दार्जीलिङ: आज दार्जीलिङ सांसद राजु विष्टले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको छ। विज्ञप्तिमा उल्लेखअनुसार दुईदिन अगि पश्चिम बङ्गालकी माननीय मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले पश्चिम बङ्गालका मुख्य सचिवलाई ‘चिया बगान श्रमिकहरूलाई होमस्टे शुरु गर्न दिन अनुमति दिने सम्भावनाहरूको खोजी गर्न’ भन्दा कैयौँ राजनीतिक एजेन्ट अनि टीएमसी दुष्प्रचार सञ्जालको सक्रियता निकै बढ़ेको थियो। तर, कसैले मुख्यमन्त्रीलाई यो सोध्ने आँट गरेनन् कि कम्पनीद्वारा दिइएको दुई कोठे क्वार्टरमा बस्ने अनि उनीहरूको बसोबास स्थललाई अलिकति यताउता फैलाउने अनुमति पनि नभएको धेरैजस्ता चिया बगान श्रमिकहरूले होमस्टे कसरी शुरु गर्न सक्दछन्? चिया बगान र सिंकोना बगानमा काम गर्ने हाम्रा दाजुभाई-दिदीबैनीहरू पर्जा पट्टाको अभावमा एकदमै असुरक्षित स्थितिमा रहिरहेका छन्। पेशोकको गुम्बा डाँडाका वासिन्दाहरूलाई दिइएका नोटिसहरू टीएमसी सरकारअधीन हाम्रा चिया बगान र सिंकोना बगानका श्रमिकहरूको भविष्य एकदमै सुरक्षित छैन भन्ने कुरोको ज्वलन्त उदाहरण हो। चिया बगान र सिंकोना बगानका हाम्रा दाजुभाई-दिदीबैनीहरूलाई जहिलेसम्म उनीहरूको पर्जापट्टा अर्थात भूमि अधिकारबाट वञ्चित राखिन्छ तबसम्म उनीहरूको उत्पीड़न जारी रहनेछ भन्ने कुरो स्पष्ट छ। तसर्थ, बितेका दुईवर्षदेखि क्षेत्रभरिका चिया उद्योग स्टेकहोल्डरहरू – चिया प्लान्टर्स, चिया बगान श्रमिक, चिया विक्रेता अनि अन्य स्टेकहोल्डरहरूसँग मिलेर चिया उद्योगले सामना गर्न परिरहेका समस्या र मुद्दाहरूलाई हाम्रो सरकारको उच्चतम स्तरमा मजबूतीका साथ राख्ने साथै तिनको समाधान खोज्ने काम मैले गर्दैआएको छु। म श्रमसम्बन्धी संसदीय स्थायी समिति अनि वाणिज्यसम्बन्धी स्थायी समितिको हिस्सा रहेको छु र चिया बगानसित सम्बन्धित विषयहरूमा सुनुवाईका लागि हामीले विभिन्न चिया उद्योग स्टेकहोल्डरहरूलाई निम्त्याउँदै आएको हुँ। यस सम्बन्धमा, ७ मार्च २०२२ देखि वाणिज्य समितिले भारतीय चिया उद्योग विशेषगरि दार्जीलिङ क्षेत्रलाई असर गरिरहेका मुद्दाहरूमाथि सुनुवाई गर्न विभिन्न स्टेकहोल्डरहरू अनि वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग शृङ्खलाबद्ध सुनुवाई गरेको थियो। हालैमा, समितिले चिया उद्योग, अनि खासगरि चिया बगान श्रमिकहरूको कल्याण सुनिश्चित गर्न विशिष्ट निष्कर्षहरू निकालेको छ र सिफारिशहरू गरेको छ।
समितिले सिफारिश गरेको छ: १. पर्जापट्टा मामिलाको गहन अध्ययन गर्नका लागि प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको निकाय चाँडै गठन गर्नु पर्ने
२. श्रमिकहरूको पर्जा पट्टा अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न एउटा कानून बनाउनु पर्ने
३. सरकारले वेतन वृद्धि सुनिश्चित गर्ने, अनि वेतनको न्यूनतम सीमाको निर्धारण श्रमिकहरूसँग यथोचित परामर्शद्वारा गर्नु पर्ने
