गुवाहाटी: उत्तराखण्ड र गुजरात जस्ता राज्यहरूमा समान नागरिक संहिता लागू गर्ने काम भइरहेको छ। यसैबीच असमका मुख्यमन्त्री हिमन्त विश्व सरमाले आफ्नो बयान दिएका छन्। उनले भने, ‘यदि सबै कुरा ठीक भयो भने, हामी असममा पनि समान नागरिक संहिता लागू गर्नेछौं। तर, यसमा केही परिमार्जन गरिने छl’ असमका मुख्यमन्त्री हिमन्त विश्व सरमाले भने, ‘असममा बहुविवाहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने ऐन तयार गर्दैछौँ र राज्यको कानून विभागले त्यसको जाँच गरिरहेको छ। हामीले उत्तराखण्डको विकासलाई पनि नजिकबाट नियालिरहेका छौं। यदि युसीसी विधेयक ५ फरवरीमा उत्तराखण्डमा पेश गरियो भने, हामी सम्पूर्ण युसीसी लागू गर्ने स्थितिमा हुनेछौं, हामी यो पनि हेरिरहेका छौं। हाम्रो विधानसभा अधिवेशन ५ फरवरीबाट शुरु हुँदैछ, त्यसैले हामीसँग अझै केही समय छl’
पूर्वोत्तर प्रदेशमा पूर्णरुपमा लागु हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्ने प्रयास भइरहेको उनले बताए। उनले भने, ‘त्यसपछि हामी निर्णय गर्न सक्षम हुनेछौंl’ उत्तराखण्डको धामी सरकारले गठन गरेको पाँच सदस्यीय समितिले शुक्रबार मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीलाई आफ्नो मस्यौदा प्रतिवेदन बुझाएको छ। यसपछि मात्र असमका मुख्यमन्त्री शर्माको प्रतिक्रिया आएको छ।
सरमाले भने, ‘उनको सरकारले असममा बहुविवाहलाई प्रतिबन्ध लगाउने ऐनको तयारी गरिरहेको छl’ यस महिनाको शुरुमा, उनले आफ्नो सरकारले युसीसी लागू गर्ने, तर आदिवासी जनजातिलाई यसको दायराबाट बाहिर राख्ने बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘उत्तराखण्ड र गुजरातले युसीसीलाई पहिले ल्याउने छ र असमले ती बिलहरूमा केही नयाँ परिवर्तनहरू गर्नेछ र तिनीहरूलाई आफ्नो राज्यमा लागू गर्नेछl’
हिमन्त विश्व सरमाले भने, ‘म उत्तराखण्डको युसीसी बिल हेर्न पर्खिरहेको छु। एक पटक यो पूरा भएपछि, हामी असममा पनि समान कानून ल्याउनेछौं। हामीले बालविवाह र बहुविवाहविरुद्ध काम गरिरहेकाले यसमा केही परिवर्तन आउनेछ। असममा आदिवासी समुदायलाई छुट दिइनेछl’ उनले अझ भने, ‘यदि युसीसी विधेयकमा सार्वजनिक परामर्श २-३ महिनामा हुनसक्छ भने छिट्टै असम विधानसभामा पेश गरिनेछ। सबै कुरा उत्तराखण्ड र गुजरात बिलहरूमा निर्भर हुनेछ, तर असम युसीसी लागू गर्ने तेस्रो राज्य हुनेछl’ उनले भने, ‘हामी विधेयकको अनुगमन गर्नेछौँ र यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नसक्छौँ कि सक्दैनौं भनेर हेर्छौँ। हामीसँग यसको छानबिन गर्ने र सोही अनुसार अगाडि बढ्ने समय छl’ असम विधानसभाको बजेट सत्र ५ फरवरीमा शुरु भएर २८ फरवरीमा समाप्त हुनेछ। आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट १२ फरवरीमा प्रस्तुत हुँदैछ।