गान्तोक: भारतीय जनता पार्टी, सिक्किम प्रदेशको प्रतिनिधिमण्डलले हिजो साँझ यहाँको राजभवनमा भारतकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूलाई सौजन्यमूलक भेट गऱ्यो। प्रतिनिधिमण्डलमा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डीबी चौहान, विधायक एनके सुब्बा अनि वाईटी लेप्चा सामेल थिए। भेटघाटको क्रममा भाजपा प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूलाई सिक्किमको पावन भूमिमा न्यानो स्वागत जनाउँदै सिक्किमका विविध मुद्दाहरूमा आधारित एउटा ६ सूत्रीय ज्ञापन सुम्पिएको छ। यसअन्तर्गत छुटेका जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यताको मुद्दा विशेष जातगोष्ठीहरू (खस (छेत्री-बाहुन), राई, मंगर, गुरूङ, सन्यासी/गिरी, थामी, याखा/देवान, नेवार, सुनुवार/मुखिया, जोगी, माझी अनि भुजेल समुदायको निम्ति जनजातिको मान्यता प्रदान गर्ने विषयमा केन्द्र सरकारसमक्ष थाँतीमा रहेको मागबारे राष्ट्रपतिसमक्ष राख्दै यस विषयमा यथाशीघ्र पहलको निम्ति आग्रह गरेको छ। लिम्बू-तामाङ जनजातिलाई सीट आरक्षण मुद्दामाथि जोर दिँदै पार्टीले लगभग दुई दशक अघि जनजातिको मान्यता पाएका राज्यको लिम्बू-तामाङ समुदायले आजसम्म पनि सिक्किम विधानसभामा जनजातिको सीट आरक्षण नपाएकास्मरण गराएको छ। मुद्दा अगावै केन्द्र सरकारसमक्ष विचाराधीन रहेको अवगत गराउँदै भाजपा प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रपतिसमक्ष यस सम्बन्धमा आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ। कर्मापा मुद्दामा राज्यका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्थासित जोड़िएको १७औं ग्याल्वा कर्मापाको सिक्किम आगमनको निम्ति पनि भाजपा प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रपतिसमक्ष विशेष पहलको निम्ति आग्रह गरेको छ। संविधानको धारा ३७१एफ-को पूर्ण सुरक्षामाथि विश्वास विगत वर्ष २०१९-मा जम्मु काश्मीरबाट धारा ३७० अनि ३५ए-लाई निरस्त गरेपछि सिक्किम राज्यमा पनि धारा ३७१एफ –लाई लिएर समय-समयमा अविश्वासको भावना उत्पन्न हुने गरेको विषयलाई राष्ट्रपतिसमक्ष राख्दै भाजपा सिक्किमले धारा ३७१एफ-को पूर्ण सुरक्षाप्रति पूर्ण विश्वास व्यक्त गरेको छ। राज्यमा इन्नर लाइन पर्मिट (आईएलपी) को मागबारे पनि उल्लेख गर्दै तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाले घेरिएको सम्वेदनशील राज्य सिक्किममा विगत केही दशकयता बढ्दो अनुप्रवेशको कारण राज्यमा बढ्दो ड्रग्स तस्करी तथा दुर्व्यसन, समाजविरोधी गतिविधि अनि आपराधिक गतिविधिमा अनुप्रवेशकारीहरूको बढ्दो संलग्नताले भविष्यमा राष्ट्रिय सुरक्षामाथि पनि खतरा आउने विषयलाई राष्ट्रपतिसमक्ष राख्दै भाजपा प्रतिनिधिमण्डलले यथाशीघ्र सिक्किममा इन्नर लाइन पर्मिट (आईएलपी) लागू गरिनुपर्ने माग उठाएको छ। दक्षिण-पश्चिम सिक्किममा एम्स जस्तै मेडिकल कलेज स्थापनाको माग विगत २०१४ मा केन्द्रमा मोदी सरकारको गठनका साथै यसले देशभरिका पछाड़िएका जिल्लाहरूलाई चिन्हित गरेर आकांक्षी जिल्ला कार्यक्रम अन्तर्गत पश्चिम सिक्किम (हालको सोरेङ अनि गेजिङ जिल्ला) –को समग्र विकासको निम्ति विशेष निगरानी एवं पहल गरिरहेको छ। यसै क्रममा यस क्षेत्रमा एउटा मेडिकल कलेजको कमीलाई महसुस गर्दै भाजपा सिक्किमले राष्ट्रपतिसमक्ष दक्षिण-पश्चिमका जनता अनि आकांक्षी विद्यार्थीहरूको पक्षबाट एम्सजस्तै एउटा मेडिकल कलेज स्थापनाको माग राखेको छ। भाजपा प्रतिनिधिमण्डलले राखेका मागहरूमाथि चर्चा गर्दै राष्ट्रपतिले उपरोक्त विषयहरूमा सकारात्मक पहलको आश्वासन दिएकी छन्। सिक्किम हितका मुद्दाहरूलाई सविस्तार सुनेर सकारात्मक आश्वासन दिनुभएकोमा भाजपा सिक्किम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेको छ।