गान्तोक: राष्ट्रिय कृषि तथा ग्रामीण विकास ब्यांक (नाबार्ड), सिक्किमले २३ फरवरी २०२४ मा गान्तोकमा सिक्किम राज्यको लागि राज्य क्रेडिट सेमिनार २०२४-२५ आयोजन गरेको छ। यस अवसरमा सिक्किमका राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए। सिक्किमका राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्यले ‘स्टेट क्रेडिट सेमिनार’को अवसरमा नाबार्डद्वारा तयार गरिएको ‘स्टेट फोकस पेपर: २०२४-२५’ जारी गरे। दस्तावेजले वर्ष २०२४-२५ को लागि राज्यको प्राथमिकता क्षेत्रमा ऋण प्रवाहको लागि १३५१.७३ करोड रुपियाँको सम्भावनाको अनुमान गरेको छ। दस्तावेजले कृषि ऋण, कृषि बुनियादी ढाँचा र कृषि सहायक गतिविधिहरूलाई कभर गर्ने कृषि ऋणका लागि ४०९.६४ करोड रुपियाँको सम्भावना पनि अनुमान गरेको छ।

राज्यपालले विभिन्न प्रकारका विकासात्मक हस्तक्षेप र दुर्गम क्षेत्र र पहुँचबाट वञ्चित मानिसहरूसम्म पहुँच बनाउनमा राज्यमा नाबार्डले गरेको योगदानको प्रशंसा गरे। राज्यपाल आचार्यले राज्य फोकस पेपर ल्याएको र राज्य क्रेडिट सेमिनार आयोजना गरेकोमा टीम नाबार्ड सिक्किमलाई पनि बधाई दिए। राज्यपालले सबैलाई अति खाँचोमा परेका/सबैभन्दा गरीब व्यक्तिको कल्याणको लागि काम गर्न आग्रह गरे। राज्यपाल आचार्यले आत्मनिर्भर भारतको उद्देश्यलाई हासिल गर्नका लागि भारत सरकारले शुरु गरेका विभिन्न योजनाहरूको बारेमा व्याख्या गरे। उनले सबै हितधारकलाई आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्नका लागि उत्प्रेरित पनि गरे।

सिक्किम सरकारको पर्यटन र नागरिक उड्डयन विभागका मुख्य सचिव श्री सी एस रावले ग्रामीण विकास, एसएचजी विकास, वित्तीय समावेशीकरण, सहकारी समितिहरूलाई मजबुत गर्ने आदि जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा नाबार्डको भूमिकाको प्रशंसा गरे। उनले हितधारकहरूबीच अधिक समन्वय तथा सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए। अन्य गणमान्य व्यक्तिहरू जस्तै, भारतीय रिजर्व ब्यांक, सिक्किमका क्षेत्रीय निर्देशक किशोर परियारले सेमिनारमा आफ्नो विचार व्यक्त गरे र राज्यका ब्याङ्करहरूको लागि प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य निर्धारण गर्नमा नाबार्डको स्टेट फोकस पेपरको महत्त्वमाथि प्रकाश पारे। यसभन्दा अघि कार्यक्रमको शुरुमा नाबार्ड सिक्किमका महाप्रबन्धक तथा ओआईसी, सञ्जय कुमार गुप्ताले अतिथिहरूलाई स्वागत जनाए तथा देशको विकास इञ्जिनको रूपमा राज्यको सम्भावनामाथि प्रकाश पारे। उनले राज्यको विकास उद्देश्यलाई प्राप्त गर्नका लागि हितधारकहरू बीचको सहकार्य र समन्वयको महत्त्वमाथि जोड दिए। उनले बहुपक्षीय संगठनहरूको सहकार्यमा नाबार्डले गरेका विभिन्न पहलहरूमाथि व्याख्या गरे। उनले भने, ‘नाबार्डले सिक्किम सरकारका विभिन्न विभागहरू जस्तै, पर्यटन, वन तथा पर्यावरण, वाणिज्य तथा उद्योग (एमएसएमई), पशुपालन, बागवानी र सहकारितालाई मुख्य रूपमा राज्यको स्थिति र अघिल्ला आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राखेर राज्यलाई एसडीजी लक्ष्यलाई पूरा गर्नमा सक्षम बनाउनका लागि र नाबार्डले गहिरो प्रभाव पार्नका लागि ब्याङ्क र अन्य हितधारक संस्थानहरू जस्तै एनडीडीबी, एनसीडीबी, एपीईडीए, एसओएफडीए, स्पाइसेस बोर्ड, एनईआरएएमएसी आदिसँग पनि सहयोग गरिरहेको छl’ उनले राज्यमा कौशल विकास, सीमावर्ती गाउँहरूको विकास, सहकारी समितिहरूलाई मजबुत गर्ने, वित्तीय समावेशीकरण, एसएचजी उत्पादहरूको विपणन आदि जस्ता क्षेत्रमा नाबार्डले गरेका विभिन्न विकासात्मक पहलहरूलाई पनि रेखाङ्कित गरे।

कार्यक्रमको क्रममा, राज्यभरिमा नाबार्डका विभिन्न हस्तक्षेपहरूमाथि प्रकाश पार्ने एक भिडियो प्रदर्शन गरिएको थियो। जारी परियोजनाहरू अन्तर्गत नयाँ स्वीकृति र रिलिज पत्रहरूको औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गर्ने आफ्नो परम्परालाई निरन्तरता दिँदै नाबार्ड सिक्किमले ब्यांकर/ पीएसीएस /प्रशिक्षार्थी / परियोजना साझेदारहरूलाई कुल ४३ लाख रुपियाँको अनुदान राशि र ५१.५० लाख रुपियाँ हस्तान्तरण गरेको छ। राज्यका विभिन्न जिल्लाहरूबाट आएका नाबार्डका विकासात्मक परियोजनाहरू जस्तै एफपीओ, स्प्रिङशेड विकास, टीडीएफ परियोजना, एसएचजी आदिका केही लाभार्थीहरूले त्यस्ता अनुदान सहायतामा आधारित परियोजनाहरूबाट प्राप्त लाभहरूको बारेमा आफ्नो अनुभव सुनाए। सेमिनारमा माननीय राज्यपालको गरिमामयी उपस्थितिमा नाबार्ड, केनरा ब्यांक र सिक्किम कोअपरेटिभ मिल्क युनियन बीच एक त्रिपक्षीय सम्झौता ज्ञापन पनि निष्पादित गरियो, जसको उद्देश्य ऋण र अन्य सहयोगको माध्यमबाट डेयरी क्षेत्रको विकास गर्ने थियो। सेमिनारको उद्घाटन गर्नुअघि, राज्यपालले आसाम लिङ्जे एमपीसीएसलाई नाबार्डले स्वीकृत गरेको अनुदान सहायताबाट प्रदान गरिएको मोबाइल मार्केटिङ भ्यानलाई झण्डा देखाए। कार्यक्रममा एम सी पी प्रधान, नियन्त्रक तथा सचिव, वित्त विभाग, सिक्किम सरकार, श्री किशोर परियार, क्षेत्रीय निर्देशक, आरबीआई सिक्किम, सचिव, कृषि र राजभवन, सचिव, सहकारिता, क्षेत्रीय प्रबन्धक, एसबीआई, मसला बोर्डका प्रतिनिधि, सिक्किम विश्वविद्यालय, ब्यांकरहरू, नाबार्डको परियोजना कार्यान्वयन गर्ने साझेदार एजेन्सी र लाभार्थीहरू पनि उपस्थित थिए। -पीआईबी