​नयाँ दिल्ली: भारतको सर्वोच्च अदालतले कंग्रेस सांसद तथा लोकसभाका विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीलाई ठूलो राहत दिँदै उत्तर प्रदेशमा विचाराधीन सावरकर मानहानिसम्बन्धी सम्पूर्ण आपराधिक कारबाही खारेज गरिदिएको छ। न्यायाधीश दीपाङ्कर दत्ता र न्यायाधीश शील नागूको संयुक्त इजलासले यो फैसला सुनाउँदै भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) को धारा १५३ए अन्तर्गत मुद्दा चलाउनका लागि आवश्यक पर्ने राज्य सरकारको पूर्व अनुमति नलिइएको स्पष्ट पारेको छ। अदालतले अनुमति बिना यस्ता मुद्दाहरू अगाडि बढाउन नसकिने भन्दै खारेजीको निर्णय दिएको हो।
​सुनवाइका क्रममा उत्तर प्रदेश सरकारका तर्फबाट उपस्थित अतिरिक्त सोलिसिटर जनरलले यस मुद्दामा अभियोग चलाउनका लागि कुनै सरकारी अनुमति नदिइएको स्वीकार गरेका थिए। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले अनुमति नभएपछि मुद्दा स्वतः समाप्त हुने टिप्पणी गर्दै तल्लो अदालतले जारी गरेको समन र सम्पूर्ण कारबाही रद्द गरिदिएको छ। सन् २०२४ को डिसेम्बरमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा वीर सावरकरबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर राहुल गान्धीविरुद्ध सामाजिक वैमनस्य फैलाएको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। इलाहाबाद उच्च अदालतबाट राहत नपाएपछि गान्धी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए, जहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता डा. अभिषेक मनु सिङ्घवीले उनको पक्षमा बहस गरेका थिए।