निर्णय, घोषणा र कार्यान्वयन परस्पर सम्बन्धित भएपनि तीन भिन्दा-भिन्दै विषय हुन्। यी तीनभन्दा पनि जटिल विषय हो, निरन्तरता। निर्णय घोषित भएर मात्र हुँदैन त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ। कार्यान्वयन दुई प्रकारका हुन्छन्, अल्पकालिक र स्थायी। निरन्तरता भनेको स्थायी कार्यान्वयन हो, जसले निर्णय र घोषणाको योग्यता पुष्टि गर्दछ।

अङ्ग्रेजीसँगसँगै नेपालीमा पनि सरकारी अधिसूचना/राजपत्र/परिपत्रजारी गर्ने निर्णयलाई श्रीमान् प्रेमसिंह तामाङको मुख्यमन्त्रीत्वमा एसकेएम सरकारले दोस्रो कार्यकालको झण्डै चार महिनाको अवधिमा लिएको अति महत्त्वपूर्ण पहल मान्न सकिन्छ। २१ अगस्त, २०२४ मा आधिकारिक अधिसूचना जारी हुनेबित्तिकै इन्द्रजात्रा पर्व, विश्वकर्मा पूजा, पाङ् लाब्सोलजस्ता विभिन्न चाढ़-पर्वमा मुख्यमन्त्रीको सन्देशनेपालीमा प्रकाशित हुनथाले।

राजभवनबाट नयाँ राज्यपाल श्रीमान् ओमप्रकाश माथुरका सन्देश र प्रेस विज्ञप्ति पनि हिन्दीमा जारी भएको सामाजिक सञ्जालमा देख्नथालिए। विशेषगरी गान्तोक र पाक्योङका जिल्ला सूचना अधिकारीका रिपोर्टको नेपाली लेखाइले सरकारी अधिसूचनाको पालनामा सूचना तथा जनसम्पर्क विभागको गम्भीरता पुष्टि गर्दछ। यो प्रक्रियामा निरन्तरता कतिसम्म आउने हो समयले बताउँला तर अहिलेघड़ी सबैभन्दा निष्ठावान् विभाग सूचना तथा जनसम्पर्क देखिएको छ। अरु विभाग र जिल्लाधीश कार्यालयबाट यस्तो पहल हुननसक्नु कमजोरी भन्न सकिन्न किनकि सरकारको यस पहललाई लिएर विभागको समस्या हुनसक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। त्यो समस्या के हुनसक्छ? यस लेखको शीर्षकले संकेत गरिसकेको छ।

गुगल ट्रान्सलेसनको माध्यमबाट अनुवाद सहजै गर्न सकिन्छ। धेरै अनुवादकले यसको प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। तर के यस्ता अनुवाद सही हुन्छन्? अङ्ग्रेजीमा लेखिएका कुरालाई गुगलले नेपालीमा सही अनुवाद गरेर पस्किदिन सक्ला?

