अष्ट्रेलियाको संसदमा यसै साता कर्मचारीको हित संरक्षण गर्न नयाँ विधेयक पेश हुँदैछ। यसअन्तर्गत कर्मचारीले ड्युटी सकिएपछि अधिकारीको कलमा उपस्थित हुनुपर्ने छैन। यसबाहेक कर्मचारीले ड्युटीपछि कार्यालयको कुनै पनि काम गर्नपर्ने छैन। विधेयकको मस्यौदाअनुसार कुनै पनि अधिकारीले आफ्नो कर्मचारीलाई डिउटी समाप्त भएपछि कुनै काम गर्न दबाब दिएमा चर्को क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो विधेयक पारित भई ऐन बन्ने निश्चित छ। यसको कारण सरकारबाहेक प्रतिपक्षले पनि यो विधेयकलाई पूर्ण समर्थन गरेका छन्। अष्ट्रेलियाका सामाजिक अभियन्ता तथा कर्मचारी संगठनहरूले लामो समयदेखि देशमा काम गर्ने संस्कृतिमा सुधार हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। यसका साथै देशमा बोस कल्चरमा सुधार गरी वर्क लाइफ सन्तुलन मिलाउनुपर्ने माग पनि निरन्तर उठ्दै आएको छ। यसपछि रोजगार मन्त्री टोनी बर्कले यस विधेयकको मस्यौदा तयार गरे र अब यो साता संसदमा पेश हुनेछन्।

विधेयकअनुसार, अब मालिकले कुनै पनि वैध कारणबिना कुनै पनि कर्मचारीलाई ड्युटी सकेर बोलाउन पाइने छैन। उसलाई कुनै पनि इमेलको जवाफ वा कुनै कागजात फाइल अपडेट गर्न सोधिने छैन। यदि कुनै कर्मचारीले अधिकारीविरुद्ध उजुरी गरेमा छानबिन पछि उक्त मालिकलाई कारबाही हुन्छ। ठूलो क्षति असुली हुनेछ। एक प्यानलले क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्नेछ। रोजगार मन्त्री टोनी बर्कले भने, ‘यो विधेयकलाई सबै सांसदहरूले समर्थन गर्न पाउँदा खुशीको कुरा छ। काम–जीवन सन्तुलनका लागि कडा कानुनको आवश्यकता होस् भन्ने सबै चाहन्छन्l’ अष्ट्रेलियाका सांसदहरूले काम सकिएपछि पनि धेरै हाकिमहरूले विना कारण कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गर्ने गरेको बताउँछन्। एन्डोलु समाचार एजेन्सीको रिपोर्टअनुसार, विपक्षी नेता एडम बेन्टले पहिले नै यो विधेयकलाई समर्थन गर्ने बताइसकेका छन्, किनभने यो समयको आवश्यकता हो। किनभने काम सकिएपछि पनि धेरै मालिकहरूले विना कारण कर्मचारीहरूलाई दुर्व्यवहार गरेको गुनासोहरू हामी बारम्बार सुन्छौं।

बेन्टले थप भने, यो कानूनपछि घरमा आउँदा वा अन्यत्र जाँदा हाकिमको फोन रिसिभ गर्नुपर्दैन। कुनै पनि कागजात फाइलहरू सम्पादन गर्न वा कुनै इमेलहरूको जवाफ दिन आवश्यक पर्दैन। बिदा भनेको बिदा मात्र हो। यदि तपाईंको कर्तव्य पूरा भयो र घडीले प्रहार गर्यो भने, कसैले तपाईंलाई काम गर्न जबरजस्ती गर्न सक्दैन। कसैले दबाब दिन सक्नेछैन। तपाईले उसलाई सहजै बेवास्ता गर्नुहुन्छl’  फ्रान्स बाहेक २० देशमा यो कानुन धेरै वर्ष अगाडि नै बनिसकेको छ। ढिलो भए पनि अब कार्यान्वयन गर्छौं। अष्ट्रेलियाका कर्मचारीहरूले हरेक वर्ष ६ हप्ताको ओभरटाइम काम गर्छन् र यसका लागि उनीहरूलाई कम्पनीले केही पारिश्रमिक दिँदैन। प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजले भने, ‘देशका कम्पनी र सरकारी विभागहरूले कानूनको पालना गर्नुपर्नेछ। यदि कम्पनीले कर्मचारीलाई २४ घण्टाको तलब नदिने हो भने त्यति धेरै घण्टा काम गराउन सक्दैनन्l’