नयाँ दिल्ली: नेशनल कमिशन फर प्रोटेक्सन अफ चाइल्ड राइट्स (एनसीपीसीआर) का प्रमुख प्रियंक कानुन्गोले पश्चिम बंगाल राज्यमा बाल संरक्षणसम्बन्धी विशेष रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुलाई बुझाए। प्रतिवेदनका अनुसार पश्चिम बंगाल सरकारले जानाजानी कानुनी प्रक्रियाहरू उल्लङ्घन गरेको थियो। ‘विशेष प्रतिवेदनले पश्चिम बंगाल सरकार र यसका अधिकारीहरूद्वारा कानुनी प्रक्रियाहरूको जानाजानी उल्लङ्घनलाई उजागर गर्दछ, जो आफैंलाई बालबालिकाको अधिकारको रक्षा गर्ने र उनीहरूको सर्वोत्तम हितमा काम गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ’, यसले भनेको छ। ‘माथि उल्लेखित ऐनअन्तर्गत तोकिएको आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्दा आयोगले बालबालिकामाथि हुने विभिन्न किसिमका हिंसा र राज्य र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनसँगको सहकार्यमा त्यसको समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ। तर, प्रचलित कानूनमा विचलन र अनियमितता भएको बताइएको छ। अत्यन्त संवेदनशील विषयलाई सम्बोधन गर्दै प्रशासनको कामकारबाहीमा आयोगले विभिन्न अनुसन्धानका क्रममा राज्य र जिल्ला प्रशासनले असहयोग र कानूनको अवहेलना गरिरहेको पाइएको बताइएको छ।