देबेन्द्र किशोर ढुङगाना

नेपाली राजनीतिमा फेरि एकपटक ‘वाम सहकार्य’, ‘वाम एकता’ र ‘देशभक्त शक्तिको ध्रुवीकरण’ का नाराहरू गुञ्जिन थालेका छन्। लामो समयपछि एउटै मञ्चमा उभिएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहितका शीर्ष नेताहरूले सरकारविरुद्ध संयुक्त प्रतिरोध र वाम सहकार्यको आवश्यकता औँल्याए। तर यो घोषणाले राजनीतिक वृत्तमा जति तरंग पैदा गर्‍यो, त्योभन्दा धेरै प्रश्न आम जनतामा जन्मायो—के यो वास्तवमै विचारको एकता हो, वा राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने अन्तिम अस्त्र?
वास्तवमा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास हेर्दा एकता र विभाजन कुनै नयाँ विषय होइन। सिद्धान्तभन्दा सत्ता, विचारभन्दा नेतृत्व, र जनताभन्दा व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्यलाई प्राथमिकता दिने संस्कारकै कारण कम्युनिष्ट आन्दोलन बारम्बार विभाजित हुँदै आएको छ। आज फेरि ‘एकता’ को चर्चा हुनु पनि त्यही चक्रको अर्को अध्याय मात्र हो भन्ने बुझाइ नेपाली समाजमा बलियो बन्दै गएको छ।
यसपटकको घटनाक्रमले अझ रोचक मोड लिएको छ। एमालेभित्रै नेतृत्व परिवर्तनको बहस चर्किरहेको बेला ओलीले वाम सहकार्यको कार्ड अघि सारेका छन्। महासचिव शंकर पोखरेलदेखि उपाध्यक्ष रघुजी पन्तसम्मका नेताहरूले पुनर्गठनको आवश्यकता औँल्याइरहेका छन्। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियता, दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको दबाब र अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्नबीच आएको वाम सहकार्यको प्रस्तावलाई धेरैले राजनीतिक रणनीतिकै रूपमा हेरेका छन्।
यता नेकपा पनि आफ्नै राजनीतिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ। पछिल्ला निर्वाचनले उसको जनाधार खुम्चिएको सन्देश दिएको छ। सशस्त्र संघर्षदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्मको राजनीतिक पूँजी बोकेको नेतृत्व आज जनविश्वास पुनः प्राप्त गर्न संघर्षरत देखिन्छ। यही अवस्थाले एमाले र नेकपा दुवैलाई पुरानो वाम ध्रुवीकरणको भाष्य पुनर्जीवित गर्न प्रेरित गरेको देखिन्छ।
तर मूल प्रश्न यहाँ नेतृत्वको होइन, जनविश्वासको हो।
नेपाली जनताले दुई दशकभन्दा बढी समयसम्म कम्युनिष्ट शक्तिलाई पटक–पटक सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी दिए। संविधान निर्माणदेखि स्थायी सरकारको अपेक्षासम्म जनताले उनीहरूलाई अभूतपूर्व जनादेश दिए। तर त्यस अवधिमा सुशासनको बदला सत्ता संघर्ष, संस्थागत भ्रष्टाचार, राजनीतिक संरक्षणवाद, राज्य संयन्त्रमा कार्यकर्ता भर्ती, सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन र विदेशी शक्ति केन्द्रहरूसँगको शक्ति सन्तुलनमा आधारित राजनीति बढी देखियो भन्ने आलोचना व्यापक रूपमाचर्चा हुँदै आएको छ।
राज्यका संवेदनशील निकायहरूमा राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने प्रवृत्ति, सार्वजनिक संस्थाहरूलाई दलगत प्रभावमा ल्याउने अभ्यास र सुशासनका चुनौतीहरूले जनतामा निराशा बढाएको धारणा पनि प्रबल रह्यो। यही कारण पछिल्ला निर्वाचनहरूमा परम्परागत दलहरूको मत हिस्सा घट्दै गएको र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरू तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले उल्लेखनीय स्थान बनाउन थालेको तथ्यलाई धेरै विश्लेषकहरूले राजनीतिक सन्देशका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
