गुवाहाटी: सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ३२ अन्तर्गत रिट याचिका स्वीकार गरेको छ। असममा लगभग २७ लाख मानिसहरूलाई आधार नम्बरबाट वन्चित गरिएको समाधानको मामला रहेको छ। यी व्यक्तिहरू, जसको नाम नेशनल रजिस्टर अफ सिटिजन्स (एनआरसी) मा छैन, कथित रूपमा २०१९ मा एनआरसी प्रक्रिया पूरा भएदेखि आधार कार्डबाट वञ्चित छन्। प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडको इजलासले, न्यायाधीश जेबी पर्दिवाला र मनोज मिश्राले १७ मईमा सूचना जारी गरेका थिए। यो मुद्दा अघिल्लो रिट याचिका (सिभिल) नम्बर १३६१ को २०२१ सँग जोडिएको थियो। यो अघिल्लो याचिका, टीएमसी सांसद सुष्मिता देवद्वारा दायर, एनआरसीमा सूचीबद्ध व्यक्तिहरूलाई आधार जारी गर्नको लागि माग गरेको थियो।

हालको मुद्दामा याचिकाकर्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामीले आधार नम्बर अस्वीकार गर्नु अनुचित र स्वेच्छाचारी दुवै रहेको तर्क गरिन्। अधिवक्ता अनन्दो मुखर्जीद्वारा पेश गरिएको याचिकामा करिब २७ लाख मानिसहरूलाई आधार नम्बरबाट वञ्चित गरिएको दाबी गरिएको छ। २०१९ मा एनआरसी पूरा भए तापनि भारतको अद्वितीय पहिचान प्राधिकरणसँग एनआरसी डाटा साझेदारी नगरेको कारण। याचिकाले आधार नम्बर नभएका व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक सेवाहरू र शिक्षा जस्ता कल्याणकारी योजनाहरूमा सीमित पहुँच सहित गम्भीर परिणामहरूको रूपरेखा प्रस्तुत गर्दछ। एनआरसी स्थितिको आधारमा आधार कार्ड रोक्नु कानुनी रूपमा अनुमति छैन भनी दाबी गरिएको छ।