कुनै पनि नयाँ कामको सुरूवात् गर्नु जति सहज हुँदछ, त्यति नै जटिल हुन्छ त्यसमा निरन्तरता ल्याउनु। लोकतन्त्रमा सरकारी मुखियाले जनताका कल्याणार्थ गरेका घोषणाको निष्पादन विभागले गर्नुपर्ने हुन्छ। मुखियाको पहलकदमी सफल हुनु-नहुनु विभाग र विभागीय प्रमुखको निष्ठामाथि निहित हु्न्छ। त्यसैले धेरैपटक सरकारले लिएको निर्णय सुरुवाती दिनमा कार्यान्वित देखिएपनि केही समयपछि त्यसको स्थान पुरानै व्यवस्थाले लिनेगर्छ।भन्नुको अर्थ, आधिकारिक निर्णयको कार्यान्वयन केवल अल्पकालिक रहन्छ। अङ्ग्रेजीसँगसँगै नेपालीमा पनि सरकारी अधिसूचना/राजपत्र/परिपत्र जारी गर्ने निर्णय सहज देखिएपनि त्यसको कार्यान्वयन विभागका निम्ति चुनौतीपूर्ण छैन भन्न सकिँदैन।फाइलमा सरकारी अधिसूचना र परिपत्रको मसौदा निश्चय नै अङ्ग्रेजीमा लेखिएका हुन्छन्। स्वीकृतिपछि त्यसलाई नेपालीमा अनूदित गर्नुपर्ने हुन्छ।तर अनुवाद सजिलो छैन। अनुवादकमा अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषाको ज्ञान हुनु आवश्यक हुन्छ। त्यसैले कुशल अनुवादक खोजी निकाल्नु विभागको समस्या बनेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। हुनत प्रविधिले अनुवाद सहज बनेको छ। गुगल ट्रान्सलेसनको माध्यमबाट अनुवाद सहजै गर्न सकिन्छ। धेरै अनुवादकले यसको प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। तर के यस्ता अनुवाद सही हुन्छन्? अङ्ग्रेजीमा लेखिएका कुरालाई गुगलले नेपालीमा सही अनुवाद गरेर पस्किदिन सक्ला? त्यसैले प्राविधिक अनुवादकबाट अनुवाद गरेर सर्वसाधारणलाई पस्किदिनु जोखिमपूर्ण हुन्छ। त्यस्ता अनुवादलाई मात्र सफल मान्न सकिन्छ जसलाई सर्वसाधारण र लक्षित समूहले सहजै र स्पष्टसित बुझ्न सक्छन्।

अनुवादका धेरै नियम हुन्छन्। यसमा एउटाको उल्लेख गर्नुपर्दा, संज्ञा (प्रपर नाउन)लाई यथावत् राख्नुपर्छ, यसको अनुवाद हुँदैन। तर धेरैले संज्ञालाई पनि अनुवाद गरिरहेका हुन्छन्। उदाहरणार्थ, ‘डेभलोपमेन्ट एरिया’ ठाउँको नाउँ भएको हुनाले यो संज्ञा शब्द हो। तर धेरैले यसलाई अनूदित रुपमा ‘विकास क्षेत्र’ लेख्छन् जो सरासर भूल हो।

कहिलेकाहीँ अनुवादकहरू अनुवाद र लिपि-रुपान्तरणलाई लिएर भ्रामक भएको देखिन्छ। केन्द्र र राज्य सरकारी स्तरमा देखिएका कतिपय नेपालीमा अनूदित आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ती र सन्देशको अस्पष्टताले यो कुरोलाई पुष्टि गर्दछ। अनुवाद (ट्रान्सलेसन) र लिपि-रुपान्तरण (ट्रान्सलिटरेसन) दुई बेग्ला-बेग्लै विषय हुन्। अनुवादलेभावनालाई यथावत् राखेर दस्तावेजमा दिइएको सन्देशलाई स्पष्ट रुपमा बताउँछ। तसर्थ अनुवादमा धेरै समय लाग्छ तर लिपि-रुपान्तरणलाईधेरै समय चाहिँदैन। अनुवादले अर्थमा ध्यान दिन्छ भने लिपि-रुपान्तरणले अक्षर र शब्दमा ध्यान दिन्छ। यसमा अर्को भाषाको अक्षर अनूदित भाषामा लेखिन्छ तर अर्थ लेखिँदैन। अनलाइन अनुवाद गराउँदा त्यो अनुवाद नभएर लिपि-रुपान्तरण मात्र हुन्छ र स्पष्ट बुझ्न सकिँदैन। लिपि-रूपान्तरणमा भावना हुँदैन तर एउटा शब्द अथवा मूलपाठ अर्को भाषामा रुपान्तरमात्र गरिने हुनाले प्रायः त्यो अस्पष्ट हुन्छ। बुझ्न गाह्रो पर्छ। तर कुशल अनुवादकले लेखिएको कुरो आफूले बुझेर सरल भाषामा सहजै पाठककहाँ पुर्याउन सक्छ। कुशल भनेको दक्ष हो तर अनुभवी होइन। लिपि-रुपान्तरणमा लागिपरेका दीर्घकालिक अनुवादकलाई अनुभवी भन्न सकिएला तर कुशल भन्न सकिँदैन।

