कोलकत्ताः कोलकत्ता उच्च न्यायालयले ”मनरेगा योजना” मा भ्रष्टाचारको जाँचको निम्ति तीन सदस्यीय समितिको गठन गरेको छ। समितिमा केन्द्रबाट एक प्रतिनिधि, राज्यबाट एक प्रतिनिधि र एक महालेखाकार हुनेछ। मनरेगा भ्रष्टाचार मामिलामा मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनमको खण्डपीठले बिहिवार समितिको गठन गऱ्यो। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनमले भने, ३२७ जनाले उनलाई चिट्ठी लेखेर मनरेगा योनजाको लाभ नपाइएको भनेका छन्। कमिटीले पूरा प्रदेशमा फर्जी जब कार्डको शिकायतहरूको जाँच गरेर रिपोर्ट दिनेछ। आगामी हप्ता फेरि सुनवाई हुनेछ। धेरै जनाले मनरेगा योजनामा पैसा पाएका छैनन् भनी शिकायत गरिरहेका छन्। हाईकोर्टले वित्तीय वर्ष २०२३-२४ मा योजना पुनः शुरू गर्न केन्द्र र राज्य सरकारसित कार्य योजना तयार गर्नलाई भन्यो।

खेत मजदूर संगठऩको तर्फबाट उकील विकास रन्जन भट्टाचार्यले प्रश्न खड़ा गरे। उनले भने, हामी मजदूर हौं, हाम्रो पारिश्रमिकबारे कुरा गरौं। मैले कामको निम्ति आवेदन गरेको छु तर मैले काम पाइरहेको छुइन। उनले श्रमिकहरूको निम्ति काम र उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्ने अनुरोध गरेका छन्।

-हिस