इजरायलमा हमास आतंककारीले गरेको आक्रमणपछि भारतमा धार्मिक आधारमा प्रतिक्रिया देखिएको छ। एएमयूका विद्यार्थीहरूले प्यालेस्टाइन र हमासको समर्थनमा र्‍याली निकालेका थिए। भाजपाले इजरायललाई खुलेर समर्थन गरिरहेको छ। इजरायलमा भएको आतंकवादी हमलाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस कठिन समयमा भारत इजरायलको साथमा रहेको बताएका छन्। पाकिस्तानमा मानिसहरू प्यालेस्टाइनको समर्थनमा लेखिरहेका छन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्यालेस्टाइनका जनतासँगको मित्रता समयको परीक्षामा खडा भएको बताएको छ। १९४७ मा, भारतले संयुक्त राष्ट्र महासभामा प्यालेस्टाइनको विभाजनको विरुद्धमा मतदान गर्‍यो।  विशेष कुरा यो हो कि भारत १९७४ मा प्यालेस्टाइनका जनताको एकमात्र र कानूनी प्रतिनिधिको रूपमा पीएलओलाई मान्यता दिने पहिलो गैर-अरब देश थियो। यासिर अराफातले पटकपटक भारत भ्रमण गरेका थिए। इन्दिरा गान्धीदेखि अटल बिहारी वाजपेयीसम्म सबैसँग उनको राम्रो सम्बन्ध थियो। १९८८ मा, भारत प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने पहिलो देशहरू मध्ये एक थियो। १९६६ मा, भारतले गाजामा प्यालेस्टाइन प्राधिकरणमा आफ्नो प्रतिनिधि कार्यालय खोल्यो, जुन २००३ मा रामल्लाहमा सारिएको थियो।  भारतले अक्टोबर २००३ मा इजरायलले पृथक पर्खाल निर्माणको विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र महासभाको प्रस्तावको समर्थनमा मतदान गर्यो। भारतले प्यालेस्टाइनलाई युनेस्कोको पूर्ण सदस्यको रूपमा स्वीकार गर्ने पक्षमा मतदान गर्‍यो। सेप्टेम्बर २०१५ मा संयुक्त राष्ट्र क्याम्पसमा प्यालेस्टाइनको झण्डा सदस्य राष्ट्रहरूको झण्डा जस्तै अन्य पर्यवेक्षक राष्ट्रहरूको साथमा राख्न समर्थन गर्यो।