छिमेकी राष्ट्र श्रीलंकामा सिंगो व्यवस्था ध्वस्त भएपछि जनताले विद्रोह गरेका छन्। राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीको घर हजारौं जनताको कब्जामा छ। ठूला नेता घटनास्थलबाट भागेका छन् र देशमा यस्तो अराजकताको अवस्था छ कि अब के हुन्छ भन्ने न जनतालाई थाहा छ न नेतालाई नै थाहा छ। श्रीलंकाको आर्थिक संकट अहिले राजनीतिक संकटमा परिणत भएको छ। राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले राजीनामा दिन राजी भएका छन्। प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेले पनि राजीनामा दिने प्रस्ताव गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा अब त्यहाँ सर्वदलीय सरकार बनाउने तयारी शुरु भएको छ।
समाचार एजेन्सीका अनुसार सभामुख महिन्दा यापा अबेवर्देनाले सोमबार संसदीय मामिला समितिको बैठक बोलाएका छन्। बैठकमा देशको राजनीतिक अवस्थाका बारेमा छलफल हुनेछ। बैठकमा नयाँ राष्ट्रपतिको नियुक्ति र नयाँ सरकार गठनका विषयमा छलफल हुनेछ। महिनौंदेखि आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको श्रीलंकाका जनता शनिबार आक्रोशित बनेका थिए। हजारौं प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति निवास कब्जा गरेका थिए। सोही दिन प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेको निजी निवासमा पनि आगजनी गरिएको थियो। कोलम्बोस्थित राष्ट्रपति निवासमा तीन दिनदेखि हजारौं मानिस बसेका छन्। राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे गोप्य स्थानमा गएका छन्। त्यहाँबाट उनले प्रधानमन्त्री विक्रमासिङ्घेलाई १३ जुलाईमा आफ्नो पदबाट राजीनामा दिने बताएका छन्। श्रीलङ्काको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले पदबाट राजीनामा दिएमा प्रधानमन्त्री स्वतः कार्यवाहक राष्ट्रपति बन्छन्। नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित नभएसम्म प्रधानमन्त्री कार्यवाहक राष्ट्रपति रहनेछन्। तर, प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेले पनि राजीनामा दिने बताएका छन्। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले राजीनामा दिएमा सभामुख ३० दिनका लागि कार्यवाहक राष्ट्रपति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। श्रीलंकाको वर्तमान राजनीतिक संकटमा सभामुख अबेवर्देना अब कार्यवाहक राष्ट्रपति बन्ने भएका छन्। तर ३० दिनभित्र संसदले नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिन अझै २ वर्ष बाँकी छ। अर्थात् नयाँ राष्ट्रपति दुई वर्षसम्म यही पदमा रहनेछन्l
२२ करोड जनसङ्ख्या भएको श्रीलंका सन् १९४८ मा स्वतन्त्र भएपछि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा खराब आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। खाद्यान्न र औषधि जस्ता आधारभूत आवश्यकताको पनि अभाव छ। खाना पकाउन मानिसहरु मट्टितेल र ग्यास सिलिन्डर किन्न लाइन लागेका छन्। हजारौं मानिसहरू महिनौंदेखि सडकमा छन्। देशलाई आर्थिक संकटमा फसाएको आरोप लगाउँदै जनताले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरिरहेका छन्।
सडकमा जनताको आक्रोश बढेपछि प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षेले मई महिनामा राजीनामा दिएका थिए। र अब राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले पनि राजीनामा दिन लागेका छन्। समाचार एजेन्सीका अनुसार श्रीलंकाको अवस्था यति बिग्रिएको छ कि विद्यालय बन्द गर्नुपरेको छ। इन्धन पनि अत्यावश्यक सेवामा मात्र सीमित गरिएको छ। पेट्रोल र डिजेलको अभावका कारण बिरामी अस्पताल जान पाएका छैनन्। खाद्यान्नको मूल्यले आकाश छोएको छ। यति मात्र होइन, रेलको संख्या पनि घटाइएको छ। यात्रुहरू डिब्बाको माथि बसेर यात्रा गर्न बाध्य छन्। राजधानी कोलम्बोलगायतका प्रमुख सहरहरूमा इन्धन किन्न सयौं मानिस घण्टौं लाइनमा बस्न बाध्य छन्। कहिलेकाहीँ पुलिस र सेनासँग जनताको झडप पनि हुने गरेको छ।
सन् २०१५ मा महिन्दा राजापाक्षेको सरकार आएपछि चीनसँगको निकटता बढेको छ। चीनले पूर्वाधारको नाममा ठूलो ऋण दिएको छ। श्रीलंकाको आर्थिक संकटको प्रमुख कारण चीन रहेको मानिन्छ। श्रीलंकामा विदेशी ऋण बढ्दै गयो। श्रीलंकाको केन्द्रीय ब्यांकका अनुसार सन् २०१० मा देशमा २१.६ बिलियन डलरको बाह्य ऋण थियो, जुन २०१६ मा बढेर ४६.६ बिलियन डलर पुगेको छ। हाल श्रीलंकासँग ५१ अर्ब डलरभन्दा बढी ऋण छ। ऋण बढी लिँदा र कम आम्दानी गर्दा श्रीलंकाको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्वात्तै कमी आएको छ। अप्रेल २०१८ मा करिब १० अर्ब डलरको विदेशी विनिमय सञ्चिति थियो, जुन सन् २०२२ को मईसम्ममा १.७ अर्ब डलरमा झरेको छ। श्रीलंकाको अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म पर्यटनमा निर्भर छ। कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ। श्रीलंकाको जीडीपीमा पर्यटन र सम्बद्ध क्षेत्रहरूको हिस्सा करिब १०% छ। विदेशी पर्यटक नआएका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घटेको छ।
About Author
