नयाँ दिल्लीः सुप्रीम कोर्टले राहुल गान्धीको संसद सदस्यता बहाली विरूद्ध दर्ता याचिका खारेज गरेको छ। सुप्रीम कोर्टले याचिकाकर्ता अशोक पाण्डेमाथि एक लाख रूपियाँको जरिमाना लगाउने आदेश दियो। यसअघि यही याचिकाकर्ता अशोक पाण्डेमाथि लक्षद्वीपका सांसद मोहम्मद फैजलको बहालीलाई चुनौती दिँदा एक लाख रूपियाँको जरिमाना लगाएको थियो।

याचिकामा भनिएको थियो, जन प्रतिनिधित्व कानूनको धारा ८(३) र संविधानको अनुच्छेद १०२ र १९१ अन्तर्गत एक पल्ट यदि संसदको कुनै सदस्यले सदस्यता गुमाउँछ भने आरोपहरूबाट बरी नभई उसको सदस्यता बहाल हुनसक्दैन। याचिकामा सुप्रीम कोर्टले निर्वाचन आयोगलाई राहुल गान्धीको सीटलाई खाली घोषित गरेर वायनाड लोकसभा सीटमा चुनाउ गराउने निर्देश जारी गर्ने माग गरिएको थियो।

-हिस