मालबजार: अखिल भारतीय गोर्खा खस कामी, दमाईं, सार्की एकता मञ्च – केन्द्रीय कमिटीको गत ७ जुलाई २०२२ को दिन बानरहाटमा तेस्रो स्थापना दिवस बानरहाटको मारवाडी धर्मशाला भवनमा धुमधामले सम्पन्न गऱ्यो। यो संगठनको झण्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल सार्की (सुनकोश), राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक विश्व लोहार (बाग्राकोट), राष्ट्रीय महासचिव सुरज विश्वकर्मा (निउ ल्याण्ड), को बाहुलीबाट संयुक्त रुपमा उत्तोलन गरि राष्ट्रीय गीत गाए। स्मरण गराइन्छ- यस दिनदेखि यही झण्डाको छहारीमा बसेर आ-आफ्नो जातिको सुरक्षा, अस्तित्व, चिन्हारी, आफ्नो कला, संस्कृतिको रक्षा र उचित न्यायको निम्ति संघर्ष गर्ने प्रण गरे। यस कार्यक्रममा जलपाईगढ़ी, अलिपुरद्वार जिल्लाका ९ वटा खण्डबाट तीन वटाটাট जातको गन्यमान्य व्यक्तिहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै उपस्थिति दिएका थिए। यो स्थापना दिवसमा सयौं सदस्य-सदस्याहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो।
संगठनका राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक विश्व लोहारले भने – विशेष गरि यो संगठन केवल डुवर्सको दुइवटा जिल्लाभित्रका कादसालाई मात्र लिएर गठन गरेको होइन, यसमा सिलगढ़ी-तराई, पहाड़, लगायत सिक्किम, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोराम, त्रिपुरा, नागाल्याण्ड, अरुणाचल प्रदेश, र दिल्ली राज्यहरूका बरिष्ठ व्यक्तित्वहरूले यो संगठनलाई विश्वास गरेर आफ्नो जातिको भविष्य, भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, शिक्षा, चिन्हारी, अस्तित्व र उचित न्याय अनि यो संगठनले भारतमा भूमिसितै आएको भूमिपुत्र नेपाली भाषी, गोर्खा जातिभित्रको रहल ११ जातहरू (खस लगायत जम्मा २२ वटा जात) लाई भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अघि र पछि १९३१, १९४१, र १९५१ को भारतको जनगणनामा पार्वत्य जनजातिको दर्जा दिएको थियो तर १९५१ कै भारतको प्रथम जनगणना गर्दा बंगालको षडयन्त्र, कुटनीति, जालसाजमा परि त्यतिबेलाको केन्द्रमा कङ्ग्रेस सरकारले गोर्खाको कुनै नेता एवं संघ-संस्थालाई एक शब्द पनि नसोधी, कसैलाई थाहै नदिई पार्वत्य जनजाति गोर्खाको सम्पूर्ण जात समुदायहरूलाई छिन्नभिन्न पारेर कसैलाई जेनेरल, कसैलाई, ओबीसी, कसैलाई जनजाति त कसैलाई एससी बनाइ दियो, अनि नेपाली भाषी गोर्खा कामी, दमाईं, सार्की जातलाई बंगालमा १९५६ र सिक्किम राज्यमा १९७८ मा मात्र एससी- को दर्जामा राखेर अरु राज्यहरूमा बस्ने यो तीन जातिहरूलाई ओबीसी र जेनेरलमा राख्यो। यही विषय लिएर नै यो संगठनले रहल सम्पूर्ण गोर्खाको ११ जात गोष्ठी (खस लगायत) लाई त्यही पहिलाको दर्जा पार्वत्य जनजातिमा फेरि यो सम्पूर्ण गोर्खा जातिलाई अन्तर्भुक्त गरिनु पर्छ भन्ने मांगमा खसभित्रको कामी, दमाईं र सार्की समुदाय पनि छोडिनु हुन्न भन्ने एकमात्र मांग लिएर २०१९ देखि राज्य र केन्द्र सरकार कहाँ लगातार गुहार मागिरहेको देखेर नै ती राज्यकाहरूले यो संगठनलाई समर्थन गरेर जोडिएका हुन् भन्ने कुरा सबैलाई अवगत गराए। साथै एउटा खुशीको खबर भन्दै संगठनलाई अब यही जुलाई महिनाको अन्तिम साताभित्र भारतको केन्द्र सरकार, नयाँ दिल्लीले सरकारी मान्यता दिएर पञ्जीकृत नम्बर पनि पठाईरहेको छ भन्ने कुरा पनि जानकारी दिए।