गान्तोक: सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रण्ट पार्टीका अध्यक्ष पवन कुमार चामलिङले ऐतिहासिक ८ मई सम्झौताको ५३औँ वर्षगाँठका अवसरमा उक्त सम्झौताले सिक्किमको इतिहासलाई निर्णायक मोड दिएको उल्लेख गर्दै आज पनि त्यसका मूल भावना र प्रतिज्ञाहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन्।‎उनले जारी गरेको वक्तव्यमा ८ मई १९७३ मा सम्पन्न सम्झौताले सिक्किमलाई भारतीय सङ्घको २२औँ राज्य बन्ने मार्ग प्रशस्त गरेको उल्लेख गर्दै यो केवल राजनीतिक दस्तावेज मात्र नभई सिक्किमेली जनताको लोकतान्त्रिक आशा र आकांक्षाको गम्भीर प्रतिबद्धता रहेको बताए।‎चामलिङका अनुसार उक्त सम्झौता तत्कालीन चोग्याल पाल्देन थोन्दुप नामग्याल, भारत सरकारका तर्फबाट विदेश सचिव केवल सिंह तथा सिक्किम नेशनल काङ्ग्रेस, सिक्किम जनता काङ्ग्रेस र सिक्किम नेशनल पार्टीबीच सम्पन्न भएको थियो। यसले लोकतान्त्रिक संविधानसहित पूर्ण उत्तरदायी सरकार, “एक व्यक्ति एक मत” को सिद्धान्तमा आधारित निर्वाचन प्रणाली, समानान्तर प्रतिनिधित्व व्यवस्थाको अन्त्य तथा भारत सरकारद्वारा मनोनीत प्रमुख कार्यकारीको नेतृत्वमा कार्यकारी परिषद् गठनको मार्ग खोलेको थियो।‎उनले सम्झौताले निर्वाचन आयोगको निगरानीमा नियमित निर्वाचन, कानुनको शासन, कानुनअगाडि समानता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई व्यापक कार्यकारी र विधायिकी अधिकार दिने परिकल्पना गरेको उल्लेख गरे।‎चामलिङले सम्झौताले सिक्किमका विविध समुदायको संरक्षणसहित लोकतान्त्रिक संरचना निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको बताए। निर्वाचन प्रणालीलाई कुनै एक जातीय समुदायको प्रभुत्व नहुने गरी निर्माण गर्ने तथा भोटिया–लेप्चा, नेपाली मूलका सिक्किमेली, छ्योङ तथा अनुसूचित जातिका अधिकार र हित पूर्ण रूपमा सुरक्षित गरिने प्रतिबद्धता गरिएको स्मरण गराए।‎उनले उक्त सम्झौताले केवल निर्वाचनको आश्वासन नदिई सन्तुलित प्रतिनिधित्व, पहिचानको संरक्षण, न्याय र समानतामा आधारित राजनीतिक सहभागिताको प्रत्याभूति दिएको बताए। तर प्रतिनिधित्व, सिक्किमेली पहिचानको संरक्षण, संवैधानिक सुरक्षाको रक्षा तथा समान राजनीतिक सहभागिताका सवालहरू अझै समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।‎चामलिङले ८ मई सम्झौताकै आधारमा भारतीय संविधानमा धारा ३७१ एफ समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै यस धाराले सिक्किमको विशिष्ट पहिचान र संवैधानिक अवस्थालाई संरक्षण प्रदान गरेको बताए। तर वर्तमान अवस्थामा उक्त धारा कमजोर पारिएको र सम्झौताका मूल प्रतिज्ञाहरू अझै अपूर्ण रहेको उनको आरोप छ।‎उनले सिक्किमेलीहरूको पहिचानमाथि अझै प्रश्न उठाइने तथा “आप्रवासी” र “विदेशी” जस्ता शब्द प्रयोग गरेर अपमान गरिने अवस्था रहेको उल्लेख गरे।‎एसडीएफ अध्यक्षले ८ मई सम्झौता केवल संक्रमणकालीन राजनीतिक सहमति नभई सिक्किमको भविष्यको चरित्र निर्धारण गर्ने नैतिक र संवैधानिक समझदारी भएको बताए। यसले लोकतन्त्र र संरक्षण, आधुनिक शासन व्यवस्था र ऐतिहासिक पहिचान तथा राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक–सांस्कृतिक संरचनाको सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको उनको भनाइ थियो।‎सम्झौताको ५३ वर्ष पूरा हुँदा पनि सिक्किमेली जनताको आशा, आकांक्षा र सम्झौताका मूल भावना अझै अधूरै रहेको उल्लेख गर्दै उनले ८ मईलाई आत्ममन्थनको दिनका रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।