गान्तोक: सिक्किम सरकारको शहरी विकास विभागले ‘स्वच्छ शहर अभियान’ अन्तर्गत आबद्ध स्वयम् सहायता समूहहरू (एसएचजी) का लागि ठोस फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। देउरालीमा आयोजित यस कार्यशालामा गान्तोक नगर निगम, रम्फु नगर पञ्चायत, सिङताम नगर पञ्चायत र मङ्गन नगर पञ्चायतका कुल १६ वटा स्वयम् सहायता समूहहरूको सहभागिता रहेको थियो। सन् २०२४ मा राज्य सरकारद्वारा सुरु गरिएको स्वच्छ शहर अभियानको मुख्य उद्देश्य फोहोरमैला व्यवस्थापन क्षेत्रमा स्वयम् सहायता समूहहरूलाई एकीकृत गर्दै तल्लो स्तरमा जनचेतना जगाउनु र घरधुरी स्तरमा शिक्षा एवं सञ्चार गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नु रहेको छ।
उद्घाटन सत्रमा शहरी विकास तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागका माननीय मन्त्री भोजराज राई मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो भने माननीय विधायक एवं शहरी विकास विभागका सल्लाहकार देले नामग्याल बर्फुङ्पा विशिष्ट अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। यसका साथै कार्यक्रममा गान्तोक नगर निगमकी मेयर पाल्डेन छिरिङ भुटिया, उपमेयर सारा लामा, शहरी विकास विभागकी अध्यक्ष चुङचुङ भुटिया, आयुक्त तथा सचिव जितेन्द्र सिंह राजे लगायत अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको क्रममा आयुक्त तथा सचिव जितेन्द्र सिंह राजेले ठोस फोहोरमैला व्यवस्थापन नियम २०२६ को परिप्रेक्ष्यमा सरोकारवालाहरूका लागि यो तालिम अनिवार्य भएको बताउनुभयो भने विधायक देले नामग्याल बर्फुङ्पाले गान्तोक क्षेत्रका झोछाहरू (खोल्साहरू) को नियमित रेखदेख र अनुगमनका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न जोड दिनुभयो।
मुख्यमन्त्रीको मार्गदर्शन र विभागको पहलमा आयोजित यस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्य अतिथि एवं माननीय मन्त्री भोजराज राईले राज्यलाई स्वच्छ र हरियाली बनाउन स्वयम् सहायता समूहहरूले पुर्याएको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले सिक्किमको स्वच्छ, हरित र दिगो पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचानले नै यहाँको स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएको उल्लेख गर्दै यस छवि Belmont राख्न नागरिक समाज, पर्यटन सरोकारवाला र सर्वसाधारण सबैको सामूहिक जिम्मेवारी रहेको कुरामा जोड दिनुभयो। यसै अवसरमा माननीय मन्त्रीले गान्तोक नगर निगमका २१ वटा वार्डहरूमा फोहोरमैला व्यवस्थापनको मासिक मूल्याङ्कन गर्नका लागि ‘वार्ड इन्डेक्स फर स्यानिटेसन एक्सीलेन्स’ नामक कार्यक्रमको पनि शुभारम्भ गर्नुभयो। कार्यशालामा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग र ग्रामीण विकास विभागका विषयविज्ञहरूले प्राविधिक सत्रहरू सञ्चालन गरेका थिए।
About Author
