नयाँ दिल्ली, ४ फरवरीः खेल मन्त्रालयले शनिवार भारतीय प्यारालम्पिक समिति (पीसीआई)-लाई निलम्बित गऱ्यो। समितिको चुनाउ प्रक्रियामा अनियमितताहरूपछि मन्त्रालयले यस्तो फसेला लिएको छ। गत कार्यकारी समितिको कार्यकाल समाप्त भएको लगभग २ महिनापछि पीसीआई-ले चुनाउहरूको घोषणा गरेपछि खेल मन्त्रालयले यस्तो कदम उठाएको छ। मन्त्रालयको भनाइअनुसार, यो भारतीय प्यारालम्पिक समितिको संविधान र खेल संहिता दुवैको उल्लंघन हो। देशमा प्यारा-स्पोर्ट्सको निम्ति राष्ट्रिय खेल महासंघ (एनएसएफ)-को रूपमा मान्यताप्राप्त भारतीय प्यारालम्पिक समिति (पीसीआई)-को अन्तिम चुनाउ सेप्टेम्बर २०१९-मा भएको थियो। त्यसपछि कानूनी जटिलताहरूले गर्दा परिणाम ३१ जनवरी २०२०-सम्म घोषित गरिएको थिएन।
खेल मन्त्रालयले बताएअनुसार, २८ मार्च २०२४-मा चुनाउ गराउने पीसीआई-को निर्णयले उनीहरूका संविधान र खेल संहिता दुवैको उल्लंघन गरेको छ, जुन पदाधिकारीहरूका कार्यकाल समाप्त भएको कम्तीमा एक महिनाभित्र चुनाउ गराउन अनिवार्य रहेको छ। चुनाउको सञ्चालनमा जानीबुझी विलम्बले गर्दा निलम्बन भएको हो। सरकारी परिपत्र र खेल संहिता अनुसार, संविधानमा निर्धारित चुनाउ गराउनमा विफलता या सरकारी दिशानिर्देशहरूका अनुपालन गर्नु निलम्बनको आधार हो। मन्त्रालयले खेल संघहरूमा सुशासन र जवाफदेही मानकहरूलाई कायम राख्न यसको महत्त्वमाथि जोड़ दिँदै आएको छ।
पीसीआई-द्वारा जानीबुझी गरिएको विलम्ब र खेल संहितालाई पालन गर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर पीसीसीआई-को मान्यता अघिल्लो आदेशसम्मको निम्ति तत्काल प्रभावको साथ निलम्बित गरिएको छ। भारतीय खेल प्राधिकरण (साई)-लाई एउटा तदर्थ समिति बनाउनको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय प्यारालम्पिक समिति (आईपीसी)-सँग समन्वय गर्ने निर्देश दिइएको छ। यस समितिले पीसीआई-को सञ्चालनलाई देखरेख गर्नेछ अनि खेल संहिता अनुसार स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी चुनाउ आयोजित गर्नेछ।