नयाँ दिल्ली: क्यानडाप्रति भारतीय कूटनीतिको दृष्टिकोणमा कुनै नरमता आउने संकेत देखिँदैन। गत शुक्रबार अमेरिकासँगको २ प्लस २ वार्तामा भारतले क्यानडासँगको कूटनीतिक विवादका सम्बन्धमा आफ्नो अडानमा दृढ रहेको स्पष्ट गरेको थियो। यसैबीच संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार आयोगको बैठकमा भारतले क्यानडालाई चरमपन्थ फैलाउने समूहलाई रोक्नु पर्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरुपयोगलाई पनि रोक्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। यो युएनएचआरसी बैठक क्यानडामा मानव अधिकार अवस्थाको समीक्षा गर्ने बारे थियो, जसमा भारतीय प्रतिनिधिले भारतको वर्तमान चिन्तालाई अगाडि बढाउन कुनै गल्ती गरेनन्। क्यानाडाको पक्षबाट कुनै संकेत छैन कि यसले आफ्नो पक्षबाट हालको तनाव अन्त्य गर्न कुनै उदारता देखाएको छ। क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले भारततर्फ औंल्याउँदै कुनै पनि ठूला देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मनमानी ढंगले प्रयोग गर्न दिनु खतरनाक हुने बताएका छन्। युएनएचआरसीको बैठकमा क्यानडा सरकारले मानवअधिकारको अवस्थाबारे प्रतिवेदन पनि पेस गरेको छ।

भारतीय प्रतिनिधिले यसलाई स्वागत गर्दै केही सुधार गर्न सुझाव दिएका छन्। पहिलो सुझाव अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरुपयोग रोक्नको लागि थियो ताकि अतिवादलाई बढावा दिने घरेलु समूहहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउन सकियोस्। अर्को सुझाव भनेको अल्पसंख्यकहरूको धार्मिक स्थलहरूमा हुने आक्रमण रोक्न र घृणित भाषणहरू रोक्नको लागि कदम चाल्नु पर्छ। यी सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न, क्यानाडाले पनि आफ्नो स्थानीय कानूनहरू परिमार्जन गर्नुपर्नेछ।

भारतका माथिका तीनवटा सुझावहरू हालैका महिनाहरूमा क्यानडाका विभिन्न शहरहरूमा भएका भारत विरोधी गतिविधिसँग सम्बन्धित छन्। खलिस्तान समर्थकहरूले हिन्दू मन्दिरहरूलाई मात्र क्षति पुर्याएका छैनन् तर सार्वजनिक स्थानहरूमा भारतीय उच्चायुक्त र अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई हानि गर्ने पोस्टरहरू पनि लगाएका छन्।