कोलकाताः पश्चिम बंगालमा सय दिनको रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा) को फण्ड भुकतान नगरिनुलाई लिएर शुरू भएको विवादको समाधान सम्भव नजर आइरहेछ। थाहा लागे अनुसार, केन्द्र सरकारले लोकसभा चुनाउअघि यस मुद्दाको समाधान गर्न चाहन्छ ताकि तृणमूल कांग्रेसले यसलाई चुनावी मुद्दा बनाउन नसकोस्। राजभवनका एक अधिकारीले बुधवार बताए, राज्यपाल सीवी आनन्द बोसले हस्तक्षेप गरेपछि केन्द्र सरकारले मामिलाको समाधान गर्ने सम्भावना देखा परिरहेछ।

जानकारी अऩुसार, राज्यपालले अभिषेक ब्यानर्जी सहित तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी)का नेताहरूको साथ बैठकपछि ग्रामीण विकास एवं पञ्चायती राज मन्त्री गिरिराज सिंहसित यस मुद्दामाथि कुरा गरेका थिए। सिंहले यसपछि बाकीको भुकतानलाई लिएर जारी विवादको समाधान गर्नका लागि कारबाही गरिने वाचा गरे। सूत्रहरू अनुसार, अधिकारीहरूले बाकी राशि छिट्टै नै जारी हुने सम्भवना रहेको संकेत दिए तर यसलाई लिएर कुनै समय सीमा दिइएको छैन। यद्यपि, बाकी राशिको भुकतान केही शर्तहरूमाथि निर्भर गर्नेछ र अडिट रिपोर्टको प्रस्तुति र फर्जी जब कार्ड धारकहरूलाई सूचीदेखि बाहिर गरिने शर्त लगाउन सकिन्छ।

-हिस