कोलकाता: शैक्षिक वर्ष २०२४-२५ देखि कक्षा ११ र १२ मा सेमेस्टर प्रणाली लागू हुने भएको छ। यस्तो अवस्थामा माध्यमिक तहमा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीले नयाँ पाठ्यक्रममा पढेर कक्षा ११ र १२ मा जम्मा चारवटा परीक्षा दिनेछन्। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले यस सम्बन्धमा नयाँ पाठ्यक्रम योजना विकास भवनलाई यसअघि नै पठाएको थियो। शिक्षामन्त्री ब्रात्य बसुले विधानसभाको अधिवेशन सकिएपछि मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीसँग यसबारे चर्चा गरिने बताए। त्यसपछि अन्तिम निर्णय हुनेछ। विकास भवनले यो नयाँ पाठ्यक्रम योजनामा ​​सहमति जनाएको छ। शिक्षामन्त्री ब्रात्य बसुले संसदको बजेट अधिवेशन सकिएपछि मात्र मुख्यमन्त्रीसँग कुरा गर्ने बताए। उनी सहमत भए चालू शैक्षिक सत्रबाट सेमेस्टर प्रणाली शुरु हुनेछ। कक्षा ११ को पहिलो सेमेस्टर नोभेम्बर २०२४ मा हुनेछ, र दोस्रो सेमेस्टर मार्च २०२५ मा हुनेछ। जबकि कक्षा १२ को पहिलो सेमेस्टर यस वर्ष नोभेम्बरमा हुनेछ र दोस्रो सेमेस्टर मार्च २०२६ मा हुनेछ। कक्षा १२ को दुई सेमेस्टरको मूल्यांकनका आधारमा उच्च माध्यमिकको नतिजा सार्वजनिक गरिने बताइएको छ। विद्यालयमा कक्षा ११ को लागि दुई सेमेस्टर हुनेछन्।

उच्च माध्यमिक परीक्षा प्रणालीलाई डिजिटलाइज गर्नमा जोड दिइएको छ। यसअघि परीक्षाका प्रश्नपत्रका परीक्षकहरूले ट्याबुलेशन सिटमा नम्बर पठाउने गर्दथे, तर डिजिटल व्यवस्थापनमा यो ट्याबुलेशन सिटको खासै महत्व छैन। परीक्षकहरूले सम्बन्धित उच्च माध्यमिक उम्मेद्वारहरूको रोल नम्बरहरूसहित प्राप्त अंकहरू सीधै पोर्टलमा अपडेट गर्न सक्छन्। उल्लेखनीय छ, उच्च माध्यमिक परीक्षा १६ फरवरीदेखि शुरु हुँदैछ। यो सम्भावना कम भए पनि यो पोर्टल अझै तयार हुन नसकेको कारण हो। वेबेललाई पोर्टलको काम जिम्मा दिइएको र ६ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको बताइएको छ। यो काम सकिएपछि ३० वर्ष पुरानो हाई स्कूल सर्टिफिकेट पनि अनलाइनबाट उपलब्ध हुने बताइएको छ। सन् १९७८ यताका उच्च माध्यमिक परीक्षाका सबै प्रमाणपत्रहरू पनि यही प्रणालीबाट डिजिटल रूपमा उपलब्ध हुनेछन्। यस सम्बन्धमा शिक्षामन्त्री ब्रात्य बसुले मुख्यमन्त्रीले शिक्षा विस्तारमा डिजिटलाइजेसनलाई प्रमुख औजार बनाउन चाहेको बताए। ‘उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले यो नयाँ आधार तयार गरेको हो। यसले परीक्षा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने र गोपनीयता कायम रहने मेरो भनाइ छ। ‘हामीले माध्यमिक विद्यालयहरूमा क्युआर कोडहरू प्रयोग गरेर ठूलो सफलता पाएका छौं। यसमा पनि सफलता मिल्नेछ र अन्य राज्यहरू पनि यसलाई पालना गर्न बाध्य हुनेछन्’, उनले भने।