गान्तोकः समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लाई लिए देशव्यापी रूपमा चर्चा शुरू भएको छ। यूसीसी लागू भएको खण्डमा यसको संस्कृति, परम्परा, सामाजिक अभ्यास, अनुसूचित जाति र जनजाति मान्यता, सिक्किम जस्तो संविधानको विशेष प्रावधान प्राप्त राज्यमाथि के-कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने कुरालाई लिएर अहिले अनविज्ञताको स्थिति छ। यूसीसीमाथि चर्चा गर्न र सिक्किमको अडान स्पष्ट गर्न जोइन्ट एक्सन काउन्सिल (जेएसी) ले आगामी दुई जुलाईका दिन राजधानीमा कार्यशाला आयोजन गर्ने भएको छ। काउन्सिलका प्रवक्ता पासाङ शेर्पाले आज राजधानीमा आयोजित एक संवाददाता सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिए।

शेर्पाले जानकारी गराए अनुसार, भारत सरकारको विधि आयोगले युनिफर्म सिविल कोड (यूसीसी) सम्बन्धित एउटा पब्लिक नोटिस जारी गरेर देशवासीहरूबाट आफ्नो सुझाउ एवं विचार मागेका छन्। अहिलेसम्म आठ लाखभन्दा धेरै विचार र सुझाउ आयोगमा बुझाइएको छ। तर, यस विषयमाथि सिक्किमका कुनै राजनीतिक पार्टीहरूले केही बोलेको छैन।

उनले आगामी दुई जुलाईका दिन राजधानीको स्थानीय एउटा होटलमा कार्यशाला आयोजन गरिने र उक्त कार्यशालामा यूसीसी विषय चर्चा-परिचर्चा गरिने बताए। उनले समान नागरिक संहिता लागू हुॅंदा सिक्किममा के-कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ, सिक्किमलाई प्राप्त धारा ३७१एफ- को हनन् हुन्छ सक्छ कि हुॅंदैन, अनुसूचित जाति र जनजाति तथा जनजातिको माग गरिरहेका समुदायहरूमाथि कस्तो असर पर्न सक्छ आदि जस्ता विषयहरूमाथि चर्चा गरिने बताए।

उनले उक्त कार्यशालामा सबै राजनीतिक पार्टी, संघ-संस्था, जातगोष्ठी, जुम्साका पिपनहरू आदिलाई आमन्त्रित गरिएको बताए। उनले सबैलाई उपस्थित भइदिएर आफ्नो विचार एवं सुझाउ राखिदिन आह्वान गरे। उनले कार्यशालामा चर्चापछि जुन निर्णय आउने छ त्यो यूसीसीलाई लिएर सिक्किमको आधिकारिक बयान हुनेछ जसलाई विधि आयोगमा बुझाउने छ भनी बताए।

उनले यूसीसीलाई लिएर सिक्किमले आफ्नो अडान स्पष्टसॅंग राख्नुपर्छ ताकि यसको निवारण गर्न सकियोस् भनी बताए। एक प्रश्नको जवाफमा उनले यस विषयमाथि सरकारको अडान के छ भन्ने विषयमाथि आफुहरू अनविज्ञ रहेको उनले बताए।

-हिस