नयाँ दिल्ली: भारत सरकारको नीति “आतङ्कवाद विरुद्ध जीरो टोलरेन्स” माथि केन्द्रित रहेको केन्द्रिय मन्त्री अनुराग ठाकुरले बताएका छन्। आतङ्कवादलाई सल्टाउन सरकारको प्रयासहरूबारे मिडियालाई विस्तृत बयान दिँदै सरकारले युएपीएलाई शक्तिशाली बनाउनका लगि कानूनी क्षेत्रमा काम गर्नका साथै प्रवर्तन स्तरमा विभिन्न कदम उठाएको केन्द्रीय मन्त्री ठाकुरले बताए। राष्ट्रिय जाँच अभिकरण (संशोधन) अधिनिमय पेश गरी राष्ट्रिय जाँच अभिकरणलाई वास्तविक रूपमा सङ्घीय संरचना दिइएको र यी उपायको सामूहिक प्रभावका कारण आतङ्कवादको परितन्त्रलाई कमजोर बनिरहेको उनले बताए।
भारतले उच्चतम वैश्विक स्तरमा आफ्नो चिन्ताहरू उठाएको रेखाङ्कित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन अनि बैठकहरूमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विश्वमा आतङ्कवादविरुद्ध एकजुट हुन सधैं दबाव बनाउने गरेको पनि उनले बताएl ९०औं इन्टरपोल महासभामा २ हजारभन्दा धेरै विदेशी प्रतिनिधिहरूले सहभागिता जनाएको र त्यसको समापन “आतङ्कवादविरुद्ध वैश्विक कार्वाही” घोषणाका साथ भएको पनि उनले बताए। “आतङ्क विरुद्ध सरकारको सङ्कल्प सर्जिकल स्ट्राइकदेखि लिएर बालाकोट स्ट्राइकसम्म बारम्बार प्रदर्शित गरिएको उल्लेख गर्दै हाम्रा सशस्त्र बलको कार्वाहीले जम्मू-कश्मीरमा आतङ्की घटनाहरूमा धेरै कमी आएको उनले बताए। यसै गरी आतङ्कवादलाई वित्तीय सहयोग गर्ने मामिलामा सजाय ९४ प्रतिशतसम्म हासिल गरिएको पनि उनले जानकारी दिए।
पूर्वोत्तरमा शान्तिको स्थिति कायम गर्ने दिशामा सरकारको प्रयासबारे विस्तारका साथ बताउँदै सन् २०१४ देखि उग्रवाद प्रभावित हिंसामा ८० प्रतिशत र नागरिकहरूको मृत्युमा ८९ प्रतिशतको व्यापक गिरावट आउनुको कारण भारतको पूर्वोत्तर क्षेत्रमा शान्तिको एउटा युग शुरु भएको उनले दाबी गरे। यसका साथै २०१४ पछि, ६ हजारभन्दा धेरै उग्रवादीद्वारा आत्मसमर्पणले पनि उपलब्धि रेखाङ्कित गर्ने उनले बताए। सरकारले आतङ्कवादको सामना गर्नका लागि सशस्त्र कार्वाहीभन्दा अघि जान प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सम्पूर्ण क्षेत्रमा स्थायी शान्तिको स्थिति कायम गर्न काम गरेको पनि उनले दाबी गरे। यो शान्ति सम्झौता सरकारको उपलब्धिको विरासत रहेको उल्लेख गर्दै केन्द्रीय मन्त्री ठाकुरले सरकारद्वारा हस्ताक्षरित शान्ति सम्झौताहरू पनि सूचीबद्ध गरे।
- बोडो सम्झौतामा जनवरी २०२० मा हस्ताक्षर गरियो,
- ब्रू-रियाङ सम्झौता जनवरी, २०२०,