यही पृष्ठभूमिमा अहिलेको वाम एकताको बहसलाई धेरै नागरिकले उत्साहका साथ होइन, संशयका साथ हेरेका छन्। किनभने जनताले अहिले विचारभन्दा व्यवहार, घोषणाभन्दा परिणाम र नाराभन्दा सुशासन खोजिरहेका छन्। विगतका निर्णयप्रति आत्मालोचना नगरी, राजनीतिक जिम्मेवारी स्वीकार नगरी र नयाँ नेतृत्व तथा नयाँ कार्यशैली प्रस्तुत नगरी केवल ‘एकता’ को नाराले जनमत फर्किने सम्भावना न्यून देखिन्छ।
अर्कोतर्फ नेपाली राजनीतिमा पछिल्ला केही वर्षयता एउटा नयाँ प्रवृत्ति स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ। परम्परागत वाम–दक्षिण ध्रुवीकरणभन्दा बाहिर उभिएर सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, आर्थिक सुधार र संस्थागत लोकतन्त्रलाई केन्द्रमा राख्ने मध्यममार्गी राजनीतिक धार क्रमशः बलियो बन्दै गएको संकेत देखिएको छ। यो धार कुनै एउटै दलमा सीमित छैन; बरु स्थापित राजनीतिक संस्कारप्रतिको असन्तुष्टिबाट जन्मिएको सामाजिक–राजनीतिक चेतनाको अभिव्यक्ति हो।
यसले विचारधारालाई अस्वीकार गरेको होइन; तर विचारधाराको नाममा हुने सत्ता केन्द्रित राजनीतिको विकल्प खोजिरहेको छ। जनताको अपेक्षा अब वाम वा दक्षिण होइन, सक्षम शासन, कानुनी शासन, आर्थिक अवसर र इमान्दार नेतृत्वतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ।
त्यसैले अहिले चर्चामा रहेको सम्भावित वाम सहकार्य पनि जनआकर्षणभन्दा बढी नेतृत्वको राजनीतिक सुरक्षा, संगठनात्मक पुनर्सन्तुलन र आन्तरिक शक्ति समीकरणसँग जोडिएको प्रयासका रूपमा व्याख्या भइरहेको छ। एमालेभित्रको पुनर्गठनको बहस होस् वा नेकपाको अस्तित्वको चुनौती—यी दुवैले वाम एकताको आवश्यकता महसुस गराएको हुन सक्छ। तर जनताले भने यसलाई विगतको पुनरावृत्तिभन्दा फरक परिणाम दिने आधार अझै देखेका छैनन्।
नेपाली राजनीतिले अहिले एउटा निर्णायक मोड पार गरिरहेको छ। पुराना नेतृत्वहरू आफ्नो राजनीतिक प्रभाव जोगाउन नयाँ समीकरण खोजिरहेका छन् भने मतदाता नयाँ राजनीतिक संस्कार खोजिरहेका छन्। यही कारण आजको बहस केवल वाम एकता र सहकार्यको बहस होइन, यो पुरानो राजनीतिक संस्कार र उदाउँदै गरेको नयाँ राजनीतिक चेतनाबीचको प्रतिस्पर्धा पनि हो।
अन्ततः इतिहासले देखाएको छ- सत्ता साझेदारीले मात्र राजनीतिक पुनर्जन्म हुँदैन। जनविश्वास पुनः प्राप्त गर्न आत्मसमीक्षा, जवाफदेहिता, नेतृत्व रूपान्तरण र व्यवहारगत परिवर्तन अपरिहार्य हुन्छ। अन्यथा, आज गुञ्जिरहेको वाम एकताको स्वर भोलि नेपाली राजनीतिमा समयले अस्वीकार गरिसकेको एउटा पुरानो प्रतिध्वनिका रूपमा मात्र सीमित रहनेछ। र त्यस अवस्थामा नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा कुनै पुरानो ध्रुवीकरण होइन, जनताले खोजिरहेको उत्तरदायी, मध्यममार्गी र परिणाममुखी राजनीतिक विकल्प नै निर्णायक शक्तिका रूपमा स्थापित हुने सम्भावना अझ बलियो बन्नेछ।