गुवाहाटी: केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहका अनुसार, नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए) कहिल्यै फिर्ता लिने छैन। शाहले छिमेकी देशबाट उत्पीडित अल्पसंख्यकलाई भारतीय नागरिकता सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै यस सार्वभौम अधिकारमा कुनै पनि सम्झौतालाई अस्वीकार गर्दै भने। विपक्षीहरूका   दाबीलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्रीले दाबी गरे कि उनी ‘सत्तामा आउने अन्धकार सम्भावनाहरू बारे सचेत थिए’ र परिणामस्वरूप सीएए खारेज गर्ने प्रयासको व्यर्थ रहेको बताए। उनले अनुच्छेद १४ र अफगानिस्तान, पाकिस्तान र बंगलादेशबाट उत्पीडित अल्पसंख्यकहरूको लागि कानूनको पंक्तिबद्धतालाई हाइलाइट गर्दै, असंवैधानिकताको दाबीलाई खण्डन गरे। गृहमन्त्री शाहले भाजपाको घोषणापत्र प्रतिबद्धता दोहोर्याए र उत्पीडित अल्पसंख्यकहरूलाई न्याय प्रदान गर्न कानूनको आवश्यकतामा जोड दिए। उनले राजनीतिक अवसरवादको आरोपलाई पनि अस्वीकार गरे, भाजपाको लामो समयदेखिको एजेन्डालाई जोड दिए।