- एनएलएफटी-त्रिपुरा सम्झौता अगस्त, २०१९
- कार्बी आङलोङ सम्झौता, सेप्टेम्बर, २०२१
- असम-मेघालय अन्तर राज्यीय सीमा सम्झौता, मार्च, २०२२ मा।
सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (आफस्पा) बारे बोल्दै केन्द्रीय मन्त्री ठाकुरले आफ्स्पा फिर्ता लिने विषयमा केवल चर्चा हुने गरेको भए तापनि यस सरकारले त्रिपुरा अनि मेघालयसहित पूर्वोत्तरको धेरै ठूलो भागबाट फिर्ता लिएको दाबी गरे। यो कानून अरुणाचल प्रदेशको केवल तीनवटा जिल्लामा लागू रहेको र आसमको ६० प्रतिशत भाग आफ्स्पाबाट मुक्त बनाइएको, ६ वटा जिल्लाअन्तर्गत १५ पुलिस थानालाई अशान्त क्षेत्रको श्रेणीबाट बाहिर निकालिएको र सातवटा जिल्लामा १५ पुलिस थानाबाट अशान्त क्षेत्र अधिसूचना हटाइएको उनले जानकारी दिए। केन्द्र सरकारद्वारा वर्षौंदेखि चलाइएको बचाउ कार्यहरू उल्लेख गर्दै केन्द्रिय मन्त्री ठाकुरले सङ्कटमा फसेका भारतीयहरूको जीवन बचाउनु सरकारको प्रमुख चिन्ताको विषय रहेको र विश्वभरी बचाउ अभियान चलाउने मामिलमा सबैभन्दा अघि रहेको बताए। बचाउ अभियानका सम्बन्धमा उनले उपलब्धिहरू सूचीबद्ध गरे:
- फरवरी-मार्च २०२२ मा अपरेशन गङ्गाअन्तर्गत २२,५०० नागरिकलाई बचाउने काम गरियो,
- अपरेशन देवी शक्तिमा अफगानिस्तानबाट ६७० भारतीय नागरिकलाई बचाउने काम गरियो,
- वर्ष २०२१-२२ मा वन्दे भारत मिशनअन्तर्गत बचाउ अभियानको सबैभन्दा ठूलो सफलता १.८३ करोड नागरिलाई कोभिड-१९ सङ्कटको समय घर फर्काएर ल्याइयो,
- भारतद्वारा चीनको वुहानबाट ६५४ जनालाई बचाउने काम गरियो।
भारतले भारतीयहरू मात्र नभएर सङ्कटमा फसेका विदेशी नागरिहरूलाई पनि सहयोग गरेको उनले बताए। वर्ष २०१६ मा अपरेशन सङ्कटमोचकअन्तर्गत दक्षिण सुडानबाट २ नेपाली नागरिकसहित १५५ जनलाई देश फर्काई ल्याइएको उनले बताएl अपरेशन मैत्रीको समय नेपालबाट ५ हजार भारतीयलाई बचाएको र नेपालबाट १७० विदेशी नागरिलाई पनि बचाएको उनले जानकारी दिए। अपरेशन राहतअन्तर्गत यमनबाट १९६२ विदेशी नागरिकसहित ६,७१० मानिसलाई बचाएको पनि उनले अवगत गराए।
विश्वमा भारतद्वारा गरिएका यी प्रयासहरूबाट जुन स्थिति बनेको छ, त्यसको उल्लेख गर्दै केन्द्रिय मन्त्री ठाकुरले भारत अब सङ्कटको समय अन्य देशलाई सबै प्रकारको सहायता प्रदान गर्न तयार रहेको र आतङ्कवादविरुद्ध सुदृढ रूपमा काम गर्ने देशको रूपमा हेरिने गरिएको भए तापनि एउटा छिमेकी मुलुकले केवल आतङ्कवादलाई शरण दिने र हिंसाको पृष्ठपोषण गर्ने देशको रूपमा स्थापित भइरहेको पनि उनले दाबी गरे। -पीआईबी
About Author