४. सरकारले वेतन विधेयक कानूनको कार्यान्वयनमा तीव्रता सुनिश्चित गर्नु पर्ने
५. वाणिज्य मन्त्रालयद्वारा सरकारका योजनाहरू वा सोझो लाभ अन्तरण मार्फत लक्षित लाभार्थीहरूसम्म कल्याणकारी सुविधाहरू विस्तारित गर्न यथासक्य शीघ्र बगान श्रमिकहरूको डेटाबेस तयार गरिनु पर्ने
६. सरकारले व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यावस्था कानून, २०२० को तीव्र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु पर्ने
७. छिमेकी देशहरूबाट निम्न गुणस्तर र सस्तो चियाको आयातको मुकाबिला गर्न वाणिज्य मन्त्रालयले कडा पाइलोहरू चाल्नु पर्ने
८. सरकारले, दार्जीलिङ जिल्लामा NABL द्वारा मान्यताप्राप्त गुणस्तर नियन्त्रण प्रयोगशाला स्थापना गर्नुका साथै एउटा मजबूत एवं प्रशासनिक ढाँचा सुनश्चित गर्नु पर्ने
९. वाणिज्य मन्त्रालयले प्रामाणिक चिया विकास गतिविधिहरू पूरा गर्नका लागि NOC प्राप्त लाभार्थीहरूका बाँकी रहेका सब्सिडीहरूको समाधान गर्नु पर्ने
१०. स्मल टी ग्रोवर्स (STGs) लाई समान सुविधाहरू प्रदान गर्नु पर्ने, अनि STGs लाई चिया बोर्डको प्रचारात्मक योजनाहरूअन्तर्गत ल्याउनु पर्ने
११. दार्जीलिङ जिल्लाका STGs लाई ८७ चिया बगानको समानान्तर GI Registered उत्पादको रूपमा मान्यता दिइनु पर्ने
१२. चिया क्षेत्रमा पनि, प्रधानमन्त्री कृषि सिँचाई योजना जस्ता केन्द्रीय सरकारका कृषिगत योजनाहरूबा लागु गरिनु पर्ने
१३. दार्जीलिङ चिया क्षेत्रलाई भारत सरकारद्वारा वित्तीय पुनरुत्थान व्यवस्थाअन्तर्गत ल्याइनु पर्ने
१४. NABARD जस्ता वित्तीय संस्थानहरूको सहकार्यमा उत्तर बङ्गालको चिया उद्योगको आधुनिकीकरण र मेशिनीकरणमा चिया बोर्डले सहायता प्रदान गर्नु पर्ने
१५. महिला चिया बगान श्रमिकहरूलाई निर्णय गर्ने प्रक्रियाको हिस्सा बनाइनु पर्नेछ
१६. चिया बगानहरूमा आँगनवाडी केन्द्र, आयुष स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्र, कौशल विकास केन्द्र अनि यथोचित शिक्षण केन्द्रहरूको स्थापना गरिनु पर्नेछ अनि महिला श्रमिकहरूको समग्र कल्याण निम्ति सुविधा उपलब्ध गराइनु पर्नेछ।

हाम्रो दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्स क्षेत्रका बहुसंख्यक जनताको लागि आय अनि रोजगारको प्रमुख स्रोत चिया उद्योग हो। यी सिफारिशहरू महत्त्वपूर्ण साधन हुन् जसको प्रयोगद्वारा अब हामीले चिया बगान साथै सिंकोना बगानका हाम्रा दाजुभाई-दिदीबैनीहरूका अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न सक्दछौँ। हाम्रो क्षेत्रको भाग्य र भविष्य हाम्रा जनतालाई पर्जा पट्टाको अधिकार सुनिश्चित गरिनुसित जोड़िएको छ, अनि यसलाई वास्तविकतामा परिणत गर्न मैले कुनै कसर बाँकी राख्ने छुइन। मलाई केवल तपाईंहरूको निरन्तर समर्थन र ऐक्यबद्धताको आवश्यकता छ।