कोलकाता: बसुले शुक्रबार एक सोशल मिडिया पोस्टमा दाबी गरे कि केन्द्रले अझै रकम पठाएको छैन किनकि पश्चिम बंगालले पीएम श्री (प्रधानमन्त्रीको स्कूल फर राइजिंग इन्डिया) योजनामा केन्द्रसँग एमओयूमा हस्ताक्षर नगरेको छ। “अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयको आन्तरिक वित्त महाशाखाले पश्चिम बंगाललाई एसएसएमको लागि तेस्रो किस्ता जारी गर्न स्वीकृति दिएको छ। तर हाम्रो राज्यलाई कोष जारी गरिएको छैन। अज्ञात कारणले हामीले भारतलाई अपील गरेका छौं। पिएम श्री अन यसले सरकारसँग एमओयूमा हस्ताक्षर गरेको छैन। एउटा योजनाको कोषलाई अर्को योजनामा जोड्नु पूर्ण रूपमा अनैतिक र अवैध छ, वरिष्ठ टिएमसी नेताले ट्विटरमा पोस्टमा भने।राज्यले ४० प्रतिशत हिस्सा लिएको अवस्थामा योजनालाई किन प्रधानमन्त्री श्री नाम दिने भन्ने पनि बसुले जिज्ञासा राखे। यो मामूली राजनीतिबाहेक केही नभएको उनको आरोप छ। बसुले शनिबार पत्रकारहरूसँग भने, “मैले यस्तो प्रतिशोधात्मक केन्द्र सरकार पहिले देखेको छैन। आधिकारिक रूपमा हाम्रो बक्यौता जारी गरेपछि, तिनीहरूले प्रवाह अवरुद्ध गर्दैछन्। के तिनीहरूले विद्यार्थी समुदायको हितलाई हानि गर्दैनन्? एसएसएम विद्यालय शिक्षाको लागि एक एकीकृत योजना हो। यो योजना शिक्षाको लागि दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी ४) सँग मिल्दोजुल्दो छ।