कोलकाताः पश्चिम बंगालका राज्यपाल डा. सीवी आनन्द बोस र राज्य सरकारबीच गतिरोध कम हुने सम्भावना छैन। राज्यपालले राज्यमा मानवाधिकार आय़ोगका सदस्यहरूको नियुक्तिलाई अनुमति नदिएको खबर छ। लगभग एक महिनाअघि फाइल राज्यपाल सीवी आनन्द बोसको अनुमतिको निम्ति राजभवन पठाइएको थियो तर सचिवलाय नवान्न सूत्रहरू अनुसार अहिलेसम्म त्यो फाइल राजभवनबाट जारी गरिएको छैन।

मानवाधिकार आय़ोगका सदस्यहरूको नियुक्तिको निम्ति गत १४ दिसम्बरमा नवान्नमा एक बैठक बोलाइएको थियो। पूर्व डीजी नपराजीत मुखर्जी चार महिनाअघि राज्य मानवाधिकार आय़ोगको सदस्य पदबाट सेवानिवृत्त भएका थिए। यसैले १४ दिसम्बरमा नवान्नको बैठकमा नयाँ सदस्यहरूको नियुक्तिको निम्ति मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको नेतृत्वमा बैठक बोलाइएको थियो। बैठकमा विधानसभा अध्यक्ष विमान ब्यानर्जी र विपक्षका नेता शुभेन्दु अधिकारीलाई आमन्त्रित गरिएको थियो।

विपक्षी नेताले आफ्नो पक्ष बताउँदै बैठकमा हिस्सा लिएनन्। ऱाज्य सरकारले मुख्यमन्त्री र विधानसभा अध्यक्षको संयुक्त सहमतिले मानवाधिकार आयोगको सदस्यको रूपमा पूर्व मुख्य सचिव वासुदेव ब्यानर्जीको नाम फाइनल गऱ्यो। फेरि फाइललाई अनुमतिको निम्ति राजभवन पठाइएको थियो। सूत्रहरू अनुसार, फाइललाई अहिलेसम्म राजभवनबाट अऩुमति दिइएको छैन। राज्यले अहिलेसम्म मानवाधिकार आय़ोगको सदस्यको नियुक्ति गर्न नसकिरहेको यही कारण हो।

-हिस