नयाँ दिल्ली: सर्वोच्च अदालतले आज बंगाल स्कूल सेवा आयोगको लगभग २५ हजार नियुक्तिहरू रद्द गर्ने कोलकाता उच्च अदालतको आदेशको विरुद्धमा अपील सुन्यो। यस अवधिमा देशका प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडको नेतृत्वमा रहेको बेन्चले पश्चिम बंगाल सरकारलाई कडा प्रश्नहरू सोध्यो। प्रधानन्यायाधीशले शुरुमा बंगाल सरकारलाई सोध्यो कि किन यसले थप पदहरू सिर्जना गर्यो र प्रतीक्षा सूचीमा उम्मेदवारहरू नियुक्त गर्यो, यद्यपि चयन प्रक्रियालाई अदालतमा चुनौती दिइयो। उच्च अदालतको आदेशलाई ध्यानमा राख्दै, बंगाल सरकारका वकिल नीरज किशन कौलले सोधे, “के यस्तो आदेशलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ?” उनले भने, “यो सीबीआईको मामला पनि होइन कि २५ हजार नियुक्तिहरू अवैध छन्। शिक्षक-बाल अनुपात, सबै बिग्रिएको छ।” विद्यालय सेवा आयोगका तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ताले उच्च अदालतको इजलासलाई जागिर खारेज गर्ने अधिकार नभएको र त्यसको आदेश सर्वोच्च अदालतको निर्णयविपरीत भएको तर्क गरे। जब प्रधानन्यायाधीशले सोधे कि ओएमआर शिट र उत्तर पत्रको स्क्यान गरिएका प्रतिलिपिहरू नष्ट गरिएको छ, उनले सकारात्मक जवाफ दिए। यस क्रममा प्रधानन्यायाधीशले सोधे यस्तो संवेदनशील विषयको लागि किन टेन्डर जारी गरिएन।