नयाँ दिल्ली: सर्वोच्च अदालतले सबै राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशका पुलिसहरूलाई यौनकर्मीहरूको काममा हस्तक्षेप नगर्न आदेश दिएको छ। यौनकार्यलाई पेशाका रूपमा लिँदै अदालतले वयस्क र सहमतिमा यौनकार्य गर्ने महिलालाई पुलिसले फौजदारी कारबाही गर्न नहुने बताएको छ। सर्वोच्च अदालतले यौनकर्मीलाई पनि कानुनबमोजिम मर्यादा र समान संरक्षणको हक रहेको बताएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एल नागेश्वर राव, बीआर गवई र एएस बोपन्नाको इजलासले यौनकर्मीको अधिकारको रक्षाका लागि ६ वटा निर्देशन जारी गर्दै यौनकर्मीलाई पनि कानुनअनुसार समान संरक्षणको हक रहेको बताएको छ।

अदालतले भन्यो, “यौनकर्मी वयस्क हो र यो काम आफ्नै स्वेच्छाले गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट भएपछि पुलिसले उसलाई हस्तक्षेप गर्न र आपराधिक कारबाही गर्नबाट टाढा रहनुपर्छ।” अदालतले यस देशका प्रत्येक व्यक्तिलाई संविधानको धारा २१ बमोजिम सम्मानजनक जीवनको हक रहेको बताएको छ। स्वेच्छाले यौनकार्यमा लाग्नु गैरकानूनी नभएकोले वेश्यालय चलाउनु मात्रै गैरकानूनी भएकाले छापा मार्दा पुलिसले यौनकर्मीलाई पक्राउ गर्न वा दुर्व्यवहार नगर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ। अदालतले भनेको छ, महिला यौनकर्मी हुन्, उनको नानीलाई यौनकर्मी भएको कारणले आमाबाट अलग गर्नु हुँदैन। यौनकर्मी र उनका बालबालिकालाई पनि मौलिक संरक्षण र सम्मानजनक जीवनको अधिकार छ। यदि कुनै नानी  वेश्यालयमा बसेको, वा यौनकर्मीसँग बसेको पाइयो भने, नानीलाई बेचबिखन भएको मान्नु हुँदैन।

यदि कुनै यौनकर्मी यौन दुर्व्यवहारको शिकार भएमा उसलाई कानुन बमोजिम तत्काल चिकित्सा सहायतासहित यौन दुर्व्यवहार पीडितलाई उपलब्ध सबै सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्छ, अदालतले भनेको छ। पुलिस र अन्य कानून प्रवर्तन निकायहरू यौनकर्मीहरूको अधिकारप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ। अदालतले यौनकर्मीलाई पनि नागरिकका लागि संविधानमा व्यवस्था गरिएका सबै आधारभूत मानव अधिकार र अन्य अधिकारको हक हुने बताएको छ। अदालतले भन्यो, ‘पुलिसले सबै यौनकर्मीहरूलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई मौखिक वा शारीरिक दुर्व्यवहार गर्नु हुँदैन। न त उनीहरूले कुनै पनि यौन क्रियाकलाप जबरजस्ती गर्नुपर्छ। यति मात्र होइन, पक्राउ, छापा मार्ने वा अन्य कुनै अभियानमा यौनकर्मी पीडित वा अभियुक्तको पहिचान खुल्न नपरोस् भनेर प्रेस काउन्सिल अफ इण्डियालाई उपयुक्त दिशानिर्देश जारी गर्न अपिल गर्न अदालतले भनेको छ। साथै आफ्नो परिचय खुल्ने खालको तस्वीर प्रसारण गर्नुहुँदैन।

सर्वोच्च अदालतले राज्यहरूलाई आश्रय गृहहरूको सर्वेक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ, ताकि उनीहरूको इच्छाविपरीत हिरासतमा राखिएका वयस्क महिलाहरूको समीक्षा गरी समयसीमामा रिहा गर्न कारबाही गर्न सकियोस्। अदालतले यौनकर्मीहरूले आफ्नो स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि प्रयोग गर्ने वस्तुहरूलाई आपराधिक सामग्रीको रूपमा लिन नहुने र प्रमाणको रूपमा पेश गर्न नहुने बताएको छ। सर्वोच्च अदालतले यौनकर्मीको पुनर्स्थापनाका लागि गठित समितिको सिफारिसमा यस्तो आदेश दिएको हो। वास्तवमा, सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको समयमा यौनकर्मीहरूले सामना गर्नुपरेको समस्यालाई लिएर दायर गरिएको याचिकाको सुनुवाई गरिरहेको थियो। यस अवधिमा अदालतले सरकार र कानुनी सेवाका निकायलाई यौनकर्मीका लागि कार्यशालाको आयोजना गर्न भनेको छ ताकि उनीहरूले आफ्नो अधिकार, कानूनमा के गर्न मिल्छ र के छैन भन्ने बारे जानकारी पाउन सकून्। यौनकर्मीहरूले आफ्नो अधिकारका लागि न्यायिक प्रणालीमा पुगेर तस्कर र पुलिसबाट हुने उत्पीडनलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर पनि बताउन सकिन्छ। अदालतले संविधानको धारा २१ बमोजिम यस देशका प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानजनक जीवनको हक रहेको बताएको छ।