै नभएको भन्दै एमाले र माओवादीले सरकार छाड्दा पनि विश्वासको मत लिएका थिएनन्। सत्ता साझेदार दलले सरकार छाड्दा पनि उनले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया नथालेपछि १९ अप्रेल (७ वैशाख)मा प्रदेश सभाले विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव पारित गर्‍यो, त्यसलाई पनि उनले अस्वीकार गरे। त्यसपछि एमाले र माओवादीले सरकार छाडेको ३०औं दिनमा प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठन आह्वान गरे। त्यसको भोलिपल्ट ७ अप्रेलमा एकिकृत माले नेता हिक्मत कार्कीले एमालेका ३९ र माओवादीका १३ गरी ५२ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरे।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ४७ सांसदको समर्थनमा सरकार बन्नेमा हिक्मत कार्कीलाई ५२ जनाको समर्थन थियो। प्रदेश प्रमुखले सांसदहरुको हस्ताक्षर सनाखत गरेर हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। प्रदेश प्रमुखको यो निर्णय विरुद्ध केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले प्रदेश सरकारको निर्णय बदर र आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा बहाली गराउन आदेश माग गरेका थिए।