नयाँ दिल्ली: अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आज संसदमा प्रस्तुत गरेकी अन्तरिम बजेट शिक्षा क्षेत्रमा हालसम्म भएका प्रयासहरूको बारेमा धेरै जानकारी दिइन्। उनले गएको १० वर्षमा देशमा अहिलेसम्म ३९० विश्वविद्यालय खोलेको र ५४ लाखलाई पुन: दक्ष बनाइएको संसदमा बताइन्। सरकारले सन् २०२३ मा शिक्षा क्षेत्रका लागि १,१२,८९९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १३ प्रतिशतले बढी थियो। यो बजेटमा सरकारले एकलव्य विद्यालयमा ३८ हजारभन्दा बढी शिक्षक भर्ना गर्ने घोषणा गरियो। यस बजेटमा विद्यालय शिक्षाका लागि ६८ हजार ८०५ करोड र उच्च शिक्षाका लागि ४४ हजार ९५ करोड विनियोजन गरिएको छ। सरकारले समग्र शिक्षा अभियानका लागि ३७ हजार ४५३ करोड रुपियाँको व्यवस्था गरेको छ।
सन् २०२२ को बजेटको चर्चा गर्दा यस वर्षको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि १.०४ लाख करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो वास्तविक खर्चभन्दा १८.५ प्रतिशत बढी हो। यस बजेटमा विद्यालय शिक्षाका लागि सबैभन्दा बढी ६३ हजार ४४९.३७ करोड र उच्च शिक्षाका लागि ४० हजार ८२८ करोडको व्यवस्था गरिएको छ। २०२१ को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि ९३,२२४ करोड रुपियाँको व्यवस्था गरिएको थियो। यो गत वर्षको खर्चको तुलनामा २.१ प्रतिशतले बढी हो। साथै, २०२१ को बजेटमा सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिअन्तर्गत नयाँ विद्यालय स्थापनामा जोड दिएको छ। यस बजेटमा लेहमा केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको थियो। यस बजेटमा विद्यालय शिक्षाका लागि मात्रै ५४ हजार ८७४ करोडको व्यवस्था गरिएको छ।
सन् २०२० को बजेटमा अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बजेट प्रस्तुत गरिन्, जसमा शिक्षा क्षेत्रको लागि ९९,३०० करोड रुपियाँको प्रावधान गरिएको थियो। सरकारले सीप विकासमा केन्द्रित गरी तीन हजार करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। विशेष कुरा यस्तो छ, बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी ल्याउने व्यवस्था समेत राखिएको र राष्ट्रिय शिक्षा नीति (एनईपी २०२०) को कार्यान्वयनमा पनि विशेष ध्यान दिने बताइएको छ।