कहिलेकाहीँ अनुवादकहरू अनुवाद र लिपि-रुपान्तरणलाई लिएर भ्रामक भएको देखिन्छ। केन्द्र र राज्य सरकारी स्तरमा देखिएका कतिपय नेपालीमा अनूदित आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ती र सन्देशको अस्पष्टताले यो कुरोलाई पुष्टि गर्दछ। अनुवाद (ट्रान्सलेसन) र लिपि-रुपान्तरण (ट्रान्सलिटरेसन) दुई बेग्ला-बेग्लै विषय हुन्।

अनुवादका धेरै नियम हुन्छन्। यसमा एउटाको उल्लेख गर्नुपर्दा, संज्ञा (प्रपर नाउन)लाई यथावत् राख्नुपर्छ, यसको अनुवाद हुँदैन। तर धेरैले संज्ञालाई पनि अनुवाद गरिरहेका हुन्छन्। उदाहरणार्थ, ‘डेभलोपमेन्ट एरिया’ ठाउँको नाउँ भएको हुनाले यो संज्ञा शब्द हो। तर धेरैले यसलाई अनूदित रुपमा ‘विकास क्षेत्र’ लेख्छन् जो सरासर भूल हो। यदि संज्ञा अनुवाद हुन्छ भने चन्द्रमाया नाउँकी युवतीलाई मूनलभ, मूनमून सेनलाई जूनजून सेन,अनि रानीपूललाई क्वीन ब्रिज भन्नुपर्ने हो। यसरी नै केही वैज्ञानिक र तकनिकी शब्दहरू हुन्छन् जसलाई यथावत् लेखिन्छ। जबरदस्तीको नेपालीकरण हास्यास्पद र भ्रामक हुँदछ। अनुवाद र लिपि-रुपान्तरणको मिठो उदाहरणको रुपमा सरकारी वाहनको दुरुपयोगलाई लिएर ३० सेप्टेम्बरको दिन सिक्किम सरकारको गृह विभागद्वारा अङ्ग्रेजीमा जारी परिपत्रलाई लिन सकिन्छ। गुगल ट्रान्सलेटमा गरिएको प्राविधिक अनुवाद र कुशल अनुवादकले गरेकाव्यक्तिगत अनुवादको भिन्नता सहजै थाहा पाउन सकिन्छ।गुगलमा अनुवाद गर्दा यस्तो हुँदो रहेछ  

सरकारी अधिकारीहरूले सरकारी वाहनको दुरुपयोगमा सरकारको स्थायी निर्देशनका बाबजुद परिपत्र नं. ४०७/सीएस/८६, मिति २२/०२/१९८६ र सर्कुलर नम्बर २(४४)/एच/प्रोटोकल/८६–८७, मिति: १७/०३/१९८८, सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको छ, जुन सरकारी कर्मचारीको अत्याधिक अनियमितता हो।

तसर्थ, निम्नानुसार कडाईका साथ पालनाको लागि निर्देशनहरू दोहोर्याउन अनिवार्य छ: –

• सरकारी सवारी साधनको प्रयोग मान्य ड्राइभिङ लाइसेन्स वा अधिकृत चालकले तोकिएको

अधिकारीले चलाएको भए मात्रै अनुमति दिइनेछ। कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरूले यस आदेशलाई विभिन्न चेक पोइन्टहरूमा कडाइका साथ प्रमाणित गर्नेछन् र त्यस्ता सवारीहरूलाई चलान जारी गर्नेछन् र कुनै विसंगति पत्ता लागेमा सम्बन्धित विभागका प्रमुखलाई रिपोर्ट गर्नेछ।

२. सरकारी सवारी साधन चलाउने र चलाउनेबालबालिका, परिवार/आफन्त/अधिकारीका

साथीहरू, ड्राइभिङ सिकाउन, र्‍यालीहरू वा अन्य गतिविधिहरूका लागि सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग हुन सक्ने अनुशासनात्मक कारबाहीको लागि जिम्मेवार हुनेछ।

• सरकारी सवारी साधनको होसियारी र विवेकपूर्ण प्रयोगको जिम्मेवारी सम्बन्धित

अधिकारीको हुनेछ।

• सरकारी सवारी साधनको मर्मत र मर्मतसम्भारमा लाग्ने खर्चको लागि सरकारी अधिकारी

जिम्मेवार हुनेछन् र निर्देशनहरूको पालना नगरेको कारणले अनधिकृत व्यक्तिहरूले सरकारी सवारी साधनको प्रयोग गर्दा हुने कुनै पनि परिणामको लागि जिम्मेवार हुनेछ।

• सर्कुलर नम्बर होम/प्रोटोकल/२०२२/३५३, मिति २९/०९/२०२२ को अधिमान्यतामा,

अबदेखि सबै राज्य सरकारी अधिकारीहरूले आफ्नो सेवाबाट सेवानिवृत्तिमा, आफ्नो सेवानिवृत्ति पछि १५ दिन भित्र संलग्न सवारी साधनहरू सम्बन्धित विभागमा समर्पण गर्नेछन्। यस निर्देशनको पालना नगरेकोमा विभागका प्रमुखहरूलाई जिम्मेवार ठहराइनेछ र सिक्किम सरकारी सेवकहरूको आचरण नियम, १९८१ अन्तर्गत दोषी अधिकारीविरुद्ध उपयुक्त अनुशासनात्मक कारबाही गरिनेछ। विभागका प्रमुखहरू/सचिवहरूले अनुपालन रिपोर्ट पेश गर्ने सुनिश्चित गर्नेछन्। सेवानिवृत्त अधिकारीहरूले प्रत्येक महिनाको २० गते गृह विभागमा सवारी साधनहरू समर्पण गर्दा।

विभागका प्रमुख/सचिवहरू र जिल्ला अधिकारीहरूलाई यसको कडाईका साथ पालनाको लागि आफ्नो प्रशासनिक नियन्त्रणमा रहेका सबै अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षणमा ल्याउन र गृह विभागमा अनुपालन प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।

अस्पष्ट भाषा शैलीमा गरिएको यस प्रकारको अनुवाद सायदै सबैले बुझ्लान्। यसलाई अनुवाद होइन तर लिपि-रुपान्तरण भन्न सकिन्छ। लिपि-रुपान्तरण भएकै कारण यो सहज बुझ्न नसकिने भएको हो। अब सही ढंगमा अनुवाद गर्दा यो परिपत्रको स्वरुप कस्तो हुन्छ, हेरौं;

परिपत्र संख्या ४०७/सीएस/८६, दिनाङ्क २२/०२/१९८६ र परिपत्र संख्या २(४४)/एच/प्रोटोकल/८६-८७, दिनाङ्क: १७/०३/१९८८ -मा सरकारी अधिकारीहरूद्वारा हुने सरकारी वाहनको दुरुपयोगसम्बन्धमा सरकारको स्थायी निर्देशन जारी गरिएको भएपनि, सरकारी वाहनको दुरुपयोग भइरहेको थाहा लागेको छ जो सरकारी अधिकारीका निम्ति खुबै अनियमित र अशोभनीय छ।

            तसर्थ,कड़ा पालनाका निम्ति निम्नलिखित निर्देशन पुनः जारी गर्न अनिवार्य भएको छ:-

• वैध ड्राइभिङ लाइसेन्स भएका अधिकृत अधिकारी अथवा अधिकृत चालकले मात्र सरकारी

वाहन चलाउन सक्छन्। कानुन प्रवर्तन एजेन्सी अथवा पुलिसले विभिन्न जाँच-स्थलमा यसको कड़ा जाँच गर्नेछ अनि कुनै विसङ्गति भेट्टाइएमा त्यस्ता वाहनको चलान काटिनेछ र सम्बन्धित विभागीय प्रमुखलाई रिपोर्ट गरिनेछ। 

• ड्राइभिङ क्लास, रेली अथवा अरु कुनै कामका निम्ति अधिकारीका नानीहरू,

परिवार/सम्बन्धी/साथीभाइले सरकारी वाहन चलाएमा, त्यसलाई दुरुपयोग मानिनेछ र अनुशासनात्मक कार्यवाही गरिनेछ।

• सरकारी वाहनको सावधानीपूर्वक र विवेकपूर्ण प्रयोग गर्नु सम्बन्धित अधिकारी एकलोको

जिम्मेवारी हुनेछ।

• सरकारी निर्देशनको पालना नगरी अनाधिकृत व्यक्तिले सरकारी वाहन चलाउँदा कुनै

घटना भएमा र सरकारी वाहनको मरमती र रखरखाउ गर्नपरेमा त्यसको खर्च सरकारी अधिकारीले बेहोर्नु पर्छ।

• परिपत्र संख्या होम/प्रोटोकल/२०२२/३५३, दिनाङ्क २८/०९/२०२२ -लाई बद्ली गरिएको

छ र यसअनुसार अबउसो सरकारी सेवाबाट अवकाशग्रहण गर्ने राज्य सरकारका सबै अधिकारीहरूले सेवानिवृत्तिको १५ दिनपछि सम्बन्धित विभागलाई आफ्नो सरकारी वाहन सुम्पिनुपर्छ। यो निर्देशनका पालना नभएमा विभागीय प्रमुख जिम्मेवार हुनेछ अनि सिक्किम सरकारी सेवक आचार नियम १९८१ अन्तर्गत दोषी अधिकारीका विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कारवाही गरिनेछ। विभागीय प्रमुख/सचिवले अवकाशग्रहण गर्ने अधिकारीहरूले वाहन सुम्पेको रिपोर्ट प्रत्येक महिना २० तारिकको दिन गृह विभागमा पठाउनुपर्छ।

            विभागीय प्रमुख/सचिव र जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशनको कड़ा पालनाप्रति आफ्नो प्रशासनिक नियन्त्रणमा रहेका सबै अधिकारीहरूको ध्यान आकर्षण गर्ने र गृह विभागमा अनुपालन रिपोर्ट पठाउने निर्देश दिइन्छ।

            यी दुई अनुवादमा अन्तर अवश्य पाइन्छ। त्यसैले जनसाधारणको जानकारीका निम्ति विशेषगरी सरकारी अधिसूचना/राजपत्र/परिपत्र आदिखुबै स्पष्ट र सजिलै बुझ्ने गरी नेपालीमा अनुवाद गर्न अनि त्यसमा के भन्न खोजिएको छ, सहज र सरल भाषामा लेख्न आवश्यक हुन्छ नत्र सरकारका यस पहलको उद्देश्य पूरा हुने सम्भावना रहन्न। सरकारी अधिसूचना र परिपत्र आदि नेपालीमा जारी गर्ने हो भने विभागमा लिपि-रुपान्तरक होइन तर कुशल अनुवादकको व्यवस्था हुनु नितान्त आवश्यक देखिन्छ। यस्ता अनुवादकहरू प्राविधिक अनुवादमाथि निर्भर रहने होइन तर दुवै भाषामा गहिरो पकड़ भएका  अनि सहज र स्पष्ट भाषामा लेख्नसक्ने क्षमता भएकादक्ष अनुवादकहरू हुनु समयको माग भएको बुझिन्छ।