नयाँ दिल्ली: झारखण्डका पूर्वमुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनलाई सर्वोच्च अदालतबाट ठूलो झटका लागेको छ। पक्राउविरुद्ध दायर याचिकामा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई उच्च अदालतमा जान भनेको छl सर्वोच्च अदालतको इजलासले सुनुवाइका क्रममा अदालतको दैलो सबैका लागि खुला रहेको, तर उच्च अदालत संवैधानिक अदालत पनि भएकोले पहिले उच्च अदालत जानुपर्ने बतायो। यसअघि हेमन्त सोरेनको तर्फबाट झारखण्ड उच्च अदालतमा याचिका दायर गरिएको थियो, यसैबीच वकिल कपिल सिब्बलले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई हेमन्त सोरेनको पक्राउको सुनुवाइ गर्न अनुरोध गरेका थिए, जसलाई सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गरेको थियो। शुक्रबार समय दिइएको थियो। सर्वोच्च अदालतमा समय नपाएपछि कपिल सिब्बलले झारखण्ड उच्च अदालतबाट निवेदन फिर्ता लिएका छन्, तर अब फेरि झारखण्ड उच्च अदालत जानुपर्नेछ।
सर्वोच्च अदालतले हेमन्त सोरेनको निवेदन सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गर्दै निवेदन सुन्न इच्छुक नभएको बताएको छ। उच्च अदालतमा मुद्दा उठाउनुपर्छ, यसै क्रममा अदालतले टिप्पणी गर्दै उच्च अदालत संवैधानिक अदालत भएको बताएको छ। ‘पहिले त्यहाँ जानुपर्छ’, अदालतले भन्यो, ‘अदालत सबैका लागि खुला छ, यदि हामीले सिधै एक जनालाई यस्तो अनुमति दियौं भने सबैलाई त्यस्तो अनुमति दिनुप । जुन उपयुक्त होइनl’ अदालतले मुद्दाको छिट्टै सुनुवाइ गर्न उच्च अदालतलाई निर्देशन दिनको माग पनि खारेज गरेको छ।