​सोरेङ: सिक्किमको सोरेङ जिल्ला अधिकारी (जिल्ला कलेक्टर) धीरज सुवेदीको कार्यकक्षमा प्रस्तावित ‘सोरेङ वन विकास एजेन्सी’को कार्यकारी निकायको पहिलो महत्त्वपूर्ण बैठक आज सम्पन्न भएको छ। तत्कालीन अविभाजित पश्चिम सिक्किम जिल्ला अन्तर्गत दर्ता रहेको ‘पश्चिम वन विकास एजेन्सी’लाई वर्तमान जिल्लागत प्रशासनिक संरचना अनुसार सोरेङ वन विकास एजेन्सीको रूपमा नयाँ नामकरण र पुनर्गठन गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल गर्न यो बैठक आयोजना गरिएको हो। बैठकको अध्यक्षता सोरेङका जिल्ला अधिकारी धीरज सुवेदीले गर्नुभएको थियो।
​बैठकमा सोरेङ डिभिजनकी वन अधिकारी (प्रादेशिक) पेगिला वेनचुङ्पाले पश्चिम वन विकास एजेन्सीको पुनर्गठन र नामकरण सम्बन्धी प्रस्तावमाथि एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण राख्नुभएको थियो। वन विकास एजेन्सीको पृष्ठभूमिबारे प्रकाश पार्दै उहाँले यो एजेन्सी राष्ट्रिय वनरोपण कार्यक्रम अन्तर्गत वन संरक्षण र विकासमा सामुदायिक सहभागिता सुदृढ गर्न गठित ‘संयुक्त वन व्यवस्थापन समिति’ हरूको डिभिजन स्तरीय महासंघ भएको स्पष्ट पार्नुभयो। नयाँ सोरेङ जिल्लाको स्थापना भइसकेको वर्तमान अवस्थामा वन प्रशासन र विकासमूलक गतिविधिहरूलाई जिल्लाको नयाँ भौगोलिक सीमा अनुसार सञ्चालन गर्न यस एजेन्सीको पुनर्गठन अपरिहार्य भएको उहाँले बताउनुभयो।
​प्रस्तावित सोरेङ वन विकास एजेन्सीको क्षेत्राधिकार सोरेङ जिल्ला भित्र पर्ने सम्पूर्ण खसमाल, गौचरण, आरक्षित वन र अन्य वन क्षेत्रहरूमा रहनेछ। यस नयाँ संरचना अन्तर्गत सोरेङ, सोम्बारे र मङ्गलवारे रेन्ज (रेन्ज क्षेत्र) मा छरिएर रहेका र हाल पश्चिम वन विकास एजेन्सीमा दर्ता भएका १९ वटा संयुक्त वन व्यवस्थापन समितिहरूलाई समावेश गरिनेछ। प्रशासनिक सहजताका लागि सोरेङ जिल्लाको भूगोल भित्र पर्ने यी सम्पूर्ण पुराना समितिहरू अब सोरेङ वन विकास एजेन्सी अन्तर्गत नै दर्ता भएको मानिनेछ। यो पुनर्गठनले विकेन्द्रीकृत निर्णय प्रक्रिया, वन विकास योजनाहरूको द्रुत कार्यान्वयन, प्रभावकारी कोष व्यवस्थापन तथा अनुगमन र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
​व्यापक छलफल र विमर्श पश्चात् बैठकले सोरेङ वन विकास एजेन्सी गठनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ। कार्यकारी निकायले तत्कालीन पश्चिम जिल्ला वन विकास एजेन्सीको सोरेङ क्षेत्रमा पर्ने भागलाई नयाँ नामकरण गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। आवश्यक कानुनी प्रक्रियाहरू पूरा गरेपछि ‘सिक्किम संस्था, संघ र अन्य स्वैच्छिक संगठन दर्ता ऐन २००८’ अन्तर्गत नयाँ एजेन्सी दर्ता गर्नका लागि सोरेङ एफडीएका अध्यक्ष र मुख्य कार्यकारी अधिकारीले वन तथा वातावरण विभागका सक्षम अधिकारीहरूको उपस्थितिमा विधानमा संयुक्त हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव समेत पारित भएको छ।
​यस ऐतिहासिक बैठकमा अतिरिक्त जिल्ला अधिकारी (एडीसी) डीआर विष्ट, वन अधिकारी जोसेफ लेप्चा, शिक्षा विभागका उपनिर्देशक सीटी शेर्पा, एसीएफ ओटी शेर्पालगायत जिल्ला उद्योग तथा वाणिज्य विभागका अधिकारी एवं निरीक्षकहरूको उपस्थिति रहेको थियो।