मुम्बई: देशका सबैभन्दा ठूला व्यापारी मुकेश अम्बानीलाई सेक्युरिटी अपील ट्रिब्युनल अर्थात् एसएटीबाट राहत मिलेको छ। एसएटीले रिलायन्स पेट्रोलियम लिमिटेडको शेयरमा कथित हेरफेर सम्बन्धी मुद्दामा रिलायन्स पेट्रोलियम लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक मुकेश अम्बानी, नवी मुम्बई सेज र मुम्बई सेज विरुद्धको बजार नियामक सेबीको २०२१ को आदेश रद्द गरेको छ।

जनवरी २०२१ मा, सेबीले रिलायन्स इन्डस्ट्रिजलाई २५ करोड र अम्बानीलाई १५ करोड रुपियाँ जरिवाना लगाएको थियो। सेबीले नवी मुम्बई सेजलाई २० करोड जरिवाना तिर्न पनि भनेको थियो। अम्बानी, आरआईएल र अन्य संस्थाहरुसँग एसएटीको आदेशको लागि चुनौती दिए। आदेश दुई वर्ष पहिले दिइएको थियो। सोमबार न्यायमूर्ति तरुण अग्रवालको नेतृत्वको एक बेन्चले एसबीको २०२१ को आदेश रद्द गर्यो। यदि जरिवाना सेबीमा जम्मा गरिएको छ भने यसलाई पुनरावेदकहरूलाई फिर्ता गरिनुपर्छ। विस्तृत आदेशको प्रतिलिपि अझै आइसकेको छैन। मुद्दा नोभेम्बर २००७ मा नगद र फ्यूचर खण्डमा आरपीएल शेयरहरूको बिक्री र खरिदसँग सम्बन्धित छ। रिलायन्सले आरपीएलमा लगभग ५ प्रतिशत सेयर बेच्ने निर्णय गर्यो, एक सूचीबद्ध सहायक कम्पनी जुन पछि २००९ मा आरआईएलमा गाभियो।

यो सम्पूर्ण मामला रिलायन्स पेट्रोलियम लिमिटेडको भविष्यमा भएको सेयरको बिक्री र करिब १६ वर्षअघि अर्थात नोभेम्बर २००७ मा भएको विकल्पसँग सम्बन्धित छ। रिलायन्सले आफ्नो सूचीबद्ध सहायक कम्पनी आरपीएलको करिब ५ प्रतिशत सेयर बेच्ने निर्णय गरेको छ। पछि आरपीएल सन् २००९ मा आरआईएलमा गाभियो। त्यसबेला मुद्दाको छानबिन गरी निर्णय दिने सेबीका अधिकृत बीजे दिलीपले धितोपत्रको संख्या वा मूल्यमा भएको हेराफेरीले बजारप्रति लगानीकर्ताको विश्वासलाई सधैं घटाउने गरेको स्वीकार गरेका थिए।