नयाँ दिल्ली: सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले संसदमा महिला सहभागितालाई अनुमोदन गरेको छ। महिला आरक्षणका लागि संसदमा पाँच दिने विशेष अधिवेशन शुरु भएको छ। महिला आरक्षण विधेयकको बढ्दो छलफलमा सरकारले सामाजिक न्याय र महिलाका लागि समानताको विषयमा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। महिला आरक्षण विधेयक, जसलाई ‘महिला आरक्षण विधेयक’ पनि भनिन्छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण कानून हो जसमा लोकसभा र राज्य सभामा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत सिट आरक्षित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसमा अनुसूचित जाति (एससी) र अनुसूचित जनजाति (एसटी) को लागि आरक्षित कुल संख्याको एक तिहाइ ती समूहका महिलाहरूको लागि आरक्षित हुनेछ।
देशमा महिला आरक्षण विधेयकको चर्चा तिब्र गतिमा बढिरहेको छ। यो सरकारको महिलाका लागि महत्वपूर्ण कदम हो। यसले आरक्षित महिलाहरूलाई सामाजिक र राजनीतिक मुद्दाहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने मौका दिनेछ। यो विधेयकले महिलाहरूलाई सामाजिक र राजनीतिक रूपमा अझ महत्त्वपूर्ण भूमिका दिन मद्दत गर्नसक्छ। समाजमा जातीय विभेद र लैङ्गिकता विरुद्ध सरकारको यो महत्वपूर्ण कदम हुनसक्छ। विधेयकले प्रत्येक आम निर्वाचनपछि आरक्षित सिटहरू घुमाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। आरक्षित सीटहरू राज्य वा केन्द्र शासित प्रदेशमा विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रहरू बीच घुमाउरो रूपमा बाँडफाँड गर्न सकिन्छ। महिलाहरूले आरक्षणको लागि संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका छन्। महिला आरक्षण यसअघि नै राज्यसभाबाट पारित भइसकेको छ। यो २०१० मा राज्यसभामा पारित भएको थियो, तर त्यसपछि यो लोकसभामा पारित हुन सकेन र २०१४ मा लोकसभा चुनाव संग खारेज गरियो। अब लोकसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिको स्वीकृति पाएपछि आगामी २०२४ को लोकसभा चुनावमा महिलाको सहभागिता देख्न सकिन्